अलमलमै कांग्रेस

सरकारविरुद्ध विरोध प्रर्दशनमै उत्रिएको प्रमुख पतिपक्षी नेपाली कांग्रेस आन्तरिक राजनीतिमै अल्मलिएको देखिन्छ

झन्डै अढाई वर्ष भयो कांग्रेसको तेह्रौँ महाधिवेशन सम्पन्न भएको। जहाँबाट शेरबहादुर देउवा कांग्रेसको कमान्ड सम्हाल्न आइपुगे। तर पार्टी सभापति भएको अढाई वर्ष पुग्दा पनि उनले अहिलेसम्म केन्द्रीय कार्यसमितिलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। पदाधिकारीसमेत नियुक्त नगरी देउवाले पार्टीलाई दुई वर्षसम्म चलाए। त्यही बीचमा नयाँ संविधानअनुसार तीन तहको निर्वाचन भयो। कांग्रेस नराम्ररी पराजय भयो। पराजयलाई लिएर कांग्रेसभित्र आन्तरिक किचलो बढ्यो। देउवा दबाबमा परे र अन्नतः वैशाखको अन्त्यतिर पार्टीका पदाधिकारी मनोनयन गरे। तथापि अहिलेसम्म पनि केही केन्द्रीय यद्यपि अहिले उनले केही केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्न बाँकी नै छ। कांग्रेस सभापतिले पार्टी सञ्चालनका लागि गठन गर्ने झन्डै चार दर्जन विभागसमेत गठन हुन सकेको छैन। पदाधिकारी मनोनीत गरेसँगै दबाबमा परेका देउवाले केही सहज महसुस गरे।

वैशाख १६ मा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको एक महिना लामो समीक्षा बैठकले जेठ मसान्तभित्र जिल्ला सभापति भेला र भदौ समान्तभित्र महासमिति भेला गर्ने निर्णय गर्‍यो। पार्टीको निर्णयभन्दा एक हप्ता ढिलाइ भए पनि देउवाले असारको पहिलो हप्ता हेटौंडामा जिल्ला सभापतिको भेला आयोजना गरे। उक्त भेलाले समेत महासमिति भेला गर्न दबाब दियो। तर भदौ सुरु भइसक्दा पनि देउवाले न महासमिति भेलाको मिति तय गर्न सकेका छन्, न त त्यसका लागि गठन गर्ने भनिएको विधान मस्यौदा समिति नै गठन गरेका छन्।

हुन त उपसभापतिमा मनोनीत भएसँगै विमलेन्द्र निधिले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई पटकपटक भेटेर विद्यान मस्यौदा समिति गठनबारे छलफल गरेका छन्। तर देउवाइतर समूहभित्र पनि मतैक्य नभएका कारण त्यहाँ पनि अन्योल छाएको छ। यही अन्योलबीच साउनको दोस्रो हप्ता पौडेलले देउवालाई मस्यौदा समितिमा रहने आफ्नो पक्षका चारजनाको नाम दिए।

जिल्ला सभापति भेलाबाट फर्किएलगत्तै पार्टीको शीर्ष तहका नेताबीच छलफल चलाउन सुरु गरेका सभापति देउवाले आवश्यक सुझाव र संकलन तिनै छलफलबाट संकलन गर्ने गरेका छन्। विधान मस्यौदा समिति बनाउने टुंगो तिनै छलफलबाट भएको थियो। यद्यपि महासमिति भेलाको टुंगो नलाग्दा भदौमा भेला हुनेमा प्रश्न खडा भएको छ। सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यसबारे छलफलबाट चाँडै टुंगो लगाउने तयारी भइरहेको बताउँछन्। महतका अनुसार सुरुमा वरिष्ठ नेता पौडेलले नाम दिनमा गरेको ढिलाइ र पछिल्लो समयमा सरकार विरुद्धमा कांग्रेस उत्रिएपछि यसअघि तय भएका पार्टीका कतिपय काम आझेलमा परेका हुन्। पार्टीका आन्तरिक किचलो समाप्त गर्ने गरी पार्टी नेतृत्व अघि बढ्ने महतको दाबी छ।

