‘विकास र सुशासन सरकारको प्राथमिकता’
कालिकोट : कर्णाली प्रदेशले विकास र सुशासन पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। प्रदेश जनप्रतिनिधिसँग अन्तरक्रिया गर्न शुक्रबार कालिकोट आएका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बजेटमा विकास र सुशासन पहिलो प्राथमिकतामा परेको बताए। कर्णाली सरकारको गति एकातिर, चालु आवको बजेट अर्कातिर भएको भन्दै उनले बजेट ठूला आयोजनामा केन्द्रित गर्न नसकिएको बताए।
उनले चालु आवको जस्तै अर्को वर्ष बजेट नहुने बताए। ‘सरकारले कर्णालीका १० जिल्लाको क्षेत्रफल, जनताको बसोबास र आवश्यकता पहिचान गरिरहेको छ’, उनले भने, ‘एकीकृत बस्ती विकासका लागि सरकारले आवश्यक तयारी अगाडि बढाएको छ।’ उनले कर्णाली परनिर्भताको सिकार भएर हातखुट्टा भएकाहरू पनि अपांगता भएको बताए। उनले भने, ‘बाबु मरेर घाटमा पुग्दासम्म पनि हामी बाबुकै भरमा बसेका हुन्छौं। अब यूएनको पालको पर्खाइमा कर्णालीवासी बस्नु हुँदैन।’ उनले कर्णालीमा गुणस्तरीय काम गर्न विकासे योजनाका उपभोक्ता समितिले समेत धरौटी राख्ने व्यवस्था मिलाउन लागेको जानकारी दिए।
स्टमेटअनुसार उपभोक्ता समितिले काम नगरे धरौटी जफत गरिने उनको भनाइ छ। उनले कर्णालीका रैथाने बाली संरक्षण, प्रांगारिक मल उत्पादन उद्योग स्थापना, अर्गानिक प्रदेश बनाउने बताए। कार्यक्रममा कालिकोटको प्रदेशसभा क बाट निर्वाचित सांसद कुर्मराज शाहीले प्रदेश सरकारले नयाँ घरबार बनाउनुपर्ने चुनौतीका कारण विकासले गति लिन नसकेको बताए। उनले भने, ‘परिवर्तनका लागि पटक–पटक आन्दोलन भइरहँदा विकास निर्माण पछाडि परेको हो।’ आर्थिक क्रान्ति र मुलुकको समृद्धि अपरिहार्य रहेको उनले बताए।
मुख्यमन्त्रीसँग जनप्रतिनिधिको अन्तरक्रिया
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, आन्तरिक मामिलामन्त्री नरेश भण्डारी र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री खड्ग खत्रीसँग कालिकोटका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अन्तरक्रिया गरेका छन्। जिल्ला समन्वय समितिको हलमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सबै जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहमा समस्यै समस्याको चाङ रहेको देखाए। नागरिकको जनजीविकासँग जोडिएको स्थानीय सरकार आफैं पूर्ण नरहेको उनको भनाइ छ।
जिल्लाका नगरपालिका प्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्षहरूले आआफ्नो स्थानीय तहको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै कर्मचारी, कानुन र प्राविधिक जनशक्ति अभावलगायत समस्याका कारण स्थानीय सरकार सञ्चालनमा निकै चुनौती रहेको बताए। उनीहरूले तत्काल कर्मचारी पठाइदिन केन्द्र सरकारसँग पहल गर्न मुख्यमन्त्रीलाई आग्रहसमेत गरेका छन्।