काठमाडौं : सरकारले बर्सेनि अनुदान दिए पनि वृद्धा श्रममा न्यूनतम सेवा सुविधासमेत छैन। सरकारी मापदण्ड पनि ती वृद्धा श्रमले पालना गरेका छैनन्। मानव अधिकार आयोगले एकवर्ष लगाएर गरेको अध्ययनमा वृद्धा श्रममा स्वास्थ्यकर्मी र औषधि नहुँदा हाडजोर्नी, अल्जाइमर्स, पक्षघात, दम, पार्किन्सन्स, मुटु तथा मधुमेहबाट पीडित बिरामीलाई उपचार प्रबन्ध नभएको आंैल्याइएको छ।
वृद्धा श्रमका लागि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा १३ करोड १६ लाख, २०७४÷७५ मा ११ करोड ३० लाख रुपैयाँ, शहरी विकास मन्त्रालयबाट ०७४÷७५ मा ८ करोड ३० लाख र ०७५÷७६ का लागि १० करोड ७० लाख तथा अर्थ मन्त्रायले ०७३÷७४ मा ७ करोड १९ लाख बजेट उपलब्ध गराएको छ। त्यस्तै दाता तथा एनआरएनले पनि ठूलै रकम लगानी गरेका छन्।
४५ जिल्लामा ८७ वटा वृद्धा श्रम र ११९ वटा दिवा सेवा केन्द्र छन्। नौ सय ६५ महिला र ६ सय १२ पुरुष गरी एक हजार ७७ ज्येष्ठ नागरिक वृद्धा श्रममा आ िश्रत छन्। तीमध्ये दिवा सेवा केन्द्रमा अझ विकृति रहेको आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले बताए।
बुढयौली सम्बन्धी भियना अन्तर्राष्ट्रिय कार्ययोजना तथा ज्येष्ठ नागरिकको संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्ययोजनाले वृद्धा श्रममा स्वास्थ्य, अवास, मनोरञ्जन, खानपान, मर्यादा र पारिवारिक वातावरणलाई मुख्य प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ।
जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समय समयमा अनुगमन गर्ने व्यवस्था रहे पनि अनुगमन नभएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। अधिकांश वृद्धा श्रम अपांग मैत्री पनि छैनन्।
अधिकांशमा हेरालु कर्मचारी पनि अभाव छ। कतिपय जिल्लामा आवश्यकता भन्दा बढी छन्। वृद्धा श्रम र दिवासेवा केन्द्र खोलेर अनुदान–सहयोग लिएर लाभ लिने मात्रै काम भएको पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष मदनदास श्रेष्ठले वृद्धा श्रमको पूर्वाधार तथा सेवा सुविधाको विषयमा सरकारले नियमित अनुगमन नगर्दा यस्तो विकृति देखिएको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
