कामदार नपाउँदा पुनर्निर्माणमा समस्या

कामदार नपाउँदा पुनर्निर्माणमा समस्या

विदुर : भूकम्पले घर भत्किएका नुवाकोटका पीडित ज्यालामा कामदार नपाउँदा चिन्तित भएका छन्। भूकम्पले ३८ महिनाअघि घर भत्किएर १३ जनाको परिवार एउटै टहरोमा राखिरहेका बेलकोटगढी नगरपालिकाको नलगाउँका ईश्वरप्रसाद गजुरेलले कामदार नपाउँदा आवास पुनर्निर्माण गर्न नसकेको बताए।

आफूले २० वर्षअघि दैनिक ज्यालादारीमा कामदार लगाएर एक महिनामा दुईतले घर निर्माण गरेको सम्झँदै गजुरेल अहिले ज्याला तिरेर कामदार पाउन छाडेपछि अचम्भित मात्र होइन, घर नै निर्माण गर्न अन्योल छाएको बताउँछन्। एक त ज्याला तिरेर कामदार नै पाउन छाडेको छ, अर्को पाइहालिए पनि निकै महँगो ज्याला तिर्नुपर्ने स्थिति आएको उनले पीडा सुनाए।

भूकम्प जानुअघि ६÷७ सयमा पाइने कामदार अहिले एक हजार तीन सय रुपैयाँभन्दा कम ज्यालामा कामदार पाइँदैनन्। एक त कामदारको अभाव त्यसमाथि ज्याला महँगो हुँदा पीडितलाई थप समस्या परेको छ।

विदुर र बेलकोटगढी नगरपालिका र १० गाउँपालिका रहेको पहाडी नुवाकोटमा ६९ हजार घर भूकम्पले भत्किएको सरकारी तथ्यांक छ। तर, अधिकांश भूकम्पपीडित अझै अस्थायी टहरामै छन्। तीन वर्ष अस्थायी टहरामै गुजारा चलाएका उनीहरू अहिलेसम्म टहरामा नै बसोबास गरिरहेका छन्।

अनुदानको पहिलो किस्ताले भत्किएको घरको भग्नावशेष पन्छाइएको र दोस्रो किस्ताले घरको जग बनाएर अधिकांश भूकम्पपीडित बसिरहेका छन्। नलगाउँकै अर्का भूकम्पपीडित मनोजप्रसाद गजुरेल कामदार नपाउँदा घर अलपत्र परेको बताउँछन्।

लिखु गाउँपालिका-१ खानीगाउँका अर्का भूकम्पपीडित यादव पाण्डे भूकम्पपीडितले पहिलो र दोस्रो किस्ता बुझे पनि संरचना निर्माण गर्न नसकेको बताउँछन्। गाउँमा दक्ष डकर्र्मी नभएका कारण संरचना निर्माण गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बेलकोटगढी नगरपालिका-९ का वडाध्यक्ष बाबुराम गजुरेलले बताए।

भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त सबै संरचना एकसाथ निर्माण सुरु भएका कारण दक्ष कामदार अभाव भएको हो। संरचना निर्माण सुरु गरेका पीडितलाई पनि कामदारको ज्याला बढी भएका कारण समस्या आएको छ।

महँगो ज्यालामा घर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भएपछि भूकम्पपीडित झन् समस्यामा परेको विदुर नगरपालिका-५ का किसान राजेन्द्र गजुरेलले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.