काठमाडौं : सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पाँच बुँदे निर्देशनसहितको पत्र पठाएर दीर्घकालीन महत्वका परियोजना अघि बढाउन अनुमति दिएको छ । पाँच महिनादेखि सामान्य काममा अल्झिएको प्राधिकरणलाई सरकारले ठूला परियोजना अघि बढाउ पत्र पठाएको हो ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर कारबाही स्वरुप सरकारले प्राधिकरणलाई महत्वपूर्ण सबै योजना रोक्न चार बुँदे निर्देशन दिएको थियो । आर्थिक अनियमितताको आशंकामा प्राधिकरण अध्यक्ष दिगम्बर झालाई सरकारले प्राधिकरणमार्फत अघि बढाइएका परियोजना यथास्थितिमा रोक्न निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनसँगै गत वैशाख १३ गतेदेखि प्राधिकरण कामबिहिन बनेको थियो ।
आर्थिक अनियमितताको आशंका परियोजना यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएको सरकाले अहिले झालाई नै पारदर्शी हुनु भन्दै काम गर्ने बाटो खोलको छ । प्राधिरणमा पुनः झा अध्यक्ष नियुक्त भएसँगै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले पत्र पठाएर यसअघि काम रोक्न दिएको निर्देशन खारेज गरेको हो ।
गत शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकलेनै यो विषयमा निर्णय लिएको भए पनि प्राधिकरणका अध्यक्ष झाले भने मंगलबारमात्रै पत्र हात पारेका छन् । ‘पत्र आजैमात्र आइपुगेको छ’, अध्यक्ष झाले भने, ‘गत शुक्रबार नै मन्त्रिपरिषद् बैठकले विगतमा दिइएका चार बुँदे निर्देशन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । त्यसैका आधारमा मन्त्रालयलले पाँच बुँदे निर्देशनसहितको फुकुवा पत्र पठाएको छ ।’
मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई अध्यक्षको कार्यकारी अधिकार समेत प्रयोग गर्न सक्ने गरी निर्देशन दिइएको छ । ‘हाल सरकारले प्राधिकरणलाई केही महत्वपूर्ण निर्देशन दिएको छ’, ढकालले भने, ‘त्यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पारदर्शी हुनैपर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ ।’ उक्त पत्रमा प्राधिकरणले लाइसेन्स प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउँदै एकरुपता कायम गर्नुपर्ने निर्देशन, फ्रिक्वेन्सी वितरण पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको अध्यक्ष झाले बताए ।
‘तेस्रो बुँदामा टेलिकम क्षेत्रको समग्र गुणस्तर सुधार कायम गर्नेतर्फ कदम चाल्नुपर्ने निर्देशन आएको छ’, उनले भने, ‘अर्कोमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकमबाट नेपालको सबै क्षेत्र र तहमा दूरसञ्चारको विकास र इन्टरनेट पुर्याउने आधार तय गर्नुपर्ने निर्देशन छ ।’ यसका साथै टेलिकम क्षेत्रको विकासका लागि प्राधिकरणले गर्न सक्ने कार्य स्पष्टरूपमा देखाउनुपर्ने भनी मन्त्रालयले पत्र पठाएको छ ।
उक्त पत्रमा मन्त्रालयले यसअघि प्राधिकरणको काम कारबाहीबारे अध्ययन गर्न गठन भएको समितिले दिएको सुझावको आधारमा प्राधिकरणले १५ दिनभित्र प्राधिरकणको सुधार र गर्नुपर्ने कार्य मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने निर्देशन दिएको छ । सुझावकै आधारमा प्राधिकरणलाई आगामी दिनमा काम गर्न समेत निर्देशन आएको अध्यक्ष झाले बताए । ‘निर्देशनकै आधारमा प्राधिकरणलेपनि अबका दिनमा काम अघि बढाउनेछ’, झाल भने, ‘मेरो प्राथमिकता नै इन्टरनेटको विस्तार र ग्राहकमाझ त्यसको सहज पहुँचमा हुनेछ ।’
प्राधिकरणको काम कारबाहीबारे अध्ययन गर्न यसअघि सरकाले समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिको अध्ययनले प्राधिकरणमा चरम विकृति मौलाएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो । उक्त अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएसँगै असारमा उनलाई सरकाले पदबाट बर्खास्त गरेको थियो । बर्खास्त भएपछि थमौतीका लागि अदालत पुगेका झाले अदालतको निर्णय पूर्वनै मुद्दा नै फिर्ता लिए ।
अदालतबाट पछि हटेको झा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पुनः पाँच वर्षको प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि नियुक्त भएका छन् । नियुक्तिको निर्णयसँगै आलोचना भइरहे भएता पनि सरकाले झालाई मंगलबारबाट सम्पूर्ण काम गर्ने बाटोसहित फुकुवा गरिदिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
