वर्ष दिनमा पनि बनेन क्षतिग्रस्त पुल

वर्ष दिनमा पनि बनेन क्षतिग्रस्त पुल

गुलरिया : एक वर्षअघि साउनको अन्तिम साता आएको बाढीबाट क्षतिग्रस्त बर्दियाको बबई नदीस्थित जब्दीघाटमा निर्मित पक्की पुल पुनर्निर्माण नहुँदा स्थानीय समस्यामा परेका छन् । बर्दियाको सदरमुकाम गुलरियादेखि बारबर्दिया नगरपालिकाअन्तर्गत पूर्वपश्चिम राजमार्ग जोड्ने सबैभन्दा छोटो दूरीको एक मात्र पक्की पुल हस्तान्तरण नहुँदै क्षति हुँदा दुई नगरपालिका बीचको आवागमन अवरुद्ध छ ।

बाढीबाट क्षति भएको पक्की पुल कसले पुनर्निर्माण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सरकार र ठेकेदार कम्पनीबीच चर्को विवाद भएपछि मुद्दा अख्तियारमा पुगेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निष्कर्ष नआएसम्म पुल नबन्ने प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बताए । उनले भने, ‘अख्तियारबाट प्राप्त अन्तिम निष्कर्ष नै सरकारलाई मान्य हुने भएकाले त्यसकै आधारमा कारवाही प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’

पुलबारे अख्तियारले छानबिन गरिरहेकाले अरूले गरेको छानबिनको कुनै औचित्य नहुने पोखरेलले बताए । पुल अनुगमनकै लागि बर्दिया आएका मन्त्री पोखरेलले भने, ‘सरकारले पनि अख्तियारकै निष्कर्ष पर्खेकाले पुनर्निर्माणमा समय लागेको हो ।’ पुलको वैकल्पिक सहजताका लागि आफूले सरकारसमक्ष कुरा राख्ने उनले बताए । १६ करोड ६८ लाख ४ हजार रुपैयाँको लागतमा निर्मित पक्की पुल भासिएपछि बर्दियाबासीले सास्ती खेप्नु परेको छ ।

क्षति भएको एक वर्ष पुग्दा पनि निर्माण हुन नसक्दा धेरै दुःख भोग्नुपरेको जब्दीकी स्थानीय सुनिता कुस्मी थारू बताउँछिन् । ‘पुल भत्किएपछि विद्यालयका गाडी पनि आउने गरेका छैनन्, स्कुल जान पनि समस्या भएको छ, उनले भनिन् । बारबर्दिया नगरपालिकाका मेयर दुर्गाबहादुर थारूले बबईमा आएको बाढीले ४ सय ३५ मिटर लामो पक्की पुलमा क्षति पु¥याएपछि राजमार्ग जोड्ने सडकखण्ड अलपत्र परेको बताए ।

पहिले पुलको पुनर्निर्माण गरी आवागमनलाई सहज बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । हस्तान्तरण नहुँदै पुल भत्किएकाले पुनर्निर्माणको दायित्व निर्माण कम्पनीकै भएको उनले बताए । तत्काल बेली ब्रिज हालेर सवारी आवागमन सुचारु गराउनुपर्ने र दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्ने मेयर थारूको माग छ । सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जले ठेकेदार कम्पनीलाई पटक पटक ताकेता गर्दा पनि पुल पुनर्निर्माणमा चासो नदेखाएको डिभिजन सडक कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख अर्जुनकुमार बमले बताए ।

 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.