काठमाडौं : संविधानविद् एवं राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले संघीय कानुन निर्माणमा सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले कानुन निर्माण नहुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारले काम गर्न नपाएको बताए । ‘कानुन निर्माण गर्न समयको दायरा छैन तर त्यसको मतलब ढिलाइ गर्ने भन्ने होइन’, उनले भने, ‘कानुन अभावमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तह पंगु बनेका छन् । सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ ।’
संविधानअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकार गठन भएर काम सुरु गरिसकेको उल्लेख गर्दै सांसद अधिकारीले केन्द्रको अधिकार तल्लो तहमा हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ नगर्न पनि आग्रह गरे । ‘प्रदेश र स्थानीय सरकार निगाहमा पाइएका होइनन्, संघीय सरकार जत्तिकै यिनीहरूको पनि महत्व छ’, उनले भने ।
अन्तर प्रादेशिक परिषद्को बैठक बस्न भइरहेको ढिलाइप्रति पनि उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘सरकार गठनको ७ महिना बितिसक्दा एक पटक पनि परिषद्को बैठक नबस्नु बिडम्बना हो’, उनले भने, ‘प्रदेश–संघका समस्या पहिचान गर्दै तिनको समाधानका लागि परिषद्को बैठक बस्नुपर्ने हो ।’
अनुचित कार्यसम्बन्धी ऐन निर्माणमा पनि सरकारले चासो नदिएको उनले बताए । ‘ऐन एक वर्षभित्र बनिसक्नुपर्ने थियो तर अझै सरकारले कुनै चासो दिएको छैन’, उनले भने, ‘संविधानले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार क्षेत्रबाट अनुचित कार्य झिकेर प्रधानमन्त्री मातहत ल्यायौं । सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन पनि अनुचित कार्यलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमातहत ल्याउने काम भएको हो ।’
‘हामीले १६ मध्ये ११ वटा विधेयक त पाना पल्टाएर हेर्न पनि पाएनौं । अन्तिम समयमा सरकारले सदनमा विधेयक ल्याउँदा छलफल गर्ने समय भएन । यो गलत संस्कार हो ।’
–राधेश्याम अधिकारी, सांसद, राष्ट्रियसभा
प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सुशासनका लागि जिम्मेवार बनाउन संवैधानिक रूपमै यस्तो व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘तर अहिलेसम्म ऐन बनेको छैन । यसमा सरकार उदासीन रहेको प्रष्ट हुन्छ ।’ मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन हतार हतारमा निर्माण भएको उनले स्विकारे । ‘हामीले १६ मध्ये ११ वटा विधेयक त पाना पल्टाएर हेर्न पनि पाएनौं’, उनले भने, ‘अन्तिम समयमा सरकारले सदनमा विधेयक ल्याउँदा पर्याप्त छलफल गर्ने समय नै भएन । यो गलत संस्कार हो ।’
उनले अध्ययन नै नगरी पारित भएका कानुनको ‘रिभ्यू’ गर्न विशेष समिति बनाउनुपर्ने खाँचो औंल्याए । कार्यतालिकाका आधारमा सदन सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । उनले कार्यतालिका नहुँदा सदन प्रभावकारी हुन नसकेको जनाए । ‘संसद् चल्ने कति हो, कहिले बिजनेस नभएर हप्ता दिनसम्म स्थगित गर्नुपर्ने स्थिति थियो भने कहिले एकै दिन तीन पटकसम्म सदन बस्नुपर्यो’, उनले बताए ।
अपवादका रूपमा नियम निलम्बन स्वाभाविक भए पनि बारम्बार त्यसो गर्नु उचित नहुने उनको भनाइ छ । उनले राष्ट्रियसभा प्रतिनिधिसभाको छाया मात्र बनेको स्वीकार गरे । राष्ट्रियसभाले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नुमा प्रतिपक्षी दलको पनि कमजोरी रहेको उनको ठहर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
