काठमाडौं : सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई चिनीको खुद्रा मूल्य ६३ रुपैयाँ कायम गर्न निर्देशन दिएको छ। बिहीबार बसेको संघीय संसद अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले यस्तो निर्देशन दिइएको हो।
बुधबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चिनीको खुद्रा अधिकतम मूल्य ७० रुपैयाँ तोक्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारको कमजोर निगरानीका कारण चिनीको बजारमा अराजकता देखिएको सांसद हृदयेश त्रिपाठीले बताए। सरकार आँखा चिम्लेर व्यापारीको जालोमा पर्दै गएको उनले आरोप छ।
‘पहिला घरेलु उद्योग जोगाउने नाममा भन्सार बढाउन लगायो। त्यसपछि कृषकको उत्पादनको भुक्तानी देखाउदै चिनीको आयातमा नै रोक लगाउन लगायो’, उनले भने, ‘त्यसकै परिणास्वरुप अहिले चिनीमा कालोबजारी मौलायो। उपभोक्ता मारमा परे।’
उनले बजारमा चिनीको फरक–फरक दाममा बेच्ने व्यापारीलाई कटाक्ष गरे। ‘बजारमा एउटै चिनीको पनि फरक मूल्य छ’, उनले भने, ‘महँगो चिनीको स्वाद गुलियो र सस्तो चिनीको स्वाद अमिलो त हुने होइन होला।’
सांसद पार्वता जिसी चौधरीले त्रिपाठीको भनाइमा समर्थन जनाउदै व्यापारीले सरकारलाई घुमाइरहेको आरोप लगाइन्। ‘व्यापारीले भनेको आधारमा बिना सोचविवेक चिनीको आयात रोक्नु दुर्भाग्यपुर्ण छ’, उनले भनिन्।
सांसद लेखराज भट्टले चिनीको मुनाफा कति हुनुपर्ने हो त्यसको निर्क्यौल सरकारले गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘बजारलाई किन छाडा छोडिरहेका छौं ?’
भट्टले अब बन्ने उपसमितिले चिनी बाहेक समग्र उपभोग्य वस्तुको अनुगमन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
समितिकाे निर्णय
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
