किन बनाइएन अनुचित कार्यसम्बन्धी कानुन ?

व्यक्ति विशेषको कारणले वा लहडबाट अनुचित कार्य अख्तियारको क्षेत्राधिकारबाट हटाएको भन्नु आफैंमा अनुचित हो

संसदीय समितिसमक्ष नवनियुक्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखले आयोगको क्षेत्राधिकार बढाइदिन माग गरेको समाचार सम्प्रेषण भएको छ। आयोगको अनुचित कार्य हेर्न नपाउने वर्तमान संविधानको व्यवस्थाले आयोगको प्रभावकारिता घटेको, आयोगले गरिआएको त्यस्तो काम अन्य कुनै निकायले नगरेको र यसले समग्र सुशासन कायम गर्ने लक्ष्यमा नै प्रतिकूल असर परेको दृष्टिकोण अघि सारेको देखियो। त्यसको लगत्तै आयोगका प्रमुखकै अन्तर्वार्तामा व्यक्तिविशेषले ल्याएको विचलनको कारण निकाय (आयोग) कै अधिकार कटौती हुन नहुने आशयको भनाइ पनि आयो।

यी कुरालाई कसैले पनि हल्का ढंगले लिनु हुँदैन र यस विषयमा सार्थक बहस गर्न जरुरी भएको छ। किनभने यो भनाइ राज्यले भ्रष्टाचारमा जो कोही (सेना र अदालतबाहेक) माथि अनुसन्धान र अभियोग लगाउन अख्तियारी सुम्पेको निकायकै प्रमुखबाट आएको छ। र, यो सम्बन्धित आयोगको आधिकारिक धारणासँग मेल खान्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। यसअघि पनि आयोगबाट यस्ता अवधारणा अघि नसारिएका हैनन्। त्यसैले आयोग प्रमुखको यो धारणा विगतकै निरन्तरता हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ।

के हो अनुचित कार्य ?

भ्रष्टाचारको कार्य भन्न नसकिने तर अनियमित तवरले गरिएका जुनसुकै कार्य अनुचित कार्यको परिभाषाभित्र पर्न सक्छन्। अर्थात भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्र नपर्ने तर अख्तियारी पाएका व्यक्तिले त्यसको दुरुपयोग गरेको रहेछ भने त्यो अनुचित कार्य भयो भनेर बुझ्नपर्ने भयो। भ्रष्टाचार वा अख्तियारको दुरुपयोग गरेको विषयमा उजुरी परेपछि वर्तमान संविधान आउनुपूर्व आयोगले भ्रष्टाचारको हकमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने गथ्र्यो भने अख्तियारीको दुरुपयोग गरेको हकमा त्यसलाई सच्याउन वा त्यस्तो कार्य गर्ने पदाधिकारीलाई दण्डित गर्न लेखी पठाइन्थ्यो।

यतिबेला भने भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान र अभियोग चलाउने आयोगको अधिकार यथावत छँदैछ। तर अनुचित कार्य गरेको विषयमा हेर्ने साