काठमाडौं : संवैधानिक आयोगको प्रशासनिक संरचना टुंगो नलाग्दा कर्मचारी खटनपटनमा सकस भएको छ। आयोगको ऐनमा सचिवको नेतृत्वमा कर्मचारी खटिने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ आयोगहरूमा सहसचिवको नेतृत्व रहने निर्णय गरेकाले आयोगका ऐन संशोधन नहुँदासम्म कर्मचारी खटनपटनमा समस्या हुने देखिएको हो।
‘ऐन संशोधन गरेपछि मात्रै कर्मचारीको ‘ओएनएम’ पास गर्नुपर्छ। अनि मात्र कर्मचारी खटाउन कानुनी जटिलता रहन्न’, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले भने। मन्त्रालय मातहतका आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, थारू, समावेशी र मधेसी आयोगको प्रशासनिक संरचना तयार गर्न एक कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलले प्रशासनिक संरचना समेटिएको प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा बुझाएको थियो।
कार्यदलले प्रत्येक आयोगमा सचिव नेतृत्वमा २८ जना कर्मचारी रहने व्यवस्था गरेको थियो। साथै आयोगको ऐनअनुरूप सचिव नेतृत्वमा कर्मचारी रहने प्रशासनिक संरचना तयार गरेको थियो। तर पछि मन्त्रिपरिषद्ले कार्यदलको प्रतिवेदनमा सचिवको साटो सहसचिव रहने निर्णय भएपछि कर्मचारी खटनपटनमा अन्योल भएको हो।
‘नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा नै संवैधानिक संरचनाअनुरूप कर्मचारी खटाउने हाम्रो योजना थियो। तर संगठनात्मक प्रारूप नहुँदा ती संवैधानिक आयोगमा रूपान्तरण गर्न कठिनाइ भएको हो’, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले भने। ‘आयोगमा पदाधिकारी आउनुअघि नयाँ प्रशासनिक संरचनाअनुरूप कर्मचारी खटाइनुपर्नेमा अझै अन्योलमा छौं’, उनले भने। मन्त्रिपरिषद्ले ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि महत्वका साथ अगाडि नबढाएको अधिकारीहरूको गुनासो छ।
०५८ सालमा स्थापित दलित र महिला आयोगका साथै ०६९ सालमा स्थापित मुस्लिम आयोग बल्ल संवैधानिक स्वरूपमा जान लागेका आयोग हुन्। मधेसी, समावेशी र थारू आयोग नयाँ संविधानअनुरूप नयाँ आयोग नै गठन गर्न लागिएको हो।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोग अहिले अध्यक्षविहीन छन् भने चार÷चार जना सदस्यको पद पनि रिक्त छन्। यता नयाँ प्रशासनिक संरचना टुंगो नलाग्दै संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्ले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। संवैधानिक परिषद्ले साउन दोस्रो हप्ता आठवटा संवैधानिक आयोगमा रिक्त पदाधिकारीको पदपूर्ति प्रक्रिया एकैपटक अघि बढाएको हो। अझ पनि थारू आयोग, समावेशी आयोग, मधेसी आयोग र आदिवासी जनजाति आयोगका कार्यालयको नामनिसाना छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
