द्वन्द्वपीडित निराश : बजेटजति प्रशासनिक खर्चमा, आयोग पुनर्गठन माग

काठमाडौं : द्वन्द्वपीडितले संक्रमणकालीन न्यायका लागि स्थापना भएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको पुर्नगठनको माग गरेका छन् । ०७१ साल माघमा गठन भएका दुई आयोगको कार्यकाल दुई वर्षको थियो । तेस्रोपल्ट म्याद थपेर दुई वर्षे अवधिको आयोगको अवधि चार वर्ष पुर्याएको छ । थपिएको म्याद पनि माघ २७ देखि समाप्त हुँदैछ ।

दुवै आयोगले पीडितलाई परिपूरण, क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनमा पठाउन सकेका छैनन् । अन्तिम क्षणमा पनि उजुरी लिने र केही फाइलको प्रारम्भिक अनुसन्धानमै सिमित भएको भन्दै पीडितको आक्रोश बढेको हो । पीडितलाई न्याय र दोषीलाई कारबाही सिफारिस मुख्य उद्देश्य दिइए पनि अहिलेसम्म समस्या यथावत रहेका कारण पीडितमा निरासा बढेको छ ।

द्वन्द्वका बेला राज्य तथा विद्रोही पक्षका ज्यादती र मानव अधिकार उल्लघंनका घटना छानबिन गरी यी कार्य भविष्यमा हुनबाट रोख्न, उल्लघंनकर्ता पहिचान गरी कारबाही गर्न, पीडितलाई परिपूरण र राहत साथै भविष्यमा त्यस किसिमको अधिकार दूरूपयोग हुन नदिन र पीडित र पीडकबीच मेलमिलाप कायम गर्ने आयोगका मुख्य जिम्मेवारी हुन् ।

पीडितलाई तीन लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्ने अधिकारी पनि आयोगलाई छ । सत्य निरूपण आयोगले परिपूरण नीतिका बारेमा पीडितबाट सुझाव संकलन गरेपनि अन्तिम रूप दिन सकेको छैन । ‘आयोगको ऐन र नियमावली संशोधन गरी क्षतिपूर्ति रकम बढाउन पर्ने तथा सोही उद्देश्यका परिपूरण नीति बनाउन पर्ने आवश्यकता छ’, सत्यनिरुपण आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले भने । आयोगले पीडितलाई अस्थायी परिचय पत्र पनि दिन सकेको छैन ।

द्वन्द्वपीडितले राज्यबाट के–कस्ता सेवा सुविधा पाउने भन्ने स्पष्ट नभएकाले पनि परिचय पत्र वितरण गर्न नसकेको आयोग अधिकारीको भनाइ छ । सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्न प्रारम्भिक खाका तयार पारेको छ । मस्यौदामा समावेश क्षतिपूर्ति, क्षमादान तथा पीडकलाई कारवाहीका विषयप्रति पीडितले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

पीडित र सरोकारवला पक्षसँग छलफल गरी मस्यौदा परिमार्जनको काम अघि बढाइने सहसचिव रमेश ढकालले जानकारी दिए । पीडितहरूले आयोगका पदाधिकारीको इच्छाशक्ति र कार्यकुशलताको अभावमा काम अगाडि नबढेको आरोप लगाउन थालेका छन् । आयोगको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै पीडित राजु नेपालीले केही साता अघि वेपत्ता आयोगमा ज्ञापन पत्र नै बुझाएका छन् । उनले तत्काल उजुरीको छानबिन गर्न र बेपत्ताको सत्य तथ्य पत्ता लगाइ सार्वजनिक गर्न र पीडितलाई राहत र दीर्घकालीन परिपूरण गर्न आयोगको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरी आयोगको पदाधिकारीले चार वर्षसम्म पनि पीडितलाई केही दिन नसकेकाले पुर्नगठनको माग गरिएको बताए । ‘राजनीतिक भागवन्डामा नियुक्त आयोग पदाधिकारी माउ पार्टीको निर्देशन अनुसार चलेकोले दुई महिनायता आयोग पुर्नगठन मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठाइरहेका हौं’, उनले अन्नपूर्णसँग भने ।

