काठमाडौं : सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई चिनीको अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य ६३ रुपैयाँ प्रतिकिलो कायम गर्न निर्देशन दिएको छ। समितिको बिहीबार बसेको बैठकले ६३ रुपैयाँ प्रतिकिलोभन्दा बढीमा बिक्री नगर्न निर्देशन दिएको हो।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चिनीको अधिकतम खुद्रा मूल्य ७० रुपैयाँ तोक्ने निर्णय गरेको भोलिपल्ट समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। चाडबाडको मुखमा व्यवसायीले आफूखुसी चिनीको भाउ बढाएपछि सरकारलाई भाउ तोक्न निर्देशन दिइएको समितिका सभापति भरतकुमार साहले जानकारी दिए।
‘उखु किसानलाई चिनी उद्योगीले तिर्नुपर्ने बक्यौता ध्यानमा राखी प्रधानमन्त्रीसहित चिनी उद्योगी र उखु किसानसमेतको उपस्थितिमा भएको छलफलमा तय भएको प्रतिकिलो ५३ रुपैयाँ कारखाना मूल्य र ६३ रुपैयाँ प्रतिकिलो खुद्रा मूल्यलाई सरकारले कडाइपूर्वक लागू गरोस्’, निर्देशन दिँदै सभापति साहले भने, ‘चिनीसँगै चाडपर्वको अवसर छोपी तेल, दाल, पिठोजस्ता उपभोग्य सामग्रीमा पनि मनपरी मूल्य वृद्धि देखिएकाले कडाइपूर्वक नियमन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं।’
समितिले उखु किसानलाई १५ दिनभित्र भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। गत भदौ ३१ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले वार्षिक करिब १ लाख टन मात्र आयात गर्न पाउने गरी चिनी आयातमा बन्देज लगाएको थियो। समितिको निर्देशनसम्बन्धी पत्र प्राप्त नभएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिए। आधिकारिक निर्देशन प्राप्त भएपछि अविलम्ब कार्यान्यवन गरिने उनले बताए।
उनले भने, ‘समितिबाट शुक्रबार चिनीका विषयमा छलफल डाकिएको छ। चिनीको मूल्यमा मनपरी र उपभोक्तालाई मार नपरोस् भन्ने मन्त्रालयको उद्देश्य हो। लिखित रूपमै निर्देशन आए कार्यान्वयन गर्न तयार छौं।’ चिनीको अधिकतम मूल्य फेरि निर्धारण गर्न मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्ने उनले जानकारी दिए।
सरकारले आयातमा बन्देज लगाएपछि व्यापारीले आफूखुसी चिनीको मूल्य बढाएर कालोबजारी गरेको सांसदहरूले आरोप लगाएका छन्। सरकारको कमजोर अनुगमनका कारण चिनी बजारमा अराजकता देखिएको सांसद हृदयेश त्रिपाठीले बताए। चिनी उद्योगी र व्यापारीले सरकारलाई ‘चुना लगाएको’ आरोप उनले लगाएका छन्। ‘पहिला घरेलु उद्योग जोगाउने नाममा भन्सारदर वृद्धि गरियो। त्यसपछि किसानलाई उखुको भुक्तानी देखाउँदै चिनीको आयातमै रोक लगायो’, उनले भने, ‘यसबाट चिनीमा कालोबजारी मौलायो, उपभोक्ता मारमा परे।’
उनले चिनी फरक–फरक दाममा बेच्ने व्यापारीलाई कटाक्ष गरे। ‘बजारमा एउटै चिनीको पनि मूल्य फरक छ’, उनले भने, ‘महँगो चिनीको स्वाद गुलियो र सस्तो चिनीको स्वाद अमिलो त हुने होइन होला।’ सांसद पार्वता डीसी चौधरीले त्रिपाठीको भनाइमा समर्थन जनाउँदै व्यापारीले सरकारलाई घुमाइरहेको आरोप लगाइन्। ‘व्यापारीले भनेकै आधारमा चिनी आयात रोक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ’, उनले भनिन्। सांसद लेखराज भट्टले चिनीको मुनाफा कति हुनुपर्ने हो त्यसको निक्र्योल सरकारले गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘बजारलाई किन छाडा छाडिरहेका छौं ? ’
छानबिनका लागि उपसमिति गठन
लेखा समितिले चिनीमा कालोबजारी बढेको भन्दै छानबिन गर्न ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ। उपसमितिले ७ दिनभित्र सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ। चाडपर्वका समयमा चिनीलगायत उपभोग्य वस्तुको बजारभाउ वृद्धिको छानबिन गर्न उनसमिति गठन भएको सभापति साहले जानकारी दिए।
सांसद लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा पार्वता डीसी चौधरी, चन्दा चौधरी, प्रदीप यादव र प्रेम आले सदस्य रहेको उपसमितिले बजारमा चिनीसहित अन्य उपभोग्य सामग्रीको आपूर्ति र बजारभाउ अध्ययन गरी समितिमा प्रतिवेदन पेस गर्नेछ। प्रतिवेदनका आधारमा छलफल गरी सरकारलाई निर्देशन दिने उनले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
