दलित मुक्ति संघर्ष या आन्दोलन र उपलब्धि सम्बन्धमा दुइटा भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ। विगत सात दशकदेखि आन्दोलनरत दलित समुदायको मूल समस्या के हो भन्नेबारे विशाल भ्रम र अन्योल छ। यो पहिलो भ्रम हो, भने दोस्रो, यो समस्या केवल नेपाल र नेपालीको मात्रै हो भन्ने गलत बुझाइ छ। राज्यले घोषितरूपमा सम्पत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, वस्त्र, बसोबास, घरपरिवारजस्ता मानवीय आधारभूत आवश्यकताबाट समेत वञ्चित गराएकाले दलित समुदाय, वर्गसमेत हो। त्यसैले दलित वर्ग–समुदाय भन्दा उपयुक्त हुन्छ। प्रश्न उठ्छ– दलित मुक्ति संघर्ष कहिलेसम्म ? दलित मुक्ति संघर्षका एजेन्डा के–के हुन् ? के प्राप्त गर्न खोजिएको हो त ?
कतिपयलाई भ्रम छ– हिन्दु वर्णा श्रम जातीय व्यवस्था भनेको देवता, कुल, अन्य कुनै लोकबाट उत्पत्ति गराइएको व्यवस्था होला। सत्य र तथ्य भने त्यस्तो होइन। हिन्दु वर्णा श्रम व्यवस्था भनेको मानिसलाई चार वर्ण ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य र शूद्रमा विभाजन गरिएको व्यवस्था हो। मध्य एसिया, युरोपलगायत देशबाट विशाल महाभारत खण्ड (सिन्धु नदी सभ्यता) मा खस–आर्य जातिको प्रवेशसँगै करिब तीन हजार वर्षअघि सुरु भएको आर्य शासनपश्चात् यो वर्ण श्रम व्यवस्था लादिएको हो। कतिपय दलित समुदायका जाति जस्तै कामी, दमाई, गाइने आदि आफूलाई खस–आर्य नै भएको दाबी गर्छन्। उनीहरू खस–आर्य नै हुन् भने उनीहरूमाथि अछूत, विभेद, दमन या शूद्र किन बनाइयो त ?
कालान्तरमा शूद्र वर्णको जातिभित्र अन्य वर्ण या जातिको रक्त मिश्रण हुन गई, दलित समुदायका कतिपय जातिको शारीरिक बनावट, नाक चुच्चो, लाम्चो अनुहार, गढेका आँखा, अथवा आर्य वर्णजस्तै देखिने र उनीहरूका थर, गोत्र र संस्कारसमेत आर्यसँगै मिल्न पुगे पनि दलित (शुद्र) हरू अनार्य नै हुन्। जब आर्य शासकको छलपूर्ण युद्ध अस्वीकार गर्ने, हारेका जाति (वर्ण) लाई तत्कालीन समयदेखि नै शूद्र र दास जाति घोषण गरी क्रूर वर्णा श्रम जातीय व्यवस्था लादिएको थियो। आर्य वर्णका प्रथम राजा ऋषि मनुले कठोर कानुनमार्फत वर्णा श्रम व्यवस्था लागू गरे। तत्कालीन कानुन मनुस्मृतिमा त्यस प्रकारको कठोर व्यवस्था अझै पढ्न पाइन्छ।
यति भनिसकेपछि स्वतः स्पष्ट हुन्छ– दलित समस्या वर्णाश्रम जातीय व्यवस्थाको उपज हो। त्यसकारण नेपाल, भारत, बंगलादेशलगायत आर्य, या हिन्दु समुदाय भएका सबै राष्ट्रको समस्या हो। नेपालको मात्रै या गैरहिन्दु समुदायको समस्या हुँदै होइन। अब दलित समुदायको मुक्तिकांक्षा या त्यस उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति भएका हालसम्मका संघर्ष र त्यस संघर्षमार्फत प्राप्त भएका उपलब्धि सम्बन्धमा चर्चा गरौं। माथि नै भनियो– करिब सात दशकदेखि हालसम्म दलित मुक्ति आन्दोलन चलिरहेको छ। यसैबीच कतिपय अभियन्ता आफ्नो निधारमै दलित लेखाउन उद्यत् छन्। दलित मुक्ति संघर्षको एक सूत्रीय लक्ष्य हो, दलितीकरणबाट मुक्ति। त्यसका दुइटा मूल मुद्दा छन्। स्वाभिमान र पूर्ण समानुपातिक समावेशीकारण अर्थात् अधिकार।
६५ लाख दलित समुदायलाई बाइपास गरेर राष्ट्रले न समृद्धि प्राप्त गर्न सक्छ, न त स्थायित्व, दीर्घ शान्ति, उन्नतिको कल्पनै।
