काठमाडौं : मुलुक संघीयता कार्यान्वयन भएको ६ महिना बिते पनि सरकारी सूचना तथा सेवाहरू दृष्टिविहीन तथा अपांगमैत्री गर्ने विषयमा भने बेवास्ता गरिएको छ। मुलुकका सात सय ५३ वटै स्थानीय तहले अपांगमैत्री सेवा प्रवाह गर्न सकेका छैनन्।
स्थानीय तहले स्रोतसाधनको अभाव देखाउँदै सेवा प्रवाहमा बेवास्ता गरिरहका हुुन्। स्थानीय र केन्द्र सरकारले आफ्नो सेवा प्रवाह गर्दा अपांगहरूका लागि भाषिक रूपमा विभेद गरेको राष्ट्रिय अपांग महासंघका अध्यक्ष सुर्दशन सुवेदीले गुनासो गरे। संविधानको धारा १८ (२) र (३) ले भाषाका आधारमा हुुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गरेको छ। तर दृष्टिविहीन, बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपांगता भएका व्यक्तिको भाषिक अधिकार सुनिश्चित हुन सकेको छैन।
भाषा आयोग तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले यी विषयमा पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि अहिलेसम्म सेवा प्रवाह गर्ने विषयमा सरकारले बेवास्ता गरिरहेको हो। दृष्टिविहीन तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपांगता भएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक तथा सरकारी सेवामा ब्रेललिपिका माध्यमबाट आधारभूत सूचना उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने र सम्बन्धित व्यक्तिले मागेको अवस्थामा सांकेतिक भाषा जान्ने व्यक्तिबाट उपलब्ध गराउन भाषा आयोगले सरकारलाई गत वर्ष नै भनेको थियो।
आयोगले यो वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि संघ प्रदेश र केन्द्रले ब्रेललिपि एवं सांकेतिक भाषा प्रयोग गर्न सक्ने सीपयुुक्त जनशक्तिको व्यवस्था गरी सूचना तथा सेवा प्रदान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। संविधानले भाषाका आधारमा कसैलाई भेदभाव नगरिने स्पष्ट गरे पनि भाषिक रूपमा अपांगता भएका व्यक्तिहरू अहिले पनि भेदभाव सहन बाध्य भइरहेको भाषा आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीले बताए। आयोगले उनीहरूको समस्यालाई उजागर गरी सार्वजनिक तथा सरकारी सेवामा ब्रेललिपिका साथै अपांगता भएकाहरूको पहुँच हुुने व्यवस्था गर्न भनेपछि सरकारले भने बेवास्ता गरिरहेको डा. अवस्थीको भनाइ छ।
स्थानीय तहले स्रोतसाधनको अभाव देखाउँदै सेवा प्रवाहमा बेवास्ता गरिरहका छन्।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले वैशाखमा आयोजना गरेको अपांगता भएका व्यक्तिको मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनमा पनि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट प्रकाशन हुुने सबै प्रकारका सूचना, जानकारी बे्रल अडियो र ठूलो छापा तथा सांकेतिक भाषासहित पहुँयुक्त सर्वमान्य ढाँचामा प्रकाशन÷प्रसारण गराउनुपर्ने घोषणापत्र जारी गरिएको थियो।
तथ्यांक विभागको २०६८ का अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको १ दशमलव ९४ प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्ति छन्। तीमध्ये ९४ हजार ७ सय ६५ दृष्टिविहीन, ९ हजार ४ सय ३६ श्रवण दृष्टिविहीन र ५८ हजार ८ सय ५५ बोलाइसम्बन्धीका छन्। सरकारी सेवा तथा आवश्यक सूचना आफ्नो अनुकूलका भाषामा पढ्न र बुझ्न सकिने गरी उपलब्ध गराउन उनीहरूको माग छ।
जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने र आवश्यक बजेट पनि नभएकाले तत्काल त्यसरी सेवा प्रवाह गर्न कठिनाइ भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले बताए। ‘अहिले मन्त्रालयमा पनि अपांगता भएका व्यक्ति आउँदा सेवा प्रवाह गर्न समस्या हुने गरेको छ’, उनले भने, ‘दोभासे वा ब्रेललिपि जान्ने मान्छे नहुँदा राम्ररोसँग सूचना र सेवा दिन सकेका छैनौं।’ त्यसैले पूर्वाधार तयार गरी बिस्तारै अपांगता भएकालाई पनि उचित सेवा प्रवाहको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
सरोकारवालाहरू भने सरकारले यी विषय कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाइरहँदा चिन्ता प्रकट गरेका छन्। सूचनामा सहज पहुँच भएमा उनीहरूको सशक्तीकरणमा ठूलो सहयोग भए पनि उक्त विषयमा बेवास्ता गरिनु दुःख भएको राष्ट्रियसभाका सांसद् प्रकाश पन्तले बताए।
सीमित स्रोतसाधनबाटै सरकारी सेवा अपांगमैत्री रूपमा प्रदान गर्न सकिने भए पनि सरकारले संवेदनीशलता नदेखाएको राष्ट्रिय अपांग महासंघका अध्यक्ष सुदर्शन सुुवेदीको भनाइ छ। ‘हामीले उठाएका यी विषय बहसको मात्रै बन्नु अपांगप्रति राज्यको विभेद हो’, उनले गुनासो गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
