- दीपिका थापामगर
निजामती किताबखानाको २०७४ असार ३० को तथ्यांकअनुसार निजामती सेवाअन्तर्गत नेपाल न्याय सेवामा कुल दरबन्दी संख्या चार हजार २९ रहेको छ। यसमा हाल पदपूर्ति संख्या तीन हजार चार सय ३२ रहेको देखिन्छ। लोकसेवा आयोगको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार हाल पाँच सय ९७ दरबन्दी खाली नै छ।
यो तथ्यांकबाट नेपाल न्याय सेवामा जनशक्ति अपर्याप्त रहेको अवस्था प्रस्ट हुन्छ। अर्कोतर्फ यही भदौ १ देखि मुलुकी ऐन, २०२० लाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ संहिता कार्यान्वयनमा आएको छ। नयाँ संहिताले कतिपय पुराना व्यवस्थालाई परिमार्जनसमेत गरेको छ। यसले कतिपय नयाँ अवधारणाहरू पनि आत्मसात् गरेको छ। यसले गर्दा ती संहिताको कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहने न्याय सेवाका जनशक्तिमा थप कार्यभारसमेत थपिएको देखिन्छ।
यसरी न्याय सेवामा दरबन्दीको रिक्तता र कर्मचारी अपर्याप्तताको स्थिति प्रस्टै देखिन्छ। नयाँ कानुनद्वारा थपिएको कार्य जिम्मेवारीसमेतलाई सकारात्मक रूपले हेर्दा पेसागत यात्राको सुरु वा आफ्नो पेसागत जीवनलाई अझै अगाडि बढाउन चाहनेले यसलाई अवसरका रूपमा लिन सक्छ।
निजामती सेवाअन्तर्गत गठन भएको नेपाल न्याय सेवालाई तीन सेवा समूहमा समूहीकृत गरिएको छ। न्याय सेवाअन्तर्गत सबै अदालतहरूका कर्मचारी तथा न्याय परिषद् सचिवालयका कर्मचारी पर्छन्। कानुन समूहका कर्मचारी विशेष गरी कानुन मन्त्रालय, न्याय सेवा तालिम केन्द्र, विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत रहेका हुन्छन् भने सरकारी वकिल समूहका कर्मचारी विभिन्न तहका सरकारी वकिल कार्यालयमा कार्यरत हुन्छन्।
कानुन विषय लिएर स्नातक तह उत्तीर्ण गरेकालाई न्याय सेवा प्रवेशले विभिन्न अवसरहरूको ढोका खोलिदिन्छ। खासगरी कानुन विषय अध्ययनको क्रममा सिकेका विभिन्न सैद्धान्तिक ज्ञानलाई प्रत्यक्ष रूपमा कानुन अधिकृतको पदमा रही कानुनका मस्यौदा तयार गर्दा वा कानुनी परामर्श दिँदा होस् या अदालतमा इजलास अधिकृतको रूपमा अदालतको फैसला तयार गर्ने क्रम वा सरकारी वकिलको रूपमा सरकारको प्रतिनिधि भई अदालतमा बहस वा प्रतिरक्षा गर्दा व्यवहारमा प्रयोग गर्ने अवसर पनि हो।
राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको शाखा अधिकृत पदबाट न्याय सेवा प्रवेशका लागि कानुनमा स्नातक गरेको हुनुपर्ने न्यूनतम योग्यता तय गरिएको छ। लोकसेवा आयोगले लागु गरेको संयुक्त र एकीकृत परीक्षा प्रणालीअनुसार अन्य प्रशासन, परराष्ट्रलगायतका सेवामा जस्तै प्रथम चरणको परीक्षा उत्तीर्ण भएपछि मात्र द्वितीय चरणको परीक्षामा सामेल हुन योग्य भइन्छ। अन्य सेवा समूहमा जस्तै दोस्रो चरणको परीक्षामा तीनवटा पत्र अनिवार्य रहेको हुन्छ। यसका साथै नेपाल न्याय सेवाका लागि दरखास्त दिनेले अनिवार्य पत्रहरू र थप ‘समसामयिक कानुन तथा अभ्यास’ नामक अतिरिक्त पत्रको परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ।
कानुनमा स्नातक गर्दा खासगरी पाँचवर्षे एलएलबी र बीए, एलएलबीको अध्यापन अंग्रेजी माध्यममा हुने र लोकसेवाको प्रायः अध्ययन सामग्री नेपालीमा पाइने गरेकाले अधिकांश विद्यार्थी सेवा प्रवेश गर्न हिचकिचाहट गर्ने गरेको पाइन्छ। तर, ती तहको अध्ययनका क्रममा पढिएका विषयले धेरै हदसम्म लोकसेवाको पाठ्यक्रमलाई समावेश गरेको हुन्छ। उक्त अध्ययनका क्रममा तयार भएको सैद्धान्तिक ज्ञानको बलियो आधार र थप इन्टरनेटबाट संकलन गर्न सकिने अध्ययन सामग्रीबाट लोकसेवाको परीक्षा उत्तीर्ण गर्न धेरै मद्दत हुन्छ। भर्खरै कानुनमा स्नातक गरेर पेसागत यात्रा सुरु गर्न लागेका विद्यार्थीलाई विभिन्न विकल्पमध्ये न्याय सेवा प्रवेश पनि एक उत्तम विकल्प हुन सक्छ।
(मगर उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा शाखा अधिकृत पदमा कार्यरत छन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