अलमलमा नेता

सहमहामन्त्री महतले यस्तो दाबी गरे पनि कांग्रेसभित्र पार्टीको आन्तरिक मामिलाबारेको अलमल कायमै छ। कतिपय जानकार कांग्रेसका शीर्ष नेताको स्वार्थका कारण अलमल सिर्जना भएको दाबी गर्छन्। सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेल पछिल्लो समयमा नजिकिएको भए पनि पार्टीका काममा तदारुकता देखिएको छैन। पार्टीको प्रादेशिक संरचनाहरू बनाउने कामदेखि तल्लो तहका नेता–कार्यकर्तालाई उत्साह दिने गरी गर्ने भनिएका जागरण तथा प्रशिक्षण कार्यकम सुरु हुन सकेका छैनन्। पार्टीका भ्रातृ संगठनमा गुटगत विवाद चुलिएको छ भने शुभेच्छक संस्थामा समेत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा तीव्र भएको छ। जिल्ला सभापति भेलाबाट घोषणा भएका निर्णय कार्यान्वयनमा पार्टी खासै अगाडि बढ्न सकेको छैन। विजय गच्छदारसँग भएको एकीकरणलाई समेत पार्टीले व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन।

निर्वाचनमा पराजयपछि नेपाली कांग्रेसभित्र पार्टी सुधारको बहस बाक्लियो। त्यो बहस तीक्ततासम्म पुग्यो। केन्द्रीय नेताहरू सार्वजनिक आरोप–प्रत्यारोपमै उत्रिए। तर निर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्ष बित्नै लाग्दा पनि पार्टी सुधारका काम भने भएका छैनन्। बरु केन्द्रीय नेताले पार्टीको अर्को महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर रणनीतिक चाल चल्न सुरु गरिसकेका छन्।

निर्वाचनपछि देउवालाई चुनौती दिन एक ठाउँमा उभिएका वरिष्ठ नेता पौडेल, नेताहरू कृष्णप्रसाद सिटौला, डा. शेखर कोइराला, अर्जुननरसिंह केसी, प्रकाशमान सिंहबीच पनि रणनीतिक स्वार्थहरू बाझिएको कतिपय विश्लेषकको टिप्पणी छ। महामन्त्री सशांक कोइरालाको भूमिका झनै यी नेताहरूका निम्ति पेचिलो बनेको सार्वजनिक रूपमै टिप्पणी हुन थालेको छ। नेताहरू रणनीतिक स्वार्थमा बाँडिएपछि कांग्रेसका कतिपय आन्तरिक कार्य ओझेलमा परेको छ।

किचलोमा महासमिति

दुई हप्ताअगाडि मात्रै सभापति देउवाले आफ्नो निवासमा गरेको अनौपचारिक बैठकमा पौडेलसहितका नेताहरूले महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय विद्यान मस्यौदा समिति बनाउने निष्कर्ष निकालेका थिए। उक्त बैठकमा संयोजक खड्काबाहेक अन्य आठजनामा चारजना सभापति देउवाले र चारजना पौडेलले सिफारिस गरेको नेताहरू रहने तय गरिएको थियो। उक्त बैठकमा दुवै नेताले आआफ्नो तर्पmबाट नाम सिफारिससमेत गरेका थिए।

निर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्ष बित्नै लाग्दा पनि पार्टी सुधारका काम भएका छैनन्, बरु केन्द्रीय नेताले पार्टीको अर्को महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर रणनीतिक चाल चाल्न सुरु गरिसकेका छन्।

तर पछि पौडेलले दिएको नाममा थप काँटछाँट गर्ने भनिएपछि सिंगो समिति गठन प्रक्रिया नै अलपत्र पर्‍यो। त्यो त्यत्तिकै अलपत्र परेको नेताहरू बताउँछन्। नेता अर्जुननरसिंह केसीले यो वा त्यो बहानामा महासमिति भेलालाई अनिश्चिततातर्फ धकेल्नु राम्रो नभएको टिप्पणी गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘नेतृत्वले पहिले भएका निर्णय लागु गर्न ध्यान दिनुपर्छ।’ पार्टीभित्र विधिसम्मत काम नभएर यत्रो समस्या आएको भन्दै पार्टी बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु गलत भएको उनको दाबी छ।

विधान मस्यौदा समितिले पार्टीको नयाँ विधान बनाएपछि त्यसमाथि देशैभरि छलफल गरेर अन्तिम रूप दिने निष्कर्ष कांग्रेसले यसअघि नै निकालिसकेको छ। देशैभरिका सबै तहबाट सल्लाह संकलन गरेपछि पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिले पारित गरेर महासमिति भेलामा उक्त विधान लैजानुपर्ने प्रावधान छ। अब गठन हने विधान मस्यौदा समितिका आधारमा भदौभित्रै महासमिति भेला गर्न सम्भव देखिएको छैन। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा पार्टीले हालै गरेको सरकारविरोधी कार्यक्रमका कारणसमेत विधान मस्यौदा समिति घोषणा प्रभावित भएको दाबी गर्छन्। शर्मा भन्छन्, ‘हामी सदन र सडक दुवैमा उत्रिएपछि पार्टीका केही काम प्रभावित भएका छन् होलान्, तर ती चाँडै पूरा हुन्छन्।’

