कांग्रेसको निचोड : वाम सरकार आठ महिनामै असफल

कांग्रेसको निचोड : वाम सरकार आठ महिनामै असफल

काठमाडौँ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार असफल भइसकेको निचोड निकालेको छ । आइतवार राति अबेरसम्म बसेर सकिएको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले दुईतिहाइ बहुमतको वाम सरकार आठ महिनामै असफल भइसकेको निचोड निकालेको हो ।

बैठकपछि समसामयिक विषयमा विभिन्न ६ बुँदे विज्ञप्ती निकाल्दै कांग्रेसका प्रवक्ता विश्प्रकाश शर्माले शान्ति सुरक्षा कामय गर्न चुकेको र महँगी रोक्न नसकेकाले सरकार असफल भएको निचोड निकालिएको जानकारी दिए । 

‘पर्वहरुका बेलामा आम नागरिकको मुख्य चासो एकातर्फ शान्ति सुरक्षाको खोजी हुन्छ भने अर्कातर्फ सुपथ मूल्यमा उपभोग्य वस्तु प्राप्तिको अपेक्षा हुन्छ’, शर्माले निकालेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘तर यी दुवै सन्दर्भमा वर्तमान सरकार असफल प्रमाणित भएको छ ।’

सरकारमाथि ६ आरोप 

कांग्रेसले वाम नेतृत्वको सरकामाथि विभिन्न ६ वटा आरोप पनि लगाएको छ । उसले नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितताको छानबिन गर्न माग गरेको छ । 

‘वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरण अपारदर्शी तथा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको विवरणहरु सार्वजनिक भइरहेका छन्’, कांग्रेसले भनेको छ, ‘यो घोटालाबारेको वास्तविकता छानविन गरीसार्वजनिक गर्न सम्बन्धित निकायसमक्ष तीव्र गतिका लागि आग्रह गर्दछ ।’

निर्मला पन्त प्रकरण

कांग्रेसको बैठकले कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याका दोषीलाई अढाई महिना बित्दा पनि कारबाही नगरेकोमा सरकारको कडा आलोचना गरेको छ । 

‘निर्मला बलात्कार र हत्याका दोषीलाई कानुनी दायरामा नल्याएकाले सरकार असंवेदनशील र असक्षम प्रमाणित भएको छ । मुलुकभरी यस्तै प्रकृतिका घटना बढिरहनु चिन्ताको विषय हो’, शर्माले विज्ञप्तीमाा भनेका छन्, ‘शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसक्ने सरकारको अर्कमण्यताले अपराधको साम्राज्य विस्तार हुँदैछ । यसको भत्र्सना गर्दै सरकारलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति गम्भीर बन्न पार्टी सचेत गराउँदछ ।’ 

महंगीबारे चिन्ता

कांग्रेसले चाडपर्वको मुखमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य चुलिँदा पनि सरकार रमिते बनेको आरोप लगाएको छ । ‘सर्वहाराका नाममा सत्तामा पुगेको नेतृत्वले त्यसमा हस्तक्षेप गर्नु त परै जाओस्, सरकारकै रवैयाका कारण चिनी लगायतका वस्तु तथा दशैको बेलामा गाडी भाडामा मूल्यवृद्धि हुन पुगेको छ’, कांग्रेसले भनेको छ, ‘उसै पनि चर्को करका कारण पीडा झेलिरहेका नागरिकलाई झन पीडा थपिएकोमो सरकारलाई सचेत गराउने निर्णय लिएको छ ।’ 

बूढीगण्डकी किन चीनलाई ? 

नेपाली कांग्रेसको बैठकले जलासययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना चिनियाँ कम्पनीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा दिएकोमा पनि आपत्ति जनाएको छ । ‘बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्न सकिने ठहर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारका पालामा गठित अध्ययन समितिले गरेको थियो’, कांग्रेसले भनेको छ, ‘त्यसका लागि नेपाली जनताको लगानी सहभागिताको प्रकृया समेत सुरुभ भई अर्बाैं रुपैयाँ संकलन भइसकेका बेला गेजुवा कम्पनीलाई सुम्पने निर्णयलाई पार्टीले अपारदर्शी, आश्चर्यजनक र आपत्तिजनक ठानेको छ ।’

कांग्रेसले कुनै प्रकृया नअपनाई बिनाप्रतिस्पर्धा देशले बनाउन सक्ने परियोजना अरुलाई सुम्पिनु सरकारको राष्ट्रहित विपरीतको कदम भएको पनि ठहर गरेको छ । 

निजगढमा धेरै रुख काट्नु गलत

कांग्रसेले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताएका छन् । तर विमानस्थलका लागि आवश्यक जग्गा भन्दा बढी रुख काट्ने प्रस्तावप्रति कांग्रेसले विमत्ति जनाएको छ । 

‘विमानस्थललाई आवश्यक जग्गा, उत्पन्न विवाद प्रकरण, लगानी सुनिश्चितता तथा निर्माणको मोडालिटीका बारेमा राष्ट्रिय रुपमा गम्भीर छलफल गरेर निर्णयमा पुग्नुपर्छ’, कांग्रेसले भनेको छ, ‘यसलाई विवादित बनाउनबाट रोक्न र समयमा नै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी गति बढाउन नेपाली कांग्रेस सरकारलाई अपील गर्दछ ।’ 

गोदारीमा राजधानी गलत 

कांग्रसेले सुदूर पश्चिम प्रदेश सभाले भौतिक पूर्वाधार नै नभएको वातावरणीय दृष्टिले नमिल्दो गोदावरी नगरपालिकामा राख्न गरेको निर्णयलाई अपरिपक्व, विकास विरोधी, गैरजिम्मेवार र भू तथा वन माफियाहरुको चलखेलबाट प्रभावित भएको ठहर गरेको छ । 

‘यस निर्णयले उक्त स्थानमा भौतिक पूर्वाधारको निर्माण गर्न अरबौं लगानी हुन गई विकास निर्माणका सम्पूर्ण कार्य ठप्प हुने अवस्थामा छ’, विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘वातावरणीय दृष्टिकोणले वन क्षेत्र नास हुने तथा वन्यजन्तुको आवागमन अवरुद्ध भई पर्यावरणीय समस्या सिर्जना हुने विशेषज्ञको राय छ । चुरेको फेदीमा अवस्थित उक्त क्षेत्रमा सहर निर्माण गर्ने, भौतिक पूर्वाधार खडा गर्ने कार्यले प्राकृतिक प्रकोप बढ्न जाने र तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी, भू–क्षय लगायत मरुभूमिकरणको समस्या बढ्ने जोखिम छ । तसर्थ, उक्त राजधानी गोदावरी नगरपालिका २ र ४ मा बनाउने गरी गरिएको निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्दछ ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.