मुलुकको राष्ट्रिय पहिचान संकटमा : राप्रपा

मुलुकको राष्ट्रिय पहिचान संकटमा : राप्रपा

काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले मुलुकको राष्ट्रिय पहिचान संकटमा पर्दै गएको दाबी गरेको छ। दुई दिनसम्म चलेको राप्रपा केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकले संगठित र योजनाबद्ध धर्म परिवर्तनले राष्ट्रिय पहिचान संकटमा परेको ठहर गरेको हो। 

बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘धार्मिक मान्यतामा आएको ह्रासले नेपाली समाजमा व्याभिचार, भ्रष्टाचार र अनैतिक कार्यले प्रश्रय पाएको छ।’  मंगलबार र बुधबार बसेको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै राप्रपाले देशमा विदेशी चलखेल र प्रभाव बढेको दाबी गरेको छ।

‘देश अभिभावकविहीन जस्तो भएको छ, विखण्डनकारी तत्वको जन्म भएको छ’, प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘साम्प्रदायिक भावना बढेर राष्ट्रिय एकतालाई चुनोती दिइरहेको छ। लोकतन्त्रको आवरणमा लुटतन्त्र कायम भएको छ।’ 

संविधान दिवस मनाइरहेका बेला राप्रपाले संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताका बारेमा पुनर्विचार गर्न प्रमुख राजनीतिक दललाई आग्रह गरेको छ।  राप्रपाले हिन्दुराष्ट्र पुनस्र्थापना जनजागरण अभियानलाई प्रदेश१ र गण्डकी  प्रदेशबाहेक बाँकी प्रदेश र ७५३ वटै स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। 

आगामी मंसिरभित्र पचास हजार नयाँ सक्रिय सदस्य थप्ने निर्णय गरेको प्रचार विभाग प्रमुख श्रेष्ठले बताए। यस्तै राप्रपाले एकता महाधिवेशनबाट पारित पार्टीको वैचारिक मान्यतामा आधारित भएर समान विचारधारा भएका दलसँग एकता र सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा पार्टी अध्यक्ष कमल थापालाई पूर्ण अधिकार दिएको छ भने राप्रपा धारका दलहरुबीचको एकतामा जोड दिँदै राप्रपाले भविष्यमा कहिल्यै पार्टी विभाजन नगर्ने संकल्पका साथ पुन एकतामा आउन ती दलहरुलाई आह्वान गरेको छ।

बैठकमा अध्यक्ष थापाले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन, महामन्त्री भाष्कर भद्राको सचिवालय सम्बन्धी प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष उद्धव पौडेलको आर्थिक प्रतिवेदन सामान्य परिमार्जनसहित पास भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।  
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.