असारको पहिलो हप्तामा हेटौंडामा भएको जिल्ला सभापति भेलामा जिल्ला सभापतिहरूले केन्द्रीय नेतृत्वको चर्को आलोचना गर्दै पार्टीको नयाँ विद्यान गठन प्रक्रियामा जिल्ला सभापतिलाई समेत सम्मिलित गराउन माग गरेका थिए। उक्त भेलाबाट कांग्रेसले जारी गरेको घोषणापत्रमा समेत सो विषय उल्लेख गरिएको थियो।

खोइ छाया सरकार ?

संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा पुगेको कांग्रेसले त्यहाँ पनि सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको टिप्पणी अहिले सर्वत्र छ। पछिल्लो समय डा. गोविन्द केसीले उठाएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकविरुद्धको आन्दोलनमा कांग्रेसको भूमिका प्रभावकारी देखिए पनि सरकारको अन्य कामको सन्दर्भमा भने विश्लेषकहरूले प्रश्न तेर्साउन थालेका छन्। पछिल्लो समयमा डा. केसीको मुद्दा सहित सरकारले गरेको मूल्यवृद्धि, निषेधित क्षेत्र घोषणा, उपकुलपतिमाथि दुव्र्यवहारसहितको घटनालाई लिएर कांग्रेस सरकारविरोधी आन्दोलनमा उत्रिएको थियो।

हुन त सरकारको निगरानी गर्न संसदीय दलले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा छाया सरकार निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। फागुनको दोस्रो हप्तामा बसेको कांग्रेसको पहिलो संसदीय दलको पहिलो बैठकले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार ‘कम्युनिस्ट सरकार’ भएको ठहर गर्दै निगरानी गर्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा छाया सरकार बनाउने निष्कर्ष निकालेको थियो। कांग्रेसले केन्द्रमा केन्द्रीय सरकार, प्रदेशमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा स्थानीय तहको सरकारमाथि निगरानी राख्न समानान्तर निगरानी गर्ने छाया सरकार बनाउने घोषणा गरेको थियो। एउटै पार्टीको बहुमत प्राप्त सरकारले संविधान र कानुनभन्दा पनि दम्भका आधारमा अगाडि बढ्न सक्ने आकलन गर्दै सरकारमाथि निगरानीको खाँचो कांग्रेसले औंल्याएको थियो। तर निर्णय गरेको ६ महिनाभन्दा बढी सक्दा पनि कांग्रेसले त्यो गठन गर्न सकेको छैन। तथापि कांग्रेसको प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाण भन्छन्, ‘हामीले घोषणा गरेको छाया सरकार चाँडै बन्नेछ।’ उनका अनुसार पार्टीभित्र यसबारे गृहकार्य चलिरहेछ।

केन्द्रदेखि सातवटै प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका छ भने स्थानीय तहमा पनि नेकपाको तुलनामा कांग्रेस कमजोर नै छ। संसदीय दलको पहिलो बैठकले केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्रालयका गतिविधि निगरानी गर्ने गरी सांसदलाई जिम्मेवारी तोक्ने र प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहितको प्रदेशमन्त्रीको निगरानी गर्ने गरी छाया सरकार बनाउने घोषणा गरेका थिए। त्यसैगरी स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्षसहित निगरानी गर्ने गरी छाया सरकार बनाउने घोषणा गरेका थिए। गएको असार पहिलो हप्ता हेटौंडामा भएको कांग्रेस जिल्ला सभापतिको भेलामा समेत स्थानीय तहमा भइरहेको काममा व्यापक अनियमितता देखिएको भन्दै कांग्रेसले त्यसविरुद्ध अभियानसहित उत्रनुपर्ने आवाज उठेको थियो।

अलमलमै विभाग र समिति

कांग्रेसको विधानअनुसार गठन गर्नुपर्ने चार दर्जनजति विभाग र केही समितिको गठन अहिले पनि पूरा हुन सकेको छैन। गुटगत सहभागिताको प्रयासका कारण ती गठन प्रक्रियामा अन्योल आएको हो। पार्टीको विधानअनुसार कांग्रेसले कोष निर्माण तथा सञ्चालन समिति, अञ्चल समन्वय समिति, प्रदेश समिति, काठमाडौं उपत्यका समन्वय समिति गठन गर्नुपर्नेछ। त्यसका साथै कांग्रेसले ३० वटा अन्य विभागसमेत गठन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

