काठमाडौं : दुईतिहाइ मतको आडमा सरकारले न्यायालय समेत कब्जा गर्न थालेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने जनाएको छ । दीपकराज जोशी प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएपछि सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा शनिबार कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको आकस्मिक बैठक बसेको थियो । बैठकले सत्तारुढ नेकपाले दुईतिहाइका बलमा गरेको निर्णयलाई संसद, सडक हुँदै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
‘प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई सुनुवाइ समितिले गरेको अस्वीकृति नेकपाको दुईतिहाइको बलमा भएको निष्कर्षमा हामी पुगेका छौं’, बैठकमा सहभागी नेता अर्जुननरसिंह केसीले भने, ‘यसलाई हामी संसद, सडक, बौद्धिक जगत् हुँंदै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्छौं ।’
दुईतिहाइ मतका आधारमा गरिने निर्णयले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा समेत खेलवाड भएको अर्का नेता डा. शेखर कोइरालाले बताए । ‘सत्तारुढ दलहरूको पछिल्लो भूमिकाबारेमा हामीमा आशंका देखिएकै हो’, डा. कोइरालाले भने, ‘यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत चासो छ । हामी पनि अन्ततः अन्तर्राष्ट्रिय जगतलार्ई यसप्रति गम्भीर हुन आग्रह गर्छौं । दुईतिहाइको आडमा सबैतिर प्रभाव देखाउन खोज्ने हो भने यस्तो बलमिच्याइँले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमै खेलवाड हुन्छ ।’
सत्तारुढ नेकपाले संविधान, संसदीय प्रणाली र स्वतन्त्र न्यायपालिकाविरुद्ध कदम चालेको उनले दाबी गरे ।
बैठकमा संवैधानिक परिषद्बाट प्रस्तावित प्रधानन्याधीश नै अस्वीकृत हुनु संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष रहने प्रधानमन्त्रीको नैतिकतासँग समेत जोडिने विषय उठेको नेता केसीले बताए । ‘नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्रीले जोशीमाथिको आरोप प्रमाणित गर्नुपर्छ । अन्यथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत हुँंदै हामी अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयसम्म जान सक्छौं’, उनले भने ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि जोशी प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीले नै नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने जिकिर गरे । ‘हामीले व्यक्तिभन्दा पनि पद्धतिको सवालमा अडान लिएका हौं’, नेता पौडेलले भने, ‘संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएको व्यक्ति सुनवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएको छ । यो प्रकरण संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीको नैतिकतासँग समेत जोडिन्छ ।’
काठमाडौंमा उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यको बैठकले सरकारको पछिल्लो भूमिकाले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगको कामकारवाही समेत प्रभावित हुन सक्नेतर्फ गम्भीर हुनुपर्ने निष्कर्ष समेत निकालेको छ । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भई नेकपा निर्माण हुँदा पनि कांग्रेस नेताले सत्यनिरूपण तथा बेपत्ता आयोगको काम प्रभावित हुन सक्ने बताउँदै आएका थिए ।
यसैबीच कांग्रेस संसदीय दलको शनिबारको बैठकले कार्यपालिकाले न्यायपालिकालाई आफ्नो मातहतमा राख्न खोजेको र न्यायालय कमजोर बनाउन प्रयास गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध भएको निर्णयप्रति आफूहरूले संसद्मा अवाज उठाउने बताए । ‘सरकारले न्यायपालिकालाई कार्यपालिका मातहत राख्न खोजेको जस्तो देखियो’, उनले भने, ‘संसदीय सुनवाइमा अस्वीकृत भएको घटनामा नैतिक रूपमा प्रधानमन्त्री जवाफदेही हुनै पर्छ । हामी यो विषयलाई संसदमा समेत उठाउँछौँ ।’
संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिको दुईतिहाइ मतले कायममुकायम प्रधानन्याधीश जोशीको नाम शुक्रबार प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गरेको थियो । जोशी अस्वीकृत हुने भएपछि समितिमा रहेका कांग्रेस सांसदहरूले बैठक बहिष्कार गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
