काठमाडौं : देशभर सडक विस्तारको काम भइरहे पनि यो वर्ष एउटा पनि पुुल नबन्ने देखिएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा कुुनै पनि पुुलका लागि बजेट विनियोजन गरेको छैन। नेपालमा वार्षिक करिब एक हजार किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण हुुने गरेको छ। राष्ट्रिय राजमार्गदेखि स्थानीयसम्मका सडक धमाधम बनिरहेका भए पनि चालुु आवमा एउटा पनि नयाँ पुुुुल नबन्ने निश्चित छ।
सरकारले स्थानीय सडक र त्यसमा बनाइने पुुुुलको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ। संघीय सरकारले यो वर्ष नयाँ पुुुुल नबनाउने र हाल ठेक्का लागेका र निर्माणाधीनलाई मात्रै अगाडि बढाउने भएको छ। सरकारले यो वर्ष संघीय सरकारको बजेटमार्फत निर्माणाधीन कामलाई मात्रै प्राथमकिता दिएकाले नयाँ पुुुुल बनाउने योजना छैन। यो वर्ष केन्द्रबाट बनाउने नयाँ पुुुुलको योजना शून्य छ। सडक विभागको पुुुुल महाशाखा प्रमुुुुख अर्जुुुुनजंघ थापाले सरकारले भएकै योजनालाई पूरा गर्ने भन्दै एउटा पनि नयाँ पुुुुल निर्माणको योजना तथा त्यसका लागि बजेट नदिएको अन्नपूर्णलाई जानकारी दिए।
थापाका अनुुुुसार चालू आवमा राष्ट्रिय राजमार्गका लागि करिब पाँच सय र स्थानीय सडकमा १२ सयवटा पुुुुलको माग आएको छ। तर, सरकारले नयाँ पुुुुल बनाउन बजेट नदिएको र योजनामा पनि नराखेकाले चालुु आवमा एउटा पनि नयाँ पुुुुल नबन्ने भएको छ।
विभागले हालसम्म ठेक्का लगाएका पुुुुलमध्ये स्थानीय तहका सडकमा पर्ने आठ सय ५० वटा र राष्ट्रिय राजमार्गका दुुई सय ६० वटा पुुुुल छन्। निर्माणाधीन यी पुुुुल सक्न करिब ४० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने विभागको भनाइ छ। एक वर्षमै काम सक्नुुुुपर्ने योजना ४० अर्ब रुपैयाँको भए पनि सरकारले दुुई अर्ब रुपयाँ बजेट विनियोजन गरेको विभागको भनाइ छ। हाल विभागले ठेक्का लगाएका सडकका पुुुुल सक्नकै लागि नयाँको योजना नराखिएको हो।
गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा पुुुुल विभागले स्थानीय स्तरका ४० वटा र राष्ट्रिय स्तरका सडकमा १६ वटा पुुल सम्पन्न गरेको छ। स्थानीय स्तरका सडकमा निर्माणाधीन पुुुुलमध्ये गत आवमा थप ३७ वटा सम्पन्न भइसकेको भए पनि यी पुुुुलसम्म पुुुुग्ने बाटो बनेको छैन। बाटो पूरा नभएसम्म पुुुुल निर्माण अधुुुुरो हुुन्छ। राष्ट्रिय राजमार्गमा भने गत वर्ष काम भइरहेका १५ वटा पुुुुलले अपेच्छाअनुुुुसार प्रगति गर्न नसकेकाले यसलाई निर्माणाधीनकै सूचीमा राखिएको छ।
सरकारले पर्याप्त बजेटमार्फत रकम निकासा दिएको अवस्थामा विभागले बजेटको व्यवस्था भएको अवस्थामा चालुु आवमै थप चार सयवटा पुुुुल बनाउन सकिने महाशाखाको भनाइ छ। नयाँ पुुुुलको योजना एउटै पनि नराखेको र अहिले भएकै पुुुुल निर्माण सक्ने योजना अगाडि सारिएकाले यो वर्ष पुुुुल निर्माणको अपेच्छा अलि बढी भएको हो। हाल ठेक्का लागेका र निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको यस्ता पुुुुल वर्षौदेखि अगाडि बढ्न सकेका छैनन्।
सरकारले यो वर्ष संघीय सरकारको बजेटमार्फत निर्माणाधीन कामलाई मात्रै प्राथमकिता दिएकाले नयाँ पुुुुल बनाउने योजना छैन।
चालुु आवमा बनाउनुुुुपर्ने नयाँ पुुुुलमा महेन्द्र राजमार्गलाई चार लेनको बनाउँदा यसभित्र करिब साढे तीन सयवटा पुुुुल बनाउनुुुुपर्छ। बुुुुटवल नारायणगढ खण्डमै यस्तो निर्माण गर्नुुुुपर्ने पुुुुलको संख्या ३५ वटा छ। यो खण्डमा निर्माण गर्ने यी पुुुुलको टेन्डर भइसकको छ।
कमलादेखि काशीसम्म बनाइने ५५ वटा पुुुुलका लागि भने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को सहयोगमा निर्माण गर्न प्रस्ताव माग गर्ने तयारी छ। नारायगढबाट कमलासम्म बनाउनुुुुपर्ने दुुई सय २० वटा पुुुुलका लागि भने नयाँ डिजाइनै गर्नुुुुपर्ने विभागको भनाइ छ। एकतर्फी प्रयोग भइरहेको पथलैयादेखि ढल्केबसम्मको सडकमा बनाउनुुपर्ने ४५ वटा पुुुुलका लागि भने विश्व बैंकले सहयोग गर्ने भएको छ। यसका लागि सरकारी तहबाटै टुुंगो लगाउने प्रयास भइरहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
