बिम्स्टेकको औसत उपलब्धि

बिम्स्टेकको औसत उपलब्धि

काठमाडौं सम्मेलनले बिम्स्टेकलाई पुनर्जीवन त दियो, तर सदस्य राष्ट्रहरूले गतिशील बनाउने सम्भावना भने न्यून छ


बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगाल खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) लाई गतिशील र प्रभावकारी क्षेत्रीय आर्थिक संगठनको रूप विकास गर्ने प्रमुख उद्देश्यका साथ बिहीबार प्रारम्भ भएको चौथो शिखर सम्मेलनले अठारबुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै औसत उपलब्धि हासिल गरी शुक्रबार समापन भएको छ। बिम्स्टेक क्षेत्रलाई हिमालय र हिन्द महासागरको मिलन र सहकार्यको बिम्बात्मक रूपमा व्याख्या गर्दै सातै देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरूले पारस्परिक हितमा आधारित उदाहरणीय मञ्चका रूपमा विकास गर्ने अर्थपूर्ण संकल्प गरेका छन्। स्थापनाकालदेखि नै क्षेत्रीय शक्तिराष्ट्रको न्यून प्राथमिकतामा रहेको कारणले २१ वर्षमा बल्ल चौथो शिखर सम्मेलन भएको पृष्ठभूमिमा विश्लेषण गर्दा काठमाडौं सम्मेलनबाट बिम्स्टेकले पुनर्जीवन पाउने झीनो सम्भावना देखिएको छ।

सन् २०१६ मा कश्मीरको उरीस्थित भारतीय सैनिक ब्यारेकमा आतंककारी हमला भएपछि सिर्जना भएको भारत—पाकिस्तान आरोप/प्रत्यारोपको कारणले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को भविष्य अन्योलपूर्ण भइरहेको घडीमा बिम्स्टेक सम्मेलन भएपछि आंशिक भए पनि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ। तर भारत—पाकिस्तानको स्थायी विवाद र भूराजनीतिक कारणले भारतीय चाहनाअनुरूप सार्कको विकल्पमा बिम्स्टेकलाई क्षेत्रीय संगठनका रूपमा अगाडि बढाउन खोजिएको त होइन ? गम्भीर प्रश्नचिह्न पनि खडा भएको छ। त्यसैले सम्मेलन बिम्स्टेकको भए पनि अधिक चर्चा र बहस भने सार्कको भयो। तर संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान जारी भएपछि नेपालले सफलतापूर्वक बिम्स्टेक सम्मेलन सम्पन्न गरेपछि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि भने सकारात्मक भएको छ।

आंशिक उपलब्धि

सदस्य राष्ट्रहरू विशेषगरी भारतले उच्च महत्व दिएको बहुचर्चित काठमाडौं शिखर सम्मेलनमा आंशिक भए पनि सकारात्मक उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्। बिम्स्टेकलाई युरोपियन युनियन र आसियानजस्तै जीवन्त आर्थिक संगठनका रूपमा विकास गर्ने चाहनाअनुरूप धेरै महत्वाकांक्षी समझदारीपत्र, घोषणा र कार्यसूचीका बारेमा शृंखलाबद्ध बैठक र छलफल गरियो। अन्ततः विद्युत् प्रसारण लाइन स्थापनासम्बन्धी एक मात्र समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरियो। तर एउटा मात्र समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भए पनि कनेक्टिभिटी, गरिबी निवारण, जलवायु परिवर्तन, व्यापार र लगानी, ऊर्जा र पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा अपूर्ण भए पनि सकारात्मक निर्णयहरू गरिएका छन्। त्यसैले अब बिम्स्टेकले गति लिने संकेत देखिएको छ। आर्थिक संगठनका रूपमा विकसित गर्न बिम्स्टेक राष्ट्रहरूबीच कनेक्टिभिटी सञ्जाल कमजोर भएको वास्तविकतालाई आत्मसात गर्दै सम्मेलनले राजमार्ग, रेलमार्ग, हवाईमार्ग तथा जलमार्गमार्फत सदस्य राष्ट्रहरूलाई आपसमा जोडेर व्यापार तथा पारवहनजस्ता विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ।

