काठमाडौं : पर्यटनको विकास गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक गरेपनि त्यसमा पर्वतारोहणलाई नसमेटेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । हिमालै हिमालको देशका रूपमा परिचित नेपाल पर्यटनको मेरूदण्ड हिमाल नै योजनामा समावेश नगरेको भन्दै विकास लक्ष्य पूरा हुुनेमा पर्यटनविद्ले आशंका व्यक्त गरेका छन् । पर्वतारोहण योजना नसमेटिएपछि पर्यटनविद्, पर्यटन व्यवसायी, पर्वतारोहीले पर्यटन वर्ष २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने सरकारी लक्ष्यको आधारमाथिनै प्रश्न उठाएका छन् ।
अहिले सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहित ४ सय ३ वटा हिमाल आरोहणका लागि खुुला छन् । ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला २० मध्ये १४ वटा हिमाल नेपालमै छन् । तर, सरकारले घोषणा गरेको पर्यटन विकासको पञ्चवर्षीय योजनामा देशभर पहिचान गरिएका हिमाल आरोहणका लागि पूर्वाधार निर्माण र आरोहण विकासका कार्यक्रम समावेश छैनन् । पर्वतारोहणका योजना त समेटिएनै सगरमाथा, कञ्चनजंगा, ल्होत्से, मकालुु, मनास्लुु, आमादब्लमलगायतका विश्वमै प्रख्यात हिमाल अहिले फोहोरको डङगुुरले भरिँदा समेत सरोकारवालाको ध्यान गएको छैन । आरोहणको ६५ वर्षसम्म पनि हिमाल सफाइका लागि राज्यका तर्फबाट अभियान सञ्चालन नभएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयान मन्त्रालयले प्राथमिकता प्राप्त २६ वटा कार्यक्रम तथा ३४२ वटा क्रियाकलापसहित २०७५ देखि २०८० सम्मको पञ्चवर्षीय कार्ययोजना तय गरे पनि पर्वतारोहणलाई समेटेको छैन ।
पश्चिम नेपालका डेड सय हिमाल आरोहणमा २० वर्षदेखि राजश्व छुुट गरे पनि पूर्वधार विकास नहुँुदा नतिजा शुुन्य छ । यी समस्या समधान गर्न समेत पञ्चवर्षीया योजनाले समेटेको छैन ।
‘आधारशिविरमा कर्मचारी व्यवस्थापन नगरेर पर्वतारोहणलाई राज्यले बिर्सेको सन्देश दिनु आफैंलाई नोक्सान हो’, कीर्तिमानी आरोही मिङमा शेर्पाले भने ।
हिमालमा थुप्रिएका फोहोर व्यवस्थापन गर्न सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको उनको गुुनासो छ ।
२७ साना हिमालको व्यवस्थापन गर्दै आएको नेपाल पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष शन्तविर लामाले पहिचान गरिएका हिमालको प्रवध्र्दन गर्न नसक्दा पर्वतारोहण ओझेलमा परेको भन्दै प्रवध्र्दनमा राज्यले ध्यान दिन नसक्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिनुपर्ने जिकिर गर्छन् ।
नेपालमा पाँच सय बढी हिमाल भए पनि पहिचान गर्न राज्यले चासो नदेखाएको पर्यटन व्यवसायीको गुुनासो छ । सगरमाथा आरोहणमा यो वसन्त ऋतुुमा मात्र ३९ करोड भन्दा बढी राजश्व संकलन भएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा हिमालले ठूलो हिस्सा सहयोग गर्दै आएको छ । तर राज्यले हिमाललाई बिर्षेको पर्यटन व्यवासायी ङवाङनिमा शेर्पाको गुनासो छ । आधार शिविरसम्मको बाटो निर्माण, अस्थायी तथा स्थायी क्याम्प, पानी, म्याप र प्रचारप्रसारका काम नहुँदा हजारौं पदयात्री र आरोही नेपाल आउन नचाहेको शेर्पाको तर्क छ ।
‘आरोही नयाँ नयाँ हिमाल आरोहण गर्न चाहन्छन । तर एजेन्सीले आरोहीलाई नयाँ गन्तव्यमा लैजान नसक्दा नेपाल आउने पर्यटक बढ्न सकेनन्’, शेर्पाले भने ।
आरोहणका लागि अधिकतम् हिमचुुली खुुल्ला गर्ने मापदण्ड तय गरी लागू गर्ने योजना समेटिए पनि खुुल्ला गरिएका हिमालसम्म पुग्ने पूर्वाधार निर्माण नहुँदा सय भन्दा बढी हिमालको आधारशिविरसम्म पुुग्नै कठिन छ ।
पदयात्रा र भ्रमण निषेधित क्षेत्रमा पर्यटकको सहज आवागमनका लागि नीतिगत सूधार गर्ने, पर्यटन ऐन २०३५ लाई संशोधन गर्ने, पर्वतारोहण सम्बन्धी ऐनहरूको पुुनरावलोकन जस्ता योजना तय गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्ययले जानकारी दिए । तर, पर्वतारोहणलाई समेट्न नसकेको विषयमा उनले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । पर्यटन विकासका लागि परिणाम मुुखी योजना ल्याउन नसकेको भन्दै व्यवसायीले योजना परिमार्जन गर्न माग गरेका छन् ।
आठ हजार भन्दा अग्ला ६ वटा हिमाल नेपालमा पहिचान भइसके पनि प्रचारप्रसार हुुन नसक्दा आरोहण हुुन सकेको छैन । गुुणस्तरीय पर्यटक भित्राउन सरकारको स्पष्ट धारणा नभएको पर्वतारोही लाक्पा शेर्पाले बताउँछन् । हिमाललाई विर्षेर पर्यटनका योजना बनाउनुुको कुुनै अर्थ नहुने तर्क गर्छन् उनी ।
पर्वतारोहणमा देखिएका नक्कली गतिविधि नियन्त्रण गर्नसमेत योजनामा नसमेटिएको भन्दै उनले असन्तुष्ठि व्यक्त गरे । हालसम्म पाँच हजार तीन सय बढीले सगरमाथाको आरोहण गरी सकेका छन् । योजनामा पर्यटन विभागले होटेलमा रेटिङ सिष्टम लागू गर्ने, जनशक्ति व्यववस्थापन तथा पर्यटन प्रवध्र्दन महाशाखाले पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको मातहत राखेर विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने र काठमाडौंमा क्याम्पस सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
