चार दशकसम्म ग्यास उत्खनन शून्य

चार दशकसम्म ग्यास उत्खनन शून्य

काठमाडौं :   ग्यास भएको स्थान पहिचान गरेको चार दशक बित्दा पनि सरकारले उत्खनन गर्न सकेको छैन । सन् १९७८ मा सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा प्राकृतिक ग्यासको उत्खनन गरी भण्डारण गर्ने उद्देश्यसहित काठमाडौं ग्यास परियोजना ल्याएको थियो । काठमाडौं उपत्यकाको भूगर्भमा रहेको मिथेन ग्यासको उत्खनन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

२६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल बराबरका १४ स्थानमा खानी तथा भूगर्भ विभागले जापान इन्टरनेसनल कोअपरेसन एजेन्सी ‐जाइका) र संयुक्त राष्ट्र संघको यूएनडीपीको सहयोगमा ग्यासका लागि सम्भावित स्थानको पहिचान ग¥यो । तर, इन्धनको अभाव हुँदा मात्रै चासो व्यक्त गर्ने सरकारले पछिल्लो ४० वर्षमा ग्यास उत्खननमा सिन्को समेत भाँच्न सकेन ।

ग्यास उत्खननका लागि सम्भावित जग्गा पत्ता लगाए पनि उद्योग मन्त्रालयबाट कुनै आदेश नआउँदा, कामले गति नलिएको खानी तथा भूगर्भ विभागको प्राकृतिक ग्यास तथा कोइला शाखा प्रमुख पृथ्वीलाल        श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘विभागले पाएको जिम्मेवारीअनुसार जग्गा अधिग्रहण र साम्भाव्यता अध्ययनको काम सम्पन्न भइसकेको छ । अब मात्रै तालुक मन्त्रालयको निर्देशन पर्खिरहेका छौं ।’

भारतले पछिल्लोपटक २०७२ मा लगाएको नाकाबन्दीबाट पाठ सिकेर सरकारले ग्यास अन्वेषण तथा उत्खनन गृहकार्य अघि बढाएको थियो । अन्वेषण र उत्खननका विषयमा सोही वर्षको चैतमा तत्कालीन तथा हालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीन सरकारसँग समझदारी गरेका थिए ।

भूगर्भविद्सहितको टोली लिएर तत्कालीन उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको खानी रहेको अनुमान गरिएका विभिन्न स्थानको स्थलगत अवलोकन गरेका थिए । स्थलगत अवलोकनपछि मन्त्री पाण्डेले अबको ६ महिनाभित्रमा सरकारले दैलेखमा रहेका सम्भावित ग्यास र पेट्रोल खानीको उत्खनन गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

भूगर्भविद्को टोलीले अनुसन्धान गरेर जिल्लाको  श्रीस्थान क्षेत्रमा ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको खानी रहेको अनुमान गरेको थियो । तर, हालसम्म पनि उक्त क्षेत्रमा आवश्यक उत्खननको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

चीनबाट आएका विज्ञको टोलीले ग्यास अन्वेषणका लागि दैलेख र मोरङ पुगेर अध्ययन पनि गरेको थियो । तर, त्यसको प्रतिवेदन हालसम्म नेपालले पाएको छैन । प्रतिवेदनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पटकपटक पत्राचार गरिए पनि कुनै जवाफ नआएको विभागले जनाएको छ ।

करिब तीन सय मिलियन घन मिटर क्षमताको प्राकृतिक ग्यास रहेको बताइएको छ । टेकुदेखि पूर्व १४ वटा ठाउँमा मिथेन ग्यास रहेकामा गत वर्ष इमाडोल क्षेत्रमा पनि परीक्षण गरिएको थियो ।

यस वर्ष टेकु क्षेत्रमा काम पुनः सुरु गर्न लागिएका        श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘टेकुमा उत्खननका लागि बोलपत्रको टुंगो लगाएर निर्माण कम्पनीले काम नै सुरु गरेको छ । त्यहाँको अवस्था हेर्छौं अनिमात्रै अन्य ठाउँमा के गर्ने भन्ने बारेमा निर्णय गर्छौं ।’

उनका अनुसार टेकुको दोभान खानी उत्खननको जिम्मा पाएको भीमेश्वर ड्रिलङ कम्पनीले खन्ने काम गरिरहेको छ । तर, असार ९ गते नै कम्पनीको म्याद सकिएको छ । म्याद थपका लागि कम्पनीले निवेदन दिएको उनले जानकारी दिए । ग्यासको सम्भावित स्थानलाई तीन ब्लकमा विभाजन गरिएको छः ब्लक ए ‐टेकु–त्रिपुरेश्वर), ब्लक बी ‐कोटेश्वर–तीनकुने) र ब्लक सी ‐मनहरा–इमाडोल) । ब्लक एमा घरेलु उद्योगको कम्पाउन्ड, पचली, कुलेश्वर, ह्युमत, भृकुटीमण्डप र टेकुको मसान छ । ब्लक बी अन्तर्गत शंखमुल, कोटेश्वर, सुविधानगर, मनहरामा रहेको हब्र्सको कम्पाउन्ड तथा ब्लक सीमा टीकाथली, बालकुमारी र इमाडोल रहेको छ । सम्पूर्ण ग्यास प्लान्टको लागत अनुमान सात करोड ५५ लाख गरिएको थियो । ००

विवादमा जग्गा

१४ मध्ये तीनकुनेको सुविधानगरमा रहेको एक रोपनी क्षेत्रफलको विवादका कारण जग्गा अधिग्रहणमै ढिलाइ भएको विभागका अधिकारी बताउँछन् । व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा भनी सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर भयो । २०४३ सालमै तत्कालीन सरकारले जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरे पनि अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि जग्गा अधिग्रहणमा ढिलाइ भएको   श्रेष्ठले जानकारी दिए । गत २०७४ मा अदालतले जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भए उचित मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहण गर्न आदेश दियो । विभागले हालै उक्त क्षेत्रको लागत अनुमानसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको   श्रेष्ठले जानकारी दिए । ३५० मिटर खन्नुपर्ने उक्त जग्गा अधिग्रहणसहितको खर्च ९० लाख पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.