यसैगरी बिम्स्टेक चार्टरको मस्यौदा पाँचौं शिखर सम्मेलनमा पेस गर्ने, प्रतिआतंकवाद र सीमापार अपराधविरुद्ध सहकार्य, जलवायु परिवर्तन, व्यापार र लगानी अभिवृद्धि, भिसा सहजीकरण, लुम्बिनीमा बुद्ध सर्किट स्थापना, बिम्स्टेक विकास कोषको स्थापनालगायतका विषयमा भएका सहमति प्रारम्भिक र सैद्धान्तिक भए पनि बिम्स्टेकको भविष्यको दृष्टिले उपलब्धिमूलक हुन्। पर्वतीय अर्थतन्त्रको विकासको लागि नेपालद्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव पारित गरियो भने भूपरिवेष्ठित मुलुकहरूको हितका लागि भारतले प्रस्ताव गरेको सामुद्रिक अर्थतन्त्रलाई अनुमोदन गर्दै कार्ययोजना बनाउन अन्तरदेशीय विज्ञ समूह गठन गर्ने सहमति पनि भयो। तर विगतमा हस्ताक्षर भएका समझदारीपत्र, सहमति र निर्णयहरू कार्यान्वयन नभएको परिवेशमा अहिले लागू हुने विश्वास गर्ने आधार कमजोर देखिन्छ।

नेपाललगायत सबै देशहरूलाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय स्वतन्त्र व्यापार थियो। तर स्वतन्त्र व्यापारका लागि भइरहेको वार्तालाई निरन्तरता दिने भनी केवल औपचारिकताका लागि घोषणापत्रमा उल्लेख गरियो, तर उक्त महत्वपूर्ण कार्यसूचीमा ठोस प्रगति भएन। सम्भवतः बिम्स्टेकका ठूलो अर्थतन्त्र भएका दुई महत्वपूर्ण खेलाडी भारत र थाइल्यान्डबीच द्विपक्षीय स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता भइसकेकाले उनीहरूको प्राथमिकता छैन। त्यसैले बिम्स्टेक क्षेत्रीय स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताले अपेक्षित गति लिन नसकेको वास्तविकता कटु भए पनि सत्य हो।

विकल्प कि परिपूरक ?

विकसित एसियाली तथा क्षेत्रीय कूटनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक तथा सामरिक परिवेशमा सार्क, बिम्स्टेक, बीबीआईएन (बंगलादेश, भुटान, भारत, नेपाल) जस्ता क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय आर्थिक संगठनहरूको आवश्यकता, उपादेयता र सान्दर्भिकता थप बढ्दै गइरहेको छ। नेपाल अध्यक्ष राष्ट्र भएकाले सार्क र बिम्स्टेक दुवै संगठनहरूलाई क्रियाशील, गतिशील र प्रभावकारी संगठनहरूको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु कूटनीतिक दायित्व पनि हो। तर सार्क शिखर सम्मेलन नगरी बिम्स्टेक सम्मेलन गरिएपछि सार्कको भविष्यबारेमा गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ। तर सार्कको विकल्प बिम्स्टेक होइन र हुन सक्दैन।

त्यसैले बिम्स्टेक विकल्प होइन, सार्कको परिपूरक संगठन हो। यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन मन्तव्यका क्रममा सार्कको विकल्प बिम्स्टेक होइन, एकअर्काका परिपूरक भएको वास्तविकतालाई विशेष जोड दिएका थिए। तर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले कूटनीतिक र अर्थपूर्ण शैलीमा ओलीको उक्त विचारको प्रतिवाद गरेका थिए। मोदीले उद्घाटन भाषणका क्रममा बिम्स्टेकलाई उच्च महत्व दिँदै बिम्स्टेकको बारेमा व्यक्त विचार र भावी कार्यक्रमको घोषणाका आधारमा विश्लेषण गर्दा भारतले बिम्स्टेकलाई सार्कको विकल्पका रूपमा उपयोग गर्न चाहेको अव्यक्त तर स्पष्ट मनोविज्ञान झल्किन्थ्यो।

युरोपियन युनियन र आसियानजस्तै सार्क र बिम्स्टेकलाई पनि आर्थिक विकासको साझेदारी, कनेक्टिभिटी र व्यापार तथा पारवहनका लागि प्रभावकारी र सार्थक मञ्चका रूपमा विकास गर्नुभन्दा अर्को श्रेष्ठ विकल्प छैन।