‘संक्रमणकालीन न्यायका लागि आयोग आवश्यक छ, तर देखाउने आयोग हामीले खोजेका होइनौं’, चौधरीले अन्नपूर्णसँग भने । ०६० सालमा राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका भाइ दिपेन्द्र पन्तकी दिदी गोरखाकी सावित्री पन्तले भाइको अवस्थाका बारेमा आयोगमा उजुरी दिएपनि हालसम्म अवस्था थाहा पाउन सकेकी छैनन् । आयोगले भाइको स्थितिबारे सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन नसक्दा उनको आक्रोस बढेको छ । ‘आयोगले किन यतिका समयसम्म पनि सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन सकेन’, उनले भनिन् ।

अधिकारकर्मी चरण प्रसाईं आयोगमा राजनीतिक कोटाबाट नियुक्त गरिदाँ काम कारवाही सरकारको इच्छा अनुरूप भइरहको आरोप लगाउँछन् । ‘पीडितलाई थकाउने र अन्त्यमा सबैलाई उन्मुक्ति दिने मनसाय सरकारको हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ’, उनले भने ।

मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष गुरुङले आयोग पदाधिकारी कुर्सीमा बस्न मात्रै नआएको बताउँछन् । ‘हामी काम गर्न आयोगमा आएका हौं, तर सरकारले हाम्रो हात बाँधेको छ । स्रोत र साधनसहित आवश्यक ऐन नहुदाँ काम अगाडि बढाउन समस्या परेको छ’, उनले भने । ‘आयोगका काम पदाधिकारीकै कारण अलमल भएको होइन’, सत्य निरुपण आयोगका सदस्य श्रीकृण्ण सुवेदीले भने, ‘पदाधिकारीकै कारण पीडितलाई न्याय दिलाउन विलम्व भएको होइन् ।’

यता बेपत्ता आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिक आयोग पदाधिकारी भन्दा सरकारले काम गर्ने वातावरण नदिँदा छानबिन प्रभावित भएको दाबी गर्छन् । बेपत्ता आयोगले दुई हजार तीन सय ६९ वटा फाइल मध्ये आधाको मात्रै प्रारम्भिक अनुसन्धान सकेको छ । मेलमिलाप आयोगमा ६४ हजार उजुरी परेका छन् । तर दुई हजार नौ सयको मात्रै प्रारम्भिक अनुसन्धान भएको छ ।

आयोगले साढे दुई वर्ष अघि नै उजुरी छानबिनका लागि सातै प्रदेशमा अस्थायी मुकाम खोलेको थियो । ती मुकाममा एक हजारको दरले तीन महिना भित्र अनुसन्धान सक्ने गरी उजुरी पठाएकोमा अहिलेसम्म ती उजुरीको छानबिन टुंगिएको छैन ।

प्रशासनिक खर्च धेरै

दुवै आयोग अध्यक्षको तलब भत्ता सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सरहको छ भने सदस्यको न्यायाधीश सरह । सत्य निरूपण आयोगले बार्षिक ६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । प्रशासनिक खर्च नै ९० प्रतिशत माथि छ । आयोगले तीन वर्षको खर्च साढे अठार करोड खर्च गरिसकेको छ । यो आर्थिक वर्षमा सत्य निरुपण आयोगलाई १२ करोड ९० लाख रुपैयाँ र वेपत्ता आयोगलाई १३ करोड ५७ लाख नौ हजार बजेट छुट्इयाएको छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले अहिलेसम्म १७ करोड ९५ लाख ५३ हजार आठ सय रुपैयाँ खर्च गरिसको छ । यो रकम अधिकांश प्रशासनिक खर्चमै सकिएको छ । ओखलढुंगाकी पीडित पेशलकुमारी वाग्लेले पदाधिकारीले राज्यबाट आकर्षक तलब खाइरहने र पीडितलाई न्याय दिन ढिलाइ गर्दा चिन्ता लागेको बताइन् । उनका छोरा २० वर्षदेखि छोरा वेपत्ता छन् ।

कर्मचारीको भत्ता काटौती

दुवै आयोगमा दरबन्दी अनुरुप कर्मचारी छैनन । भएका कर्मचारी पनि लामो समय आयोग नबस्दा काम प्रभावित हुने गरेको छ । यसअघि तलबको ६० प्रतिशतसम्म भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको आयोगले चालु आर्थिक वर्षदेखि यो सुविधा कटौती गरेको छ । विशेष सुविधा नपाउँदा आयोगबाट छिटो छिटो कर्मचारी सरुवा भइरहन्छन् । झन् सत्य निरुपण आयोगमा त केही महिनायता सचिव पदनै रिक्त छ ।