काठमाडौं : कांग्रेसले आफ्नो पार्टी विजयी भएका स्थानीय तहमा कर नबढाउन अनौपचारिक निर्देशन (सकुर्लर) जारी गरेको छ। स्थानीय तहहरूमा बढाइएको करको चौतर्फी विरोध भइरहँदा प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वका स्थानीय तहमा कर वृद्धि गरिएको भए फिर्ता लिँदै जनताको आर्थिक अवस्थामा गम्भीर भएर लागू नगर्न सकुर्लर गरेको हो।
कांग्रेसले स्थानीय तहमा वृद्धि गरेका कर फिर्ता लिन र जनताको सेवामा स्थानीय तहलाई संलग्न गराउन आफूले जितेका स्थानीय तहका प्रमुखको भेला गर्न लागेको छ। भदौ दोस्रो साता स्थानीय तहमा विजयी कांग्रेसका मेयरको भेला काठमाडौंमा आयोजनाको गृहकार्य भइरहेको छ। विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीका अनुसार कांग्रेसले जितेका स्थानीय तहमा वृद्धि गरिएको कर फिर्ता लिने केन्द्रीय स्तरबाट सकुर्लर गरिएको छ। उनले भने, ‘हामीले जनतालाई थप बोझ नहोस् भनेर नै पार्टी नीतिका आधारमा फिर्ता लिएका हौं।’ स्थानीय तहहरूमा बढेका करको विरोध सुरु हुनासाथ विराटनगर महानगरपालिकाले फिर्ता लिएको उनले बताए।
कांग्रेस महामन्त्री डा.शशांक कोइरालाले शनिबार विराटनगरमा पार्टी विजयी भएका स्थानीय तहमा कर नबढ्ने बताएका थिए। उनले कांग्रेसले जितेका स्थानीय तहमा कर नबढ्ने र बढेको भए फिर्ता हुने जानकारी दिए। कांग्रेसका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले भने, ‘देशभरका स्थानीय तहमध्ये कांग्रेसले जितेका तहका मेयरको भेला काठमाडांैमा हुने भएको छ। भेलाको उद्देश्य संघीयता सुदृढ पार्दै त्यसको प्रत्यक्ष लाभ स्थानीय तहमार्फत सर्वसाधारणमा पुर्याउनु हो।’
११ गते पार्टी नेतृत्वले र स्थानीय तहका प्रमुखसँग परामर्श गर्ने : विश्वप्रकाश शर्मा, प्रवक्ता, कांग्रेस
भदौ १२, १३ र १४ गते काठमाडौंमा नगरपालिका महासंघको भेला हुन लागेको मौका छोपेर कांग्रेसले आफ्नो पार्टीबाट विजयी मेयरसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको हो। काठमाडौं जिल्लाको चन्द्रागिरि नगरपालिकासहित कांग्रेसले जितेका अन्य स्थानीय तहमा समेत कर वृद्धि नगरी कांग्रेसले अन्य स्थानीय तहमा गरिएको कर वृद्धिको विरोध गर्ने भएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर निर्र्पबहादुर ओडले पनि कांग्रेस विजयी स्थानीय तहमा कर नबढ्ने जानकारी दिए। धनगढी उपमहानगरमा समेत कर वृद्धिको विरोधपछि फिर्ता गरिएको जानकारी उनले दिए।
काठमाडौंको चन्द्रागिरि नगरपालिकाले समेत ९ वटा सेवा दस्तुर निःशुल्क गरेको छ। देशभर नै स्थानीय तहले कर वृद्धि गरिरहेका समाचार आइरहँदा चन्द्रागिरिले विभिन्न सिफारिसमा लाग्ने दस्तुर निःशुल्क गरेको हो। सिफारिस दर्ताबापत कुनै पनि दस्तुर नलिने निर्णय गरेको मेयर उत्तमबहादुर रावतले जानकारी दिए। जन्म दर्ता, विवाह दर्ता, बसाइँसराइ, सम्बन्धविच्छेद, मृत्यु दर्ता, छात्रवृत्ति सिफारिस, स्वास्थ्यसम्बन्धी सिफारिस निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए।
कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भदौ ११ गते पार्टी नेतृत्वले स्थानीय तहका प्रमुखसँग राजधानीमा परामर्श गर्ने जानकारी दिए। उनका अनुसार परामर्श स्थानीय तहमा धमाधम वृद्धि भइरहेका करसहित पार्टी नेतृत्व र स्थानीय तहबीच समन्वयमा केन्द्रित हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