पार्टीलाई हरेक क्षेत्रमा सुव्यस्थित गर्नका लागि कांग्रेसको विधानले संगठन विभाग, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय विभाग, संसदीय, स्थानीय निकाय, प्रचारप्रसार, महिला, विद्यार्थी, तरुण, पेसागत तथा बुद्धिजीवी, संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, गैरसरकारी संस्था एव सामाजिक सेवा, अनुसन्धान तथा अभिलेख, उद्योग व्यापार, यातायात तथा व्यवसाय, कृषि तथा सहकारी, संवैधानिक तथा कानुनी, आदिवासी तथा जनजाति, अनुगमन तथा मूल्यांकन, खेलकुद, प्राकृतिक स्रोत, प्रशासन, श्रमिक, नेपाली जनसम्पर्क समन्वय, वैदैशिक रोजगार समन्वय, अपाड, भूपू सैनिक दलित र द्वन्द्व व्यस्थापन विभागको व्यवस्था गरेको छ।

यीमध्ये संगठन, प्रचार–प्रसार, अन्तर्राष्टियलगायतका केही विभाग कांग्रेसभित्र प्रभावशाली मानिन्छ। यसका साथै उपसभापतिको नेतृत्वमा रहने केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसमेत प्रभावकारी मानिन्छ। सहमहामन्त्री डा. महतका अनुसार पार्टीको केही प्रभावशाली मानिने समिति युवा जमातलाई प्राथमिकतामा राखेर गठन गर्ने तयारीमा सभापति देउवा देखिएका छन्। महत भन्छन्, ‘निर्वाचनमा पार्टी पराजित भएको अवस्थामा यी समितिको गठनबाट पार्टीभित्र केही सन्देश जाओस् भन्ने उद्देश्यका साथ आन्तरिक गृहकार्यहरू चलिरहेको छ।’

यद्यपि निर्वाचनपछि सभापति देउवाको विरुद्धमा गोलबन्द भएका समूहका नेताहरूले विभाग र समितिहरू गठन निर्माणलाई भदौमा हुने महासमिति भेलासम्म सफल हुन नदिने रणनीतिमा देखिएका छन्। तीन तहको निर्वाचनमा कांग्रेसले पराजय व्यहोरेपछि भएको समीक्षा बैठकमा प्रभावशाली शीर्ष नेताहरूले महासमिति भेलासम्म ती प्रक्रिया स्थगित गर्न आग्रह गरेका थिए। महाधिवेशनको दुई वर्ष बित्दा पनि सभापति देउवाले गठन ती विभाग र समिति गठन नगरेकाले अब महासमितिबाट नयाँ विधान आएपछि मात्रै यस्ता काम गर्न सुझाएका थिए। उनीहरूले पार्टीका पदाधिकारी मनोनयनको समेत विरोध गर्दै सांकेतिक रूपमा बहिस्कार गरेका थिए। तर विरोध हुँदाहुँदै सभापति देउवाले पार्टीको उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री मनोनीत गरिसकेका छन्।

पार्टीका काम अगाडि बढेको छ : विमलेन्द्र निधि, उपसभापति

महासमिति भेला त अनिश्चितजस्तो देखिन थाल्यो नि ?

महासमिति भेला कहाँ अनिश्चित भएको छ र ? हामीले शीर्ष तहको बैठकमा यसबारे व्यापक छलफल गरेका छौं। विधान मस्यौदा समिति अब चाँडै गठन हुँदैछ। त्यससँगै महासमिति भेलाको मिति र स्थानसमेत तोक्ने तयारीमा छौं।

भदौमा गर्ने भनिएको महासमिति भेलाका लागि त अहिलेसम्म विधान मस्यौदा समिति पनि गठन हुन सकेको छैन नि ?

पछिल्लो समयमा सरकारले सविधान मिच्ने र अन्य क्षेत्रहरूमा समेत आतंक नै मच्चाउन थालेपछि कांग्रेस विरोधमा उत्रिनुपर्‍यो। यसबारे पनि हामी सल्लाह, छलफल र बैठक गरेरै निर्णयमा पुग्यौं। जहाँसम्म समितिको कुरा छ, शीर्ष नेताहरूको बैठकमा त्यसको पनि टुंगो लागेको छ। वरिष्ठ नेता पौडेलको तर्फबाट पनि केही समयअघि मात्रै नाम आएका कारण अब त्यो काम चाँडै पूरा हुनेछ।

महासमिति भेला कहिले हुन्छ, त्यसबारेमा केही भन्न सकिन्छ ?

