सुर्खेत : दैलेखकी पवित्रा शर्माले आफ्ना परिवारका तीन सदस्य गुमाएको १७ वर्ष भयो। तत्कालीन समयमा राज्य पक्षबाट विद्रोही पक्ष भएको आरोपमा शर्माका श्रीमान्, छोरा, छोरी र ज्वाइँलाई नियन्त्रणमा लिइयो। श्रीमान्, छोरा र छोरी भने जिउँदो फेला परेनन्। तर, ज्वाइँ जिउँदै छन् भनेपछि पछि उनी पनि घर फर्केनन्। १७ वर्षदेखि उनी बेपत्ताकै सूचीमा छन्। निधन भइसकेका आफ्ना परिवार फर्कन नसक्ने भए पनि शंकाकै भरमा परिवारका सदस्यको ज्यान लिनेलाई कारबाही हुन्छ कि भन्ने आशामा शर्मा अहिलेसम्म धैर्य गरेर बसेकी छन्।
‘एकै दिन सबै परिवारका सदस्यलाई नियन्त्रणमा लिए, माओवादीसँग साँठगाँठ भएको भन्दै श्रीमान्, छोरा र छोरीको ज्यानै लगे, जिउँदो भनिएका ज्वाइँलाई पनि बेपत्ता पारे। अहिलेसम्म घर फर्केका छैनन्’ उनले भनिन्, ‘प्रत्येक वर्ष परिवार फिर्ता नआए पनि पीडकलाई न्याय दिने आश्वासन दिन्छन्।’
सरकारले राहतसमेत वास्तविक र अवास्तविक पीडित छुट्याएरै दिएकाले आफूहरूमाथि अन्याय भएको बताइन्। ‘पीडामा मलम लगाउन राहत दिइयो, त्यो पनि वास्तविक कम पहुँचका आधारमा अवास्तविकले धेरै पाए’, उनले थपिन्, ‘नेताका आश्वासनकै भरमा न्याय पाउन अझै कति कुरौं ? दिन नसक्ने भए हामीलाई किन भ्रममा राखिएको छ, कमसेकम आशा त गर्दैनथ्यौँ।’
द्वन्द्वकालीन मुद्दा किनारा लगाउने नाममा स्थापना भएका आयोगले पनि पीडितको पक्षमा काम गर्न नसक्ने कर्णालीका द्वन्द्वपीडितको आशंका छ। सरकारले अहिले दिँदै आएको राहत पनि वास्तविक द्वन्द्वपीडितको हातमा नपरेको गुनासो गरेका छन्। राहत वितरण र तथ्यांक संकलनको जिम्मेवारी पाएकाहरूका आसेपासेले नै राहत दुरुपयोग गरिरहेको आरोप द्वन्द्वपीडितको छ। ‘घटना भएको दुई दशक हुँदा पनि मेरा परिवारलाई किन मारियो भन्ने जवाफ राज्यले दिएको छैन, मेरो सहारा नै छिन्ने राज्यले न्याय दिन नसक्ने भए बरु मलाई पनि मारिदेओस् ? ’ पीडित शर्माको आक्रोश थियो।
यस्तै, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरकी रेणु कोइरालाको आक्रोश पनि शर्माको जस्तै छ। ०६९ वैशाख १२ गते विद्रोही पक्षले अपहरण गरी रेणुका दाजुको हत्या गरे। उनले आफ्ना दाजुका हत्यारालाई कारबाही माग गर्न धेरै पटक राज्यसँग अनुरोध पनि गरिन्। तर, झुटा आश्वासनबाहेक केही नपाएको उनको गुनासो छ। उनले भनिन्, ‘अब भाषणमा होइन, न्यायालयबाट न्याय दिलाउनुपर्छ, यति मात्रै होइन पीडितका छोराछोरीको आधारभूत आवश्यकता पनि राज्यले पूर्ति गर्नुपर्छ।’
देश संघीय संचरनामा गई कार्यान्वयनमा आउँदा पनि त्यही संघीयताको जग बसाल्ने आन्दोलनमा बलि चढेका द्वन्द्वपीडितका परिवारले न्याय नपाउनु विडम्बना भएको पीडितको भनाइ छ। वीरेन्द्रनगरमा भएको संक्रमणकालीन न्याय र मानवअधिकारको अवस्थामा सरोकारवालाको भूमिका अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागी पीडितले औपचारिकता निभाउन हजारौं कार्यक्रम गरिए पनि पीडितका समस्या उस्तै रहनु आश्चर्य भएको बताए।
सरोकारवालालाई पीडितले भने, ‘पीडितका नाममा कार्यक्रम गर्ने र रकम सिध्याउने काम मात्रै भइरहेको छ।’ अब सभा सम्मेलनमा नभई न्यायालयबाट न्याय चाहिएको उनले बताए। वास्तविक पीडित पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्न उनीहरूको माग छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
