काठमाडौं : स्थानीय सरकार बनेको एक वर्ष नाघिसक्यो। प्रदेश सरकारले छ महिना पूरा गरिसक्यो। तर, स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको कामकाजी भाषाबारे कुनै निर्णय हुन सकेको छैन।
संविधानले बहुभाषी नीति लिए पनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेको हो। बहुभाषी नीति लागू गर्न सरकारले नै बेवास्ता गरेको भन्दै भाषाविद्हरूले आलोचना गरेका छन्। भाषा आयोग अध्यक्ष डा. महादेव अवस्थीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नै भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
संविधानको धारा ५१(ग) धारा ५१ (ग) ७ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले बहुभाषिक कार्यप्रणालीमा आधारित हुनुपर्ने व्यवस्था छ। कुन–कुन भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा तय गर्ने भन्ने प्रदेशले निर्णय नगर्दा समावेशीता र बहुभाषिक राष्ट्रको पहिचान व्यवहारमा लागू हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ।
संविधानको धारा ७(२)मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सोअनुसार हुन नसकेको भन्दै आयोगले यस वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनमै सो कुरा उल्लेख गरी राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
आयोगले प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न र समावेशी समाजको निर्माण गरी संविधान कार्यान्वयन गर्न भनेको छ।
‘संघीयता कार्यान्वयनमा आएको यतिका समयसम्म संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूपको बहुभाषिक समाज निर्माण नभएकोमा हामीलाई चिन्ता भइरहेको छ’, अध्यक्ष डा. अवस्थीले भने, ‘केन्द्र र प्रदेश सरकारले पनि बेवास्ता गरिरहेका छन्।’
प्रदेशहरूमा कुन भाषा कामकाजी भाषाको रूपमा प्रयोग गर्ने भन्ने बहस र छलफल भएपनि कानुन बनाएर कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। यसबारे गम्भीरता देखाउन डा. अवस्थीले सरकारसँग आग्रह गरे।
प्रदेशमा नेपाली भाषा अतिरिक्त अरु राष्ट्रभाषाले सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा मान्यता पाउने आधार पनि आयोगले प्रतिवेदनमा तय गरेको छ। आयोगले भाषिक वक्ताको संख्या, भाषिक पहिचान, लेखन प्रणाली, भाषाको स्तरीकरण, भाषाको स्वीकार्यता र भाषाको ऐतिहासिकता आदिलाई आधार बनाएर निर्णय गर्न सुझाव दिएको डा. अवस्थीले बताए।
प्रदेशले एउटा भाषालाई सरकारी बनाउने र अरुलाई संरक्षण गर्न स्थानीय तहलाई जिम्मा दिनु उचित हुने आयोगको सुझाव छ। भाषाविद् चूडामणि बन्धुले मातृभाषाले लोकसंस्कृति बोकेको हुने भएकाले त्यसलाई बचाउन प्रदेश सरकारले समयमै पहल गर्नु पर्ने बताए। ‘कुन भाषालाई कसरी समेट्ने भन्ने विषय सजिलो नभए पनि व्यापक छलफल र सर्वस्वीकार्यतालाई ध्यान दिँदै समावेशी भाषिक समाज निर्माण गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन’, डा. बन्धुले अन्नपूर्णसँग भने। भाषाबारेमा प्रदेश सरकारले लचिलो तर संविधानलाई टेकेर निर्णय गर्नुपर्ने भाषाशास्त्री प्रा.माधवप्रसाद पोखरेलले बताए।
आयोगले नेपाली र अन्य राष्ट्रभाषाको प्रयोग विस्तारमा जोड दिन र सन्तुलित रूपमा अंग्रेजी भाषाको प्रयोग गर्नका लागि राष्ट्रिय भाषा नीति तर्जुमा गर्न सरकारलाई भनेको छ।
त्यस्तै संविधानअनुरूप दृष्टिविहीन तथा बहिरा आदि अपांगता भएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक सरकारी सेवामा ब्रेललिपि वा सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट सूचना उपलब्ध गराउन र त्यस्ता जनशक्ति तयार गरी सेवा प्रवाह गर्न पनि आयोगले सरकारलाई भनेको छ।
आयोगको एक अध्ययनले प्रदेशअनुसार विभिन्न ७ वटा भाषामा मातृभाषाको शिक्षा दिन सकिने औंल्याएको छ।
नेपाली भाषा संकटमा
यसैबीच नेपाली भाषा संकटमा पर्न थालेको भन्दै भाषाविद्हरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। भाषा आयोगको स्थापना दिवसका अवसरमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा भाषाविद्हरूले अंग्रेजीलाई बढी महŒव दिइएकोमा चिन्ता प्रकट गरे।
भाषाशास्त्री प्रा.डा. पोखरेलले भने, ‘हामी नेपाली भन्ने तर नेपाली भाषा शुद्धसँग बोल्न र लेख्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। अंग्रेजी भाषालाई नेपालीभन्दा उच्च महत्व दिँदा यस्तो अवस्था आएको हो।’
आयातित भाषाको प्रयोगले नेपाली संस्कृतिलाई प्रहार गर्दै लगेको भाषाविद् चूडामणि बन्धुले चर्चा गरे। ‘भाषा भनेका नेपालको रक्षाकवच हुन्, सरकारले यसको संरक्षणमा ध्यान नदिए राज्यलाई क्षति पुग्छ’, बन्धुले भने।
भाषामा विकृति रोक्न बेलैमा कदम चाल्नुपर्ने साहित्यकार वैरागी काइँलाले बताए। उनले भने, ‘हामीले अरुको भाषा अनुकरण गरेर हाम्रो भाषालाई विस्थापित गर्नु हुँदैन। राज्यले समयमै सचेत हुनुपर्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
