काठमाडौं : सरकारी स्वामित्वको जनकपुर चुरोट कारखानाका कर्मचारीलाई अवकाश दिने तयारी गरिएको छ। घाटा चुलिएपछि कर्मचारीलाई अवकाश गरी दायित्व घटाउने निर्णय गरिएको हो।
यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले करिब नौ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ। कारखानाका महाप्रबन्धक शोभाकान्त पौडेलले कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउन कर्मचारीको बिदाइ गरेर सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिएको बताए। उनले भने, ‘हामीले कारखानाको दायित्व मूल्यांकन गरिरहेका छौं। त्यसपछि कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि अध्ययन प्रक्रिया सुरु गर्नेछौं।’
आयस्रोत नभएपछि कारखानाको नोक्सानी बर्षेनि बढ्दै गएको थियो। यसले गर्दा कर्मचारीलाई अवकाश गराउनुपर्ने अवस्था आएको मन्त्रालयका सहसचिव शत्रुध्नप्रसाद पुडासैनीले बताए।
मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षसम्म कारखानाको नोक्सानी दुई अर्ब ९१ करोड २६ लाख ३७ हजार ७७ रुपैयाँ पुगेको छ। उनले भने, ‘कारखाना पुनः सञ्चालन गर्न कर्मचारी तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन मुख्य चुनौती छ। यसका लागि मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ।’
२०७० मा सरकारले जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही वर्ष असार २० मा मन्त्रिपरिषद्ले सञ्चालक समिति विघटन गरेर कर्मचारीलाई पनि अवकाश दिने निर्णय गरेको थियो। बैठकले उद्योगको संरचना वैकल्पिकरूपमा प्रयोग गर्न अध्ययनसहित सरकारलाई सुझाव दिन उद्योग मन्त्रालयका उपसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदलसमेत गठन गरेको थियो। कारखानाको ऋण दुई अर्ब ७५ लाख रुपैयाँ छ।
हाल कारखानाको प्रशासनिक भवनमा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सञ्चालन भइरहेको छ।
आयस्रोत नभएपछि कारखानाको नोक्सानी बर्षेनि बढ्दै गएको थियो। यसले गर्दा कर्मचारीलाई अवकाश गराउनुपर्ने अवस्था आएको हो।
यसअघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले बन्द जनकपुर चुरोट कारखाना ब्युत्याउने निर्णय गरेका थिए। मजदुर, स्थानीय तह, निजी तथा सरकारी पक्षको साझा लगानीमा चुरोट कारखाना सञ्चालन गरिने जानकारी दिँदै उनले भने, ‘यहाँका सम्पूर्ण यन्त्र तुरुन्त चालु गर्न सकिने अवस्थाका छन्।’
पहिलो चरणमा सरसफाइ र मर्मतको काम सुरु गरिने जनाउँदै मन्त्री यादवले अत्यधिक क्षमताको पावर हाउस तत्काल सुरु गर्न निर्देशन दिएका छन्। कारखाना उत्पादनको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी बढीभन्दा बढी निर्यातमूलक बनाउने अठोट लिएको जानकारी दिए।
चुरोट तथा सूर्तीजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने एकमात्र सरकारी संस्थानको भवनमा प्रदेश कार्यालय बसेको छ।
अहिले कारखानाको भवनमा प्रदेश २ को प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सरकारका कार्यालय र मन्त्री निवास राखिएको छ । सरकारले कारखाना सञ्चालन गर्न नसकेर बन्द भएपछि खाली रहेको भवनमा प्रदेशको कार्यालय स्थापना गरिएको छ।
सरकारले कारखानाको सम्पत्ति वैकल्पिक रूपमा प्रयोग नगरुन्जेल उद्योग मन्त्रालयका सहसचिवलाई नै महाप्रबन्धको जिम्मेवारी दिएको थियो। २०२१ सालमा स्थापना भएको उक्त कारखाना २०६७ सालदेखि बन्द छ।
कारखानासँगै रहेको ३३ बिघा नौ कट्टा जग्गा र भौतिक संरचना उद्योग मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको मातहत सारेको थियो । तीन भागमा छुट्टयाइएको क्षेत्रफलमा आठ बिघामा कारखानाको भवन, २० बिघामा आवास भवन र पाँच बिघामा गोदाम छ।
कारखाना सञ्चालन भएका बेला कर्मचारी आवासका लागि २५ वटा भवन बनाइएको थियो। कारखानाको जनकपुरमा मात्र नभइ नेपालभर २६ वटा छुट्टाछुट्टै सहरमा जग्गा र दुई ठाउँमा कार्यालय भवन निर्माण गरिएका छन्। जग्गा थुप्रै बिक्री भइसकेको छ भने भएका पनि प्रयोगविहीन छन्। बुटवलमा स्थापना गरिएको क्षेत्रीय कार्यालयको दुईतले भवन प्रयोगविहीन छ भने नारायणगढमा रहेको भवन पनि सञ्चालनमा आएको छैन।
धनुषा, महोत्तरी, विराटनगर, उदयपुर, वीरगन्ज, पोखरा, नारायणघाट, नेपालगन्ज, सुर्खेत, दिपायल, सिन्धुली र धनगढीमा अहिले पनि कारखानाको अर्बौं रुपैयाँका जग्गा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको उद्योग मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। सोभियत संघको अनुदान तथा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामनारायण मि श्रको प्रयासबाट २०१७ सालमा जनकपुर चुरोट कारखाना निर्माण सुरु भएको थियो। कारखाना स्थापनाको चुक्ता पुँजी चार करोड आठ लाख ३७ हजार थियो भने कारखाना निर्माणका लागि सर्वसाधारणबाट जग्गा खरिद गरिएको थियो। तत्कालीन समयमा तीन सय कर्मचारीलाई भर्ना गराएर चुरोट कारखाना सञ्चालन गरिएको थियो। उत्पादन र काम राम्रो बन्दै गएपछि २०४४ सालमा सबैभन्दा बढी चार हजार सात सय कर्मचारीले प्रत्येक्ष रोजगारी पाएका थिए।
त्यस क्षेत्रका किसान तथा सर्वसाधारणका लागि जीवनयापन गर्ने ठूलो साधनका रूपमा रहेको कारखानाको विकास भए पनि २०४६ सालपछि कारखाना सञ्चालनमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै जाँदा यसको अवसान सुरु भएको स्रोतले जनाएको छ। सरकारी मूल्यांकनअनुसार कारखानासँग झन्डै आठ अर्बभन्दा बढी सम्पत्ति छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