नेपालको संविधान २०७२ मा कुनै पनि सार्वजनिक या निजी स्थान र क्षेत्रमा जातजातिकै नाममा विभेद, छुवाछूत व्यवहार गर्न नपाइने र गरेमा कानुनी कारबाही हुने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर सार्वजनिक पानी, पँधेरो, स्कुल, मन्दिर, अस्पताल, सार्वजनिक सवारी साधन, मेला, समारोह इत्यादि स्थानमा दलित भएकै कारण अपमानित हुनुपर्ने विडम्बना यथावत् छन्। जातकै कारण गालीगलौजका भाषा, अपशब्द, सुन्नुपर्ने मात्रै होइन, दलितसँग बिहे, प्रेम गर्दा गाउँनिकाला हुनुपर्ने, यातना, हत्या, बहिष्कार सहन बाध्य पारिने स्थिति अन्त्य हुन सकेको छैन। राज्यको उच्च तह निकाय, सरकार, मन्त्री, संसद्, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, निजामती कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरीलगायतका सुरक्षा अंग मिडिया, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था, निकाय आदिमा दलित समुदायको पूर्ण समानुपातिक आरक्षणको संवैधानिक ग्यारेन्टी हुनै सकेको छैन। बरु संविधानले सुनिश्चित गरेका कतिपय अधिकारमाथि समेत ऐन, कानुन निर्माण गरिँदा कटौती गरिने र दलित समुदायमाथि थप मर्कामा पार्ने जालसाजी भएका हुन्। राज्य पुनः एकल खस–आर्यकै बिर्ताको शासनाधिकारमा फर्किन खोजेको स्पष्ट भएको छ।
दलित समुदायको मुक्ति मार्ग केवल दलितलाई अधिकार दिलाउनु मात्रै हुन सक्दैन। स्वाभिमान र अधिकारको माध्यमबाट दलितीकरण हटाउनु मूल उद्देश्य हो। दलित दृश्य, भाषा, रङ, क्षेत्र, बोली या कुनै पहिचान गर्न सकिने चिज होइन। कोही अपरिचित व्यक्तिसँग तपाईंको भेट हुँदा त्यस व्यक्तिको लिंग, पहाडे या मधेसी, विदेशी या नेपाली स्पष्ट छुट्ट्याउन सकिन्छ तर नसोधी र नभनी जात के हो भनी छुट्टयाउन सकिन्न। दलित हो या गैरदलित, पहिचान गर्न सम्भव छैन। त्यतिमात्रै होइन, विज्ञानले समेत दलितको फरक नश्ल (जिन) छुट्ट्याउन सक्दैन। अनि विभेद केका लागि ?
नेपालको संविधान २०७२ ले दलित समुदायका हक, अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। साथै जातका नाममा गरिने विभेद, छुवाछूत, गालीगलौज, बहिस्कार अन्त्यको प्रावधानसमेत राखेको छ। यो संविधान जारी भएपछि अझ कार्यान्वयन भइसकेपछि समेत जातीय विभेदका घटना, हत्या, दमन, छुवाछूतका जघन्य अपराधका कैयौं घटना भएका छन्। स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय, संसद् र सरकार आइसकेको छ। अतः संविधानको पूर्वपालनासहित त्यसका धारा, उपधारा, व्यवस्था लागू गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो।
कम्युनिस्ट सरकार दाबी गर्ने वर्तमान ओली सरकारसँग दुईतिहाइ बहुमत छ। स्मरण रहोस्, चुनावताका तत्कालीन वाम गठबन्धन हाँकेका वर्तमान केपी ओलीले समृद्धि, स्थायित्व, राष्ट्रवादका नाममा जनमत सिर्जना गरी आफ्नो गठबन्धनको विजय सुनिश्चित गराएका थिए। अब त्यो जनतासँग गरेका वाचा पूरा गर्ने स्थानमा उनी पुगेका हुन्। समृद्धिको अर्थ केवल आर्थिक सम्पन्नता मात्रै हुन सक्दैन। समानता, न्याय, विभेदरहित समाजको निर्माण, समानुपातिक समावेशी इत्यादि चाहिन्छ। तसर्थ दलित समुदायले पुनः संघर्ष गर्न नपरोस्, भावी पुस्ताले को दलित र को गैरदलित भनी पृथकता अनुभव गर्न नपरोस् भन्नका निम्ति पनि यही सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न जरुरी छ। ६५ लाख दलित समुदायलाई बाइपास गरेर राष्ट्रले न समृद्धि प्राप्त गर्न सक्छ, न त स्थायित्व, दीर्घ शान्ति, उन्नतिको कल्पनै। समाजमा समानता, न्याय, विधिको शासन, शान्तिसुरक्षा, निष्पक्षता स्थापना गर्न जरुरी छ। यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युग हो। अनि मात्रै देशले समृद्धिको लक्ष्य तय गर्न सम्भव छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
