काठमाडौं : बन्द अवस्थामा रहेको गोरखकाली रबर उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न सरकारले चर्को मूल्य चुकाउनुपर्ने देखिएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको अध्ययन टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनले सरकारले लगानी गरेको पैंसाबापत घाटा व्यहोर्न तयार भएमात्र उद्योग सञ्चालन गर्न सम्भव हुने निष्कर्ष निकालेको छ। उद्योग पुनः सञ्चालन गरेर विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न साढे दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम लगानी गर्न आवश्यक पर्ने जानकारहरू बताउँछन्। झन्डै दुई अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बराबरकै दायित्व बोकेको यस उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन चुनौतीपूर्ण देखिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत उद्योग तर्फका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले बताए।
‘प्रतिवेदनअनुसार साढे दुई अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्दा पनि रबर उद्योगलाई विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिने अवस्था छैन’, उनले भने, ‘यसका लागि थप रकम आवश्यक रहेको आशय बुझ्न सकिन्छ।’ प्रतिवेदनले उक्त उद्योग सञ्चालन गर्न चाहेको खण्डमा नेपाल औद्योगिक क्षेत्र विकास लिमिटेडलाई चलाउन दिन उपयुक्त हुने सुझाव समेत दिएको छ। ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने विषयमाथि पनि छलफल भइरहेको भट्टराईले बताए।
२०७४ सालमा तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदनअनुसार उद्योगको प्रमुख उत्पादन टायरका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको ८० प्रतिशत सामान विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले उत्पादनको लागत बढाउनुका साथै यसले विदेशी टायरसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने प्रतिवेदनको ठहर छ। उद्योगको कुल दायित्वमध्ये एक अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ ऋण छ भने कर्मचारीको दायित्व ६० करोड रुपैयाँ छ। त्यस्तै विभिन्न संस्थासँग आठ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पछिल्लो समय उद्योग मन्त्रालयको आन्तरिक विवादका कारण बन्द अवस्थामा रहेको गोरखकाली रबर उद्योग पुुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय अन्योलमा छ। सहसचिवको नेतृत्वमा गठित अध्ययन समितिले सरकारले रबर उद्योग चलाउन नसक्ने ठहर गरेपछि मन्त्रालयमा विवादित छ।
उद्योगमन्त्री मातृका यादवले स्वदेशी उद्योग सञ्चालनमा ल्याएरै छाड्ने अडान राख्दै आएका छन्। २०४१ जेठ ३० देखि सञ्चालनमा आएको यो उद्योग ०७२ चैतयता पूर्णरूपमा बन्द छ। स्थापना भएको समयदेखि उद्योगले कुल क्षमताको ३०–३५ प्रतिशतभन्दा बढी उत्पादन गर्न सकेको थिएन।
आद्योगिक क्षेत्र विकास लिमिटेडलाई चलाउन दिन उपयुक्त हुने सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनले सुझाएको छ।
यसमा सरकार, साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसन, नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपाल इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल आयल निगम, हिमाल सिमेन्ट कम्पनी, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी र नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडको सेयर लगानी छ। ट्रक तथा ननट्रक टायर, ट्युब तथा फ्ल्याप यसका प्रमुुख उत्पादन थिए। नेपालमा सबैभन्दा बढी भारतीय टायर प्रयोग हुुने गरेको छ। भारतपछि ब्राजिल, इजिप्ट, टर्की, थाइल्यान्ड, चीन र जापानमा निर्मित टायर भित्रन्छन्। नेपाली टायर बजारमा पनि भारतकै बर्चश्व छ।
नेपालमा एमआरएफ (मद्रास टायर फ्याक्ट), गुुड इयर टायर, एपोलो, जेके, सिटजस्ता भारतीय टायर नेपाल भित्रिने गरेका छन्। यसैगरी, जीसीबी टायर पनि नेपालमा राम्रै बिक्री हुुन्छ। २०७२ सम्म चलिरहेको यो उद्योगले आव २०७१÷७२ मा यो उद्योगले पाँच हजार ६७० टायर उत्पादन गरेको थियो जुुन उत्पादन क्षमताको पाँच प्रतिशत मात्र हो।
चालू पुँजीको अभाव, न्युन उत्पादन क्षमताको उपयोग, पुुराना मेसिन, दक्ष जनशक्तिको अभाव, न्युन बजार हिस्सा, चोरी तथा न्युन मूल्यांकन, चर्को ब्याज तथा व्ययभार र सरकारी संरक्षणको अभावजस्ता कारण यो उद्योग बन्द भएको सरकारको निष्कर्ष छ। करिब ७० करोड रुपैयाँ अधिकृत पुँजी रहेको यो उद्योगको चुक्ता पुँजी २८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ छ।
झन्डै सात अर्बको सम्पत्ति
करिब साढे दुई अर्ब ऋणमा डुबे पनि रबर उद्योगको सम्पत्ति यथेष्ट भएकाले पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिने उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीको तर्क छ। मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार उद्योगको सम्पत्ति ६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको छ। यो ऋणको तुलनामा तीन गुणा बढी हो।
कर्मचारी बिदाइका लागि साढे ३२ करोड
प्रतिवेदनअनुसार उद्योग मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग उद्योगका कर्मचारीको दायित्व चुक्ता गर्न ३२ करोड ६८ लाख रुपैयाँ माग गरेको छ। बाँकी दायित्व व्यवस्थापनका लागि पनि सहमति मागी पठाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए। २०५६ सालमा पैसा नभएर उद्योग सञ्चालनमा समस्या देखिएपछि तत्कालीन सरकारले ऋण सहयोग गरेको थियो । त्यसयता जेनतेन चलेको उद्योग अढाई वर्षयता भने धरासयी बनेको हो । उद्योग सञ्चालनका लागि भन्दै सरकारले हालसम्म साढे एक अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग गरिसकेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
