जुम्ला : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतमा उजुरीको चाङ परे पनि अनुसन्धान निकै ढिलासुस्ती भइरहेको छ। उजुरीका आधारमा समयमै अध्ययन, अनुसन्धान हुन नसक्दा हरेक वर्ष आयोगमा पर्ने अधिकांश उजुरी जिम्मेवारी सरेर अलपत्र पर्ने गरेका छन्। जुम्लाबाट आयोगमा परेका केही उजुरी अनुसन्धान क्रममा वर्षौं बितिसकेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना अर्थात् वैशाखदेखि भदौसम्म मात्रै जुम्लासहित कर्णाली प्रदेशका १० जिल्ला र रुकुम पूर्वबाट आयोगमा ३ सय ८८ वटा उजुरी परे। तीमध्ये आयोगले जम्मा ५९ वटा उजुरी फस्र्याेट गरेको छ। उजुरीको रफ्तार हेर्दा वर्षदिनभित्र आयोगले थेक्न नसक्ने गरी उजुरी पर्ने सम्भावना देखिन्छ।
आयोगमा सबैभन्दा बढी सुर्खेतबाट ८४ र सबैभन्दा कम रुकुम पूर्वबाट चार वटा उजुरी परेका छन्। दैलेखबाट ६७, जाजरकोटबाट ६१, कालिकोट ४३, जुम्ला ३२, हुम्ला ३०, सल्यान २५, रुकुम पश्चिम २१, मुगु १५ र डोल्पाबाट ६ वटा उजुरी आयोगमा दर्ता भएका छन्। तर, ती उजुरीमाथि आयोगले समयमै अनुसन्धान गरेर आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउला भन्नेमा आशा मर्दै गएको स्थानीय बताउँछन्।
सुशासन प्रवद्र्धनका लागि पत्रकारसँगको अन्तरक्रियामा आयोगको टोलीले गत आवबाट जिम्मेवारी सरेर आएका १ सय ८० उजुरीमध्ये यस वर्षको भदौसम्म २१ वटा उजुरी फस्र्याेट भएको जानकारी दिएको छ। आयोगका उपसचिव जंगबहादुर डाँगीले आयोगसँग निश्चित जनशक्ति, स्रोत–साधान र अधिकार भएकाले अनुसन्धानमा ढिलाइ हुने गरेको बताए। ‘उजुरीमाथि अनुसन्धान, कागजपत्र माग र स्थलगत अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो समयमा आरोपितले भएका प्रमाण नष्ट गरिसक्छन्’ उनले भने, ‘अनुसन्धानमा समस्या छ, त्यसैले हामीले आमनागरिकको गुनासोअनुसार समयमै उजुरी फस्र्याेट गर्न सकेका छैनांै।’ आयोगमा परेका सबै उजुरीमाथि जतिसक्दो छिटो अनुसन्धान गरिने उनले आश्वासन दिए।
सहसचिव ज्ञानराज सुवेदीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी उजुरी पर्ने गरेको बताए। उनका अनुसार भौतिक संरचना निर्माण तथा अन्य विकास निर्माणका काम लागतअनुमान अनुसार नभएको वा गुणस्तरहीन र अनियमितता भएको, छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा भत्ता दुरुपयोग, शिक्षक कर्मचारी नियुक्तिमा अनियमितता, औषधि खरिद, वितरणमा अनियमितता, टेन्डर प्रक्रियामा मिलेमतो र नक्कली बिलभर्पाई बनाई सरकारी रकम हिनामिना गरेकोलगायत विषयमा उजुरी परेका छन्।
जुम्ला पुगेको आयोगको टोलीले जिल्लाका सरकारी कार्यालय प्रमुख र जनप्रतिनिधिसँग पनि अन्तरक्रिया गरेको छ। सो अवसरमा कार्यालय प्रमुख र जनप्रतिनिधिले भष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