सन् २०१६ मा भारतको गोवामा ‘ब्रिक्स प्लस बिम्स्टेक आउटरिच समिट’ गरेपछि नै भारतीय रणनीति र मनसाय स्पष्ट भइसकेको थियो। उरी आक्रमणपछि भारतीय थिंकट्यांकका अध्ययन प्रतिवेदनहरूले पाकिस्तानलाई एक्ल्याउने र चीनलाई रणनीतिक सन्देश दिने नीतिअनुरूप मोदीले सार्कको विकल्पमा बिम्स्टेकलाई अगाडि बढाउन चाहेको रहस्योद्घाटन गरेका थिए। त्यसैले सार्कलाई उपेक्षा गरी बिम्स्टेक सम्मेलन गर्नु केवल संयोग मात्रै होइन, नियोजित र रणनीतिक हो। चीनको कूटनीतिक, सामरिक, आर्थिक, व्यापार र पारवहनको चासो र स्वार्थ सार्कमा भन्दा बिम्स्टेकमा बढी छ। भुटानबाहेक नेपाल, भारत, थाइल्यान्ड, म्यानमार, श्रीलंका, बंगलादेश सबै देशहरूसँग चीनको घनिष्ट कूटनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक तथा सामरिक सम्बन्ध छ। त्यसैले बिम्स्टेकप्रति चीनको चासो र स्वार्थ हुनु स्वाभाविक हो। यदि बिम्स्टेकलाई गतिशील संगठनका रूपमा विकसित गर्ने हो भने सार्कमा जस्तै चीनलाई पनि पर्यवेक्षक र आसियानलाई ‘डायलग पार्टनर’ को रूपमा स्वागत गर्नु आवश्यक छ।

तर चीन र पाकिस्तानबिनाको क्षेत्रीय संगठन बनाउने भारतीय चाहना भएकाले काठमाडौं सम्मेलनमा उक्त विषयमा छलफलसमेत भएन। यसपटक नभए पनि श्रीलंकामा हुने पाँचौ शिखर सम्मेलनमा चीनलाई पनि पर्यवेक्षक र आसियानलाई ‘डायलग पार्टनर’ को रूपमा सहभागी गराउनु स्वयं बिम्स्टेककै स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुनेछ।

जहिलेसम्म भारतको चाहनाअनुरूप परिचालित हुन्छ, त्यतिबेलासम्म वास्तविकरूपमा क्षेत्रीय संगठनको रूपमा सार्क वा बिम्स्टेक कुनै पनि संगठनले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन भन्ने वास्तविकतालाई जति छिटो सदस्य राष्ट्रहरूले आत्मसात गर्छन्, त्यति छिटो सार्क, बिम्स्टेक र बीबीआईएनले पुनर्जीवन पाउनेछन्। क्षेत्रीय संगठनप्रति उदाउँदा शक्तिराष्ट्रहरू भारत र चीनको कूटनीतिक तथा रणतीतिक स्वार्थ हुन सक्छ, तर नेपालले सन्तुलनकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। उक्त भूमिका नेपालका लागि कूटनीतिक अवसर पनि हो।

संयुक्त सैन्य अभ्यास किन ?

भारतीय रणनीति र प्रस्तावअनुरूप बिम्स्टेकको इतिहासमा पहिलोपटक भारतको पुणेमा बिम्स्टेक राष्ट्रहरूको संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने निर्णय शिखर सम्मेलनबाट गरिएपछि गम्भीर कूटनीतिक तथा सामरिक आशंकाहरू पनि उत्पन्न भएका छन्। वास्तवमा बिम्स्टेकका १६ बहुआयामिक क्षेत्राधिकारहरू भए पनि विशेषगरी आर्थिक संगठन हो। त्यसैले बिम्स्टेकजस्तो आर्थिक संगठनका लागि संयुक्त सैन्य अभ्यास किन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

बिम्स्टेक राष्ट्रहरूले संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने समाचार सार्वजनिक भएपछि छिमेकीहरू चीन र पाकिस्तान गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै उच्च सतर्क भएका छन्। यसरी काठमाडौं सम्मेलनले संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने निर्णय तथा चीन र पाकिस्तानले गम्भीर चासो व्यक्त गरेपछि बिम्स्टेक पनि सार्कजस्तै भारत र चीनको भूराजनीतिक र रणनीतिक दाउपेचको सिकार त बन्दैन ? आशंका उत्पन्न भएको छ। तर सार्क र बिम्स्टेकजस्ता क्षेत्रीय आर्थिक संगठनहरू भारत र चीनको रणनीतिक दाउपेचको खेलमैदान हुनु हुँदैन।

यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद, अन्तरदेशीय अपराध, लागूपदार्थ तस्करी नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन पनि बिम्स्टेकको क्षेत्राधिकार भएको तर्क गर्दै सैन्य सहकार्यसमेत आवश्यक भएकाले संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्न लागिएको दाबी गरिएको छ। सैद्धान्तिक दृष्टिले उक्त प्रस्ताव तर्कपूर्ण पनि छ। तर भारत—पाकिस्तानको सामरिक प्रतिस्पर्धा र आतंकवादप्रतिको सदावहार आरोप–प्रत्यारोपले सार्कको भविष्यमाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भइरहेको घडीमा गरिने संयुक्त सैन्य अभ्यासले बिम्स्टेकलाई कुन दिशातर्फ लैजाला ?