यसबारे पनि सभापति, वरिष्ठ नेतासहित पार्टीका पदाधिकारीहरू छलफलमै छन्। धेरै ढिलाइ हुँदैन। चाँडै त्यसको पनि टुंगो लाग्दैछ।

पार्टीको विभागदेखि समितिहरू अहिलेसम्म गठन हुन सकेका छैनन्, पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ त ?

तेह्रौं महाधिवेशनलगत्तै हामीले मुलुकलाई निर्वाचनतर्फ अगाडि बढायौं र त्यसका कारण केही काममा ढिलाइ भएको हो। तर गएको वैशाखमा पदाधिकारीहरू मनोनीत भएसँगै विभाग र समिति गठनबारेमा समेत गृहकार्य सुरु भएको छ। जिल्ला सभापति भेलाअगावै केही महत्वपूर्ण विभाग गठन गर्ने तयारीमा थियौं, तर विधान मस्यौदा समिति बन्ने भएपछि पार्टीको नयाँ विधान आउने निश्चित भयो। महासमितिबाट त्यो पारित भएर लागु हुनेछ। त्यही भएर हामी त्यसका लागि पनि गृहकार्य गरिरहेका छौं। परिवर्तित अवस्थामा मुलुक संघीयतामा गएपछि कांग्रेसका समिति र विभागहरू पनि कसरी बनाउने भन्नेबारे आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेका छौं।

नेतृत्वमा इच्छाशक्ति नै छैन : डा शेखर कोइराला, केन्द्रीय सदस्य

पार्टीको महासमिति भेला त अन्योलमा देखियो त ?

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले भदौभित्र महासमिति गर्ने औपचारिक निर्णय भएको छ। किन पार्टीको बैठक निर्णयअनुसार त्यो हुन गइरहेको छैन भन्ने प्रश्नको जवाफ सभापतिले दिनुपर्छ। उहाँले निर्णयअनुसार महासमिति भेला बोलाउनेमा हामी आशावादी छौं।

तर अब त भदौभित्रै हुने सम्भावना त सकिएको होइन र ?

भदौभित्रै हुने सम्भावना त म पनि देख्दिनँ। अब कहिले गर्ने सभापतिको तयारी छ भन्ने जान्ने पर्खाइमा हामी छौं। उहाँले यसमा आलटाल गर्नुभयो भने पार्टीका सार्थीहरू बसेर यसबारे एउटा निष्कर्षमा हामी पुग्नेछौं।

तपाईंहरूले निकाल्ने निष्कर्ष कस्तो हुनेछ ?

हामी जे गर्छौं, त्यो पार्टीको विधानअनुसार नै हुनेछ। पार्टीको विधानविपरीत हामी एक इन्च पनि तल जाँदैनौं। हामीले सभापतिलाई भनेको पनि त्यही हो। पार्टीलाई विधानअनुसार चलाउन हामीले आग्रह गरेका थियौं। उहाँ किन गुट र उपगुटका आधारमा छलफल गरेर पार्टीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनुहुन्छ ? पार्टीको विधानले उहाँलाई जे भन्छ, त्यो गरे हुन्छ। अरू नेताले नाम दिएन भनेर पार्टीको काम रोक्ने प्रवृत्ति ठीक होइन।

निर्वाचनपछि पार्टीको महासमिति भेलाको माग गर्ने नेतामा तपाईं अग्रपंक्तिमा हुनुहुन्छ, अब यस्तो अन्योल देखिएपछि के गर्नुहुन्छ ?

हामीले सभापतिको विरोध गर्नका लागि महासमिति भेलाको माग गरेको होइन। पार्टीलाई पुनर्जागरण दिनका लागि भेलाको माग गरिएको हो। निर्वाचनमा पराजय बेहोरेपछि पनि पार्टीलाई यसरी आन्तरिक क्राइसिसमा राख्नु ठीक होइन। सरकारका कारण देश क्राइसिसमा जाने जोखिम बढिरहेको बेला कांग्रेसले आफ्ना आन्तरिक समस्या चाँडै हल गर्नु पार्टी र देश दुवैका लागि हितकर हुनेछ।