काठमाडौं : नेकपाले कुनै पनि तहका जनप्रतिनिधिलाई दोहोरो जिम्मेवारी नदिने भएको छ । केन्द्र र प्रदेशका सांसद तथा स्थानीय तहका प्रमुख एवं उपप्रमुखलाई कार्यकारी जिम्मेवारी नदिने गरी नेकपाले पार्टीको सांगठिनक संरचना निर्माण गर्ने भएको छ । दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीच केन्द्रीय समितिको एकता भए पनि तल्लो तहमा एकता भइनसकेको सन्दर्भमा नेकपा सचिवालय बैठकले कार्यकारी भूमिकामा रहेका नेताहरूलाई दोहोरो जिम्मेवारी नदिने गरी कार्यविधि टुंग्याएको हो ।
बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले संघीय तथा प्रदेशसभाका मन्त्री, पदाधिकारी, समिति सभापतिदेखि सांसदसम्म र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखसम्मलाई पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारी (अध्यक्ष र सचिव)को जिम्मेवारी नदिने कार्यविधि बनाएको हो । नेकपाले केन्द्रीय समितिबाहेक अन्य पार्टी कमिटीमा अध्यक्ष र सचिव मात्र पदाधिकारी रहने गरी विधान बनाएको थियो ।
बिहीबार सचिवालयले तय गरेको कार्यविधिले प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटीदेखि अन्य तल्ला कमिटीको अध्यक्ष र सचिव ताक्दै बसेका सांसददेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई समेत अंकुश लगाएको छ । सचिवालय बैठकले संघीय संसद्का मन्त्री, प्रदेशका मन्त्रीदेखि दलका पदीय जिम्मेवारीमा रहेका नेता कसैलाई पनि पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारी नदिने निर्णय गरेको नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए ।
‘संघीय र प्रदेशका मन्त्री, प्रादेशिक दल नेता र उपनेता, संघीय र प्रदेशका प्रमुख सचेतक, सचेतक, संसदीय समितिका सभापति, महानगर, नगरपालिकाका मेयर– उपमेयर, जिससका संयोजक, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले कुनै पनि स्तरको पार्टीको कार्यकारी पद अध्यक्ष र सचिवको जिम्मेवारी पाउँदैनन्’, उनले भने ।
सांसद वा प्रादेशिक सभाका सदस्यलाई पनि जिल्ला पार्टी वा त्योभन्दा तलको कुनै पनि कमिटीको अध्यक्ष वा सचिवको जिम्मेवारी पनि नेकपाले दिनेछैन । संघीय संसदअन्तर्गत नेकपाका प्रतिनिधिसभामा १ सय ८४ र राष्ट्रियसभामा ४२ सांसद छन् । त्यस्तै प्रदेशसभाका सांसदले पनि पार्टी कमिटीका अध्यक्ष–सचिवको जिम्मेवारी लिन पाउनेछैनन् ।
यी जनप्रतिनिधिले पाउँदैनन् कार्यकारी जिम्मेवारी
– संघीय मन्त्री, प्रदेशका मन्त्री, प्रादेशिक दल नेता र उपनेता, संघीय र प्रदेशका प्रमुख सचेतक, मुख्य सचेतक, सचेतक, संसदीय समितिका सभापतिहरू, महानगर, नगरपालिकाका मेयर–उपमेयर, जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)का संयोजक– सहसंयोजक र गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले कुनै पनि स्तरको पार्टीको कार्यकारी पद अध्यक्ष र सचिवको जिम्मेवारी पाउँदैनन् ।
स्थानीय तहमा महानगरपालिकामा मेयर ३, उपमेयर १, उपमहानगरपालिकामा मेयर ७, उपमेयर ७, नगरपालिकामा मेयर १ सय ४७, उपमेयर १ सय ८१, गाउँपालिकामा अध्यक्ष २ सय ४३ र उपाध्यक्ष २ सय ६२ गरी ४ सय जना छन् । यी कुनै जनप्रतिनिधिले पनि पार्टीका मुख्य कार्यकारी पद अध्यक्ष र सचिवको जिम्मेवारी पाउनेछैनन् । नेकपाले प्रदेश तथा जिल्ला कमिटी र जनवर्गीय संगनठको एकताका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यादल बनाई काम गरिरहेको छ । ती कार्यदललाई साउन २५ भित्र प्रतिवेदन तयार पारी बुझाउन निर्देशन भए पनि बिहीबारको बैठकले साउन मसान्तसम्मको म्याद थपेको छ ।
सचिवालय बैठकले कार्यदललाई थप कार्यादेश पनि दिएको छ । अब कार्यदलले केन्द्रीय सल्लाहकार, राष्ट्रिय परिषद्, ज्येष्ट कम्युनिस्ट मञ्च, केन्द्रीय आयोग र विभागमा रहने सदस्यको नामसमेत तय गरेर केन्द्रीय सचिवालयमा प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ । नेकपाले भदौ ८ र ९ गते पार्टी स्थायी समिति बैठक बोलाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको टुंगो
नेकपाले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको टुंगो लगाएको छ । धुम्बाराहीस्थित कार्यालयलाई पार्टी केन्द्रीय कार्यालय र पेरिसडाँडास्थित कार्यालयलाई जनवर्गीय संगठनका केन्द्रीय कार्यालय, केन्द्रीय विभाग र अन्य आवश्यक निकायका कार्यालय राख्ने निर्णय गरिएको हो । यसअघि केन्द्रीय कार्यालय कहाँ राख्ने भन्नेमा नेकपा निर्णयमा पुगेको थिएन ।
आचारसंहिता बनाउन कार्यदल
बैठकले पार्टी विधान तथा नियमावलीका आधारमा बनाउनुपर्ने कतिपय विनियम र आचारसंहिताका लागि ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलका स्थायी समिति सदस्य सुवास नेम्वाङ, भीम रावल, हरिबोल गजुरेल, पम्फा भुसाल, जर्नादन शर्मा र वेदुराम भुसाललाई जिम्मेवारी दिइएको छ । कार्यदलले आर्थिक विनियम, कार्यकर्ता संरक्षण कोष विनियमलगायत आचारसंहिता बनाउनेछ ।
सांसद वा प्रादेशिक सभाका सदस्यलाई जिल्ला पार्टी वा त्योभन्दा तलको कुनै पनि कमिटीको अध्यक्ष वा सचिवको जिम्मेवारी नदिइने ।
बैठकले नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा एक प्रतिनिधिमण्डललाई भदौ २७ देखि असोज ३ सम्म एक हप्ताका लागि चीन भ्रमणमा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणमा उनीहरू त्यसतर्फ जान लागेका हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