बिम्स्टेकको प्रमुख उद्देश्य र क्षेत्राधिकारबाटै विमुख त हुँदैन ? यस्ता यक्षप्रश्नहरू उठेका छन्। सन् २००९ मा हस्ताक्षर गरिएको प्रतिआतंकवाद, लागूपदार्थ र सीमापार अपराधसम्बन्धी महासन्धि त सबै सदस्य राष्ट्रहरूले अनुमोदन पनि गरिसकेका छैनन्। नेपालले पनि शिखर सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा मात्रै अनुमोदन गरेको थियो। सन् २००९ मा हस्ताक्षर गरिएको महासन्धि त अहिलेसम्म सबै सदस्य राष्ट्रहरूले अनुमोदन गरिसकेका छैनन् भने सैन्य सहकार्यको महत्वाकांक्षी र रणनीतिक उद्देश्य कति सान्दर्भिक र आवश्यक होला ? मोदीले किन उद्घाटन मन्तव्यकै अवसरमा संयुक्त सैन्य अभ्यासको घोषणा गरे ? त्यसको अन्तर्निहित उद्देश्य के हो ?

अर्कोतिर शान्ति, सहअस्तित्व, असंलग्नता, पञ्चशील, संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र नेपालको विदेश नीतिको मौलिक र आधारभूत सिद्धान्तहरू हुन्। द्विपक्षीयबाहेक क्षेत्रीय संगठनहरूमा संयुक्त सैन्य अभ्यासमा सहभागी भएपछि नेपालको परराष्ट्र नीति मात्रै होइन, छिमेकी विशेषगरी भारत र चीनको सामरिक संवेदनशीलताप्रति कस्तो असर पर्ला ? भन्ने विचारणीय पक्षलाई नेपालले गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गर्नुपर्छ। होइन भने नेपालको कूटनीतिक तथा सामरिक सन्तुलनको तराजु उत्तर वा दक्षिणतिर ढल्किन सक्छ। त्यसैले सार्क र बिम्स्टेक तथा भारत र चीनबीच नेपालले कूटनीतिक र सामरिक सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ। भारत र चीनलाई आशंका उत्पन्न हुने गरी कुनै पनि कूटनीतिक वा सैन्य भूमिका निर्वाह गर्नु हुँदैन।

निष्कर्ष

विकसित परिदृश्यमा सार्क र बिम्स्टेकजस्ता क्षेत्रीय आर्थिक संगठनहरूको आवश्यकता र सान्दर्भिकता झन् बढ्दै गइरहेको छ। नेपालको राष्ट्रहितको दृष्टिले पनि सार्क र बिम्स्टेकलाई थप गतिशील संगठनका रूपमा विकास गर्नु अपरिहार्य छ। त्यसैले युरोपियन युनियन र आसियानजस्तै सार्क र बिम्स्टेकलाई पनि आर्थिक विकासको साझेदारी, कनेक्टिभिटी र व्यापार तथा पारवहनका लागि प्रभावकारी र सार्थक मञ्चका रूपमा विकास गर्नुभन्दा अर्को श्रेष्ठ विकल्प छैन। युरोपियन युनियन र आसियानको सफलता र सार्कको असफलताबाट बिम्स्टेकले शिक्षा लिएर भविष्यको मार्गचित्र बनाउनु उपयुक्त हुनेछ। हालसम्म न्यून प्राथमिकतामा रहेको बिम्स्टेकलाई काठमाडौं सम्मेलनले

पुनर्जीवन दिएको छ। काठमाडौं सम्मेलनमा हस्ताक्षरित सहमतिपत्र, जारी घोषणापत्र र पारित निर्णयहरूको कार्यान्वयनमा नै बिम्स्टेकको भविष्य निर्भर रहनेछ, तर उदाउँदो शक्तिराष्ट्र भारतको सामरिक महत्वाकांक्षा र क्षेत्रीय संगठनहरूप्रतिको दृष्टिकोण, सार्क र बिम्स्टेकको विगत र कमजोर संस्थागत संरचनाको सापेक्षतामा विश्लेषण गर्दा जति नै मंगलकामना गरे पनि बिम्स्टेकले अपेक्षाकृत गति लिने सम्भावना भने न्यून देखिन्छ।

टविटर : GejaWagle


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.