काठमाडौं : काठमाडौं–तराई दुर्तमार्गको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) का लागि कम्पनी छनोट प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। नेपाली सेनाले दु्रतमार्ग बनाउन प्रस्ताव मागेका ६ वटा कम्पनीमध्येबाट दुईवटा छनोट गरिसकेको छ। नेपाली सेनाका प्रवक्ता गोकुल भण्डारीले अन्तिम दुईमा रहेका कम्पनीबाट एउटालाई दु्रतमार्गको डीपीआर बनाउने जिम्मा दिने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार विभिन्न ६ वटा कम्पनीले डीपीआर बनाउने प्रस्ताव पेस गरेका छन्। यसमध्येबाट दुईलाई पहिलो चरणबाट छनोट गरिएको छ। छनोटमा परेका दुईवटा कम्पनीको पनि प्रस्ताव मूल्यांकन भइरहेको छ। ‘आगामी साता द्रुतमार्गको अहिलेसम्मको अवस्था र डीपीआर बनाउन छनोट भएको कम्पनी सार्वजनिक हुनेछ’, भण्डारीले अन्नपूर्णसँग भने।
नेपाली सेनाले द्रुतमार्गको डीपीआर बनाउन माग गरका ६ वटा कम्पनीमध्येबाट प्राविधिक र आर्थिक रूपमा दुईवटा मात्रै योग्य ठहरिएका छन्। यसमध्ये पनि एउटालाई छनोट गरेर मात्रै नाम सार्वजनिक गर्ने जानकारी पनि भण्डारीले दिए। यसअघि भारतीय कम्पनीले बनाएको डीपीआरअनुसार यो मार्ग बनाउन करिब एक खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँको प्रारम्भिक लागत अनुमान गरिएको थियो। विश्व बैंकले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार नै नेपाली सेनाले बाटो बनाउने काम अगाडि बढाइरहेको छ। डीपीआर अगाडि नै बाराको आठ किमि दूरीमा माटो भर्ने काम भइरहेको छ।
यो द्रुतमार्ग बनाउन नेपाली सेनाले १० वटा क्याम्प बनाएर काम अगाडि बढाएको छ। एक लाखभन्दा बढी रूख काट्ने कामलाई पनि अघि बढाएको छ। पाँच किमि क्षेत्रफलमा पर्ने सडकका लागि रूख काट्ने काम करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
नेपाली सेनाले दु्रतमार्ग बनाउन प्रस्ताव मागेका ६ वटा कम्पनीमध्येबाट दुईवटा छनोट गरिसकेको छ।
नेपाली सेनाले जिम्मा लिएपछि यो सडक बनाउने डीपीआरको काम गर्नुपर्ने समय आगामी ४÷५ महिनाभित्रै हुने भएको छ। तर, अहिलेसम्म यो मार्गको उपत्यकाबाट बाहिरिने प्रस्थान विन्दु भने अन्योलमै छ। मुआब्जा वितरणमा खोकनाबासिसँग भएको विवादको टुंगो अझै नलगेको र खोकनाबाट पाँच किमि पर फर्सिडोल लैजाने विषयमा पनि स्पष्ट निर्णय हुन नसक्दा प्रस्ताव विन्दु अझै अन्योलमा परेको हो।
ललितपुरको खोकनाबाटै प्रस्ताव विन्दु हुने गरी यो एक्सप्रेस हाइवेको ट्र्याक बनेको भए पनि मुआब्जा विवादका कारण कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन। त्यसैले अहिलेलाई खोकना नै प्रस्तान विन्दु मानेर काम भइरहेको प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिए।
नेपाली सेनाले निर्माण जिम्मा लिएपछि पनि पटकपटक यो दू्रतमार्ग बनाउने विषयमा काठमाडौंबाट बाहिर जाने प्रस्तान विन्दुका विषयमा स्थानीयसँग छलफल भएको छ। ‘स्थानीयले मुआब्जामा चित्त नबुझाएका कारण यो स्थानबाट पाँच किमि फर्सिडोल सार्ने प्रस्ताव नेपाली सेनाले गरेको हो’, उनले भने, ‘प्रस्तावमात्रै भएको यस विषयमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय नभएकाले पनि प्रस्तान विन्दुको अलाइनमेन्ट परिवर्तनको टुंगो लागेको छैन।’
‘नेपाली सेनाले निर्माण जिम्मा पाएको ७६ किमिको यो मार्गलाई पाँच किमि दूरी छोडेर नेपाली सेनाले द्रुतमार्ग बनाउने प्रस्ताव गरेको भए पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले भने अनुमति दिएको छैन। डीपीआर नै नभएकाले अहिले नै बाटोको अलाइनमेन्ट तथा थप टनेले बनाउने योजना स्वीकृत हुन नसक्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।नेपाली सेनाले प्रस्ताव मात्रै गरेको भए पनि यसले गुरुयोजनका रूपमा ट्र्याक खोलेकै क्षेत्र खोकनाबाटै निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। अहिले खोकना क्षेत्रलाई छोडेर डुकुछापबाट काम भइरहेको छ। अलाइनेमन्ट परिवर्तन गर्ने विषयमा भने निर्णय गर्ने बाँकी रहेको पनि सेनाको भनाइ छ।
यो द्रुतमार्ग बनाउन भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज (आईएल एन्ड एफएस)ले बनाएको डीपीआर स्वीकार नगरेका कारण पनि काममा ढिलाइ भएको छ। सरकारले यो कम्पनीसँग २०७१ फागुनमा सहमति गरेरै द्रुतमार्गको डीपीआर बनाएको भए पनि सरकारले यसलाई स्वीकार नगरेका कारण उक्त डीपीआर बनाउँदाको लागत तथा त्यसको ब्याजसहित आईएल एन्ड एफएसले एक अर्ब ९६ करोड भारु (करिब तीन अर्ब १३ करोड रुपैयाँ) क्षतिपूर्ति मागेको थियो। यो रकम दिनु नपर्ने र दिनुपर्ने उपयुक्त कारण नभएको सुझाव दिइसकिएको भौतिक मन्त्रालयका सहसचिव केशव शर्माले बताए। शर्मा उक्त क्षतिपूर्ति दिने वा नदिने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न बनेको समितिका संयोजक हुन्।
भारतीय कम्पनीले आफूले तयार पारेको प्रतिवेदनको क्षतिपूर्ति दाबी गरेपछि मन्त्रालयले यस विषयमा अध्ययन गरेर उचित सुझाव सरकारलाई दिन एक समिति नै बनाएको थियो। शर्माल भने, ‘भारतीय कम्पनीले आफूले खर्च गरेको रकम, काम गर्न नपाउँदा परेको प्रभावसहितका सबै विषयलाई समेटेर उक्त रकम दाबी गरेपछि हामीले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने सुझाव दिएका छौं।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
