वीरगञ्ज : ‘जनताको सेवा गर्न भनेर चुनाव जितेर त आइयो तर हामी दलित महिला सदस्यको कुनै भूमिका नै छैन’, पर्साको पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका–४ की दलित महिलासदस्य परमशीला देवीले भनिन्, ‘म वडा सदस्यका साथै कार्यपालिका सदस्य पनि हँु, जनताको गुनासो र काम लिएर गाँउपालिका र वडा कार्यालयमा जाँदा हामीलाई कुरालाई कुनै महत्व नै दिइन्नँ।’
वीरगञ्जमा आयोजित स्थानीय तहमा महिला जनप्रतिनिधिको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी परमशीला देवीले थपिन्, ‘जनताले हामीलाई पनि जिताएर नै पठाएका हुन् तर बैठकमा केही कुरा राख्दा गाउँपालिका र वडाका अध्यक्षले सरकारले नै तिमीहरूलाई केही अधिकार दिएको छैन भनेर टारिदिन्छन्।’
पर्साकै पोखखरीया नगरपालिका–५ की दलित महिला सदस्य गंगाजलीदेवी पासवानले पनि गाउँपालिका र वडाको बैठकका निर्णयहरु आफूहरूलाई जानकारी नै नदिने गरिएको बताइन्। ‘वडामा बैठक छ भनेर एक त खबर नै गर्दैनन्, कहिलेकाँही खबर गरिहाले पनि बैठकमा जाँदा हामी महिलाको कुरा सुन्नै चाहन्नन्’, उनले भनिन्, ‘वडाध्यक्षले महिला सदस्यको बैठकमा कुनै जरूरी नै छैनन् भनेर भन्छन्।’
परमशीला देवी र गंगाजली देवीको जस्तै पर्साका स्थानीय तहहरूमा निर्वाचित अधिकांश महिला जनप्रतिनिधिले पनि आफूहरूलाई पुरुष जनप्रतिनिधीहरूले ओझेल पारेको गुनासो छ। त्यसमा पनि स्थानीय तहका वडा र कार्यपालिकाको वडामा निर्वाचित दलित महिला सदस्यहरूले भने आफूहरूलाई अझ भूमिकाविहीन बनाइएको बताएका छन्।
‘वडामा बैठक छ भनेर एक त खबर नै गर्दैनन्, कहिलेकाँही खबर गरिहाले पनि बैठकमा जाँदा हामी महिलाको कुरा सुन्नै चाहन्नन्’, उनले भनिन्, ‘वडाध्यक्षले महिला सदस्यको बैठकमा कुनै जरूरी नै छैनन् भनेर भन्छन्।’
पुरुष जनप्रतिनिधिसरह नै आफूहरूको सहभागिता हुनुपर्ने भए पनि आफ्ना सुझाव र प्रस्तावहरूलाई भने नसुन्ने गरिएको उनीहरूले गुनासो गरेका हुन्। निर्णयक तहमा आफूहरुको भूमिका ओझेलमा पारिएको महिला जनप्रतिनिधीहरूको भनाइ छ।
पर्सा जिल्लामा एक महानगरपालिका, तीन नगरपालिका र ११ गाउँपालिका गरी कूल १४ स्थानीय तह छन्। ती स्थानीय तहमा दुई सय ८३ जना महिला जनप्रतिनिधि छन्। त्यसमा दलित महिला जनप्रतिनिधिको संख्या एक सय १० छ।
पर्साको सबै १४ स्थानीय तहको प्रमुख पुरूष नै छन् भने १४ मध्ये १३ स्थानीय तहको उपप्रमुखमा महिला छन्। यस्तै चारवटा मात्र वडाको अध्यक्षमा महिला निर्वाचित भएका छन्। बाँकी सबै वडा अध्यक्ष पनि पुरुष नै छन्।
पर्साका स्थानीय तहमा महिलाको उपस्थिति ४१ प्रतिशतभन्दा बढी रहे पनि स्थानीय सरकारले गर्ने निर्णय प्रक्रियामा आफूहरूलाई साक्षीका रूपमा मात्र सहभागी गराउने गरिएको महिला जनप्रतिनिधिले बताएका छन्।
वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर २४ की महिला वडासदस्य गायत्रीदेवी पटेलले वडाको योजना छनोट वा बजेट विनियोजनमा आफूहरूको कुनै राय सल्लाह नलिइन वडाध्यक्षले आफूखुसी निर्णय गरेको बताइन्।
‘बैठकमा बोलाउन त बोलाए, मैले वडाका महिलाको क्षमता विकासका लागि केही कुरा राखे तर मेरो कुरा सुनिएन वडाध्यक्ष र वडा सदस्यहरूले आफ्नै ढंगले निर्णय गरेर बजेट बाँडे’, पटेलले भनिन् ‘हामी महिलालाई उनीहरूले साक्षीका रुपमा मात्रै लिने गरिरहेका छन्।
कार्यक्रममा सहभागी वीरगन्ज महानगरपालिका–१ की वडासदस्य गीतादेवी कलवारले पनि महिला जनप्रतिनिधिका राय सुझाव र प्रस्तावलाई पुरूष जनप्रतिनिधिले एक कानले सुन्ने र अर्को कानले उडाइ दिने गरेको गुनासो गरिन्।
‘नागरिकले हामीबाट धेरै अपेक्षा राखे पनि पुरुष जनप्रतिनिधिको हेपाहा प्रवृतिका कारण चाहेर पनि त्यो अपेक्षा पुरा गर्न नसकिने अवस्था सृजना भएको छ’, कलवारले दुखेसो पोखिन्।
पटेर्वा सुगौली गाँउपालिका–३ की महिला दलितसदस्य कलही देवीले जनताको काम लिएर वा बैठकमा सहभागी हुन भनेर वडा कार्यालयमा जाँदा वडाध्यक्षले दुर्वचन बोल्ने गरेको बताइन्।
कहिलेकाँही कुनै काम लिएर वा बैठकमा जाँदा वडाध्यक्षले तपाईको के नै काम छ र यहाँ आउनु भएको भनेर भन्छन्’, उनले भनिन्, ‘वडाध्यक्षले नै यसरी दुर्वचन बोल्दा साह्रै चित्त दुख्छ।’
पेटर्वा सुगोली गाँउपालिाकाकी उपप्रमुख ममता महत्तो थारूले भने अधिकांश महिला सदस्यहरु आफ्नो अधिकार र भूमिकाका बारेमा अनविज्ञ रहेकाले पनि उनीहरूलाई पुरुष जनप्रतिनिधिले ओझेलमा पारेको बताइन्।
पर्साको पर्सागढी नगरपालिकाका प्रमुख लोकनारायण यादवले भने स्थानीय सरकारमा महिलाहरूको उपस्थितिमात्र नभई निर्णय प्रकृयामा पनि सहभागी गराउने गरिएको दाबी गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
