अब गाउँगाउँमा कांग्रेसको प्रशिक्षण अभियान

अब  गाउँगाउँमा कांग्रेसको प्रशिक्षण अभियान

काठमाडौं : कांग्रेसले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म पार्टी प्रशिक्षण अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। पार्टीको नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले सात प्रदेश, ७७ ओटा जिल्लासँगै ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहका प्रत्येक वडाका बुथसम्म प्रशिक्षण चलाउन लागेको हो। प्रतिष्ठानका सभापति कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधि छन्। पार्टी उपसभापति स्वतः प्रतिष्ठानको सभापति रहने व्यवस्था छ।

केही समयअघि मात्रै उपसभापति निधिले प्रतिष्ठान निर्देशकमा पुरुषोत्तम दाहाललाई नियुक्त गरेका थिए। दाहालको नियुक्तपछि प्रशिक्षण कार्यक्रम बनेको हो। प्रशिक्षण कार्यक्रम केही समयपछि देशव्यापी रूपमा सुरु हुने बताइएको छ।

‘अब कांग्रेसले आधुनिक तरिकाले प्रशिक्षण गर्नेछ। यसअघि हामी सैद्धान्तिक विषयमा बढी केन्द्रित थियौं’, दाहालले भने, ‘अब व्यावहारिक प्रशिक्षण चलाउनेछौं।’


निर्वाचनमा पराजय भोगेपछि प्रशिक्षण एवं जागरण अभियान चलाउनुपर्ने आवाज उठेको थियो।

लामो समयदेखि कांग्रेसको नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान निष्क्रिय थियो। यसअघि सम्पन्न निर्वाचनमा कांग्रेसले नराम्रो पराजय भोगेपछि पार्टीको तल्लो निकायसम्म प्रशिक्षण एवं जागरण अभियान हुनुपर्ने आवाज उठेको थियो। तरुण दल, महिला संघ र कतिपय केन्द्रीय नेताले आआफ्नै किसिमले जिल्ला दौडाहा गर्न थालेपछि पार्टीले संस्थागत रूपमा जागरण एवं प्रशिक्षणका कार्यक्रम लैजान सकेको थिएन।

‘पार्टीमा देखिएका कमीकमजोरी सुधार्न स्थानीय तहसम्म प्रशिक्षण अभियान सञ्चालन गर्न लागेका हौं’, उपसभापति निधिले भने। प्रशिक्षणमार्फत राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, मि िश्रत निर्वाचन प्रणाली तथा अहिंसा र शान्तिका पक्षमा नीतिगत बहस हुने उनले बताए।

प्रशिक्षणका लागि केन्द्रमा प्रशिक्षण कमिटी बनाउने, ‘पाठ्यक्रम’ तयार गर्ने र ‘आचारसंहिता’ बनाउने काम भइरहेको प्रतिष्ठानका निर्देशक दाहालको भनाइ छ।

कांग्रेसले सबै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले गरेका निगारानी गर्ने, ढिलासुस्ती एवं अनियमितताको भण्डाफोर गरेर जाने योजना पनि बनाएको युवा नेता प्रदीप पौडेलले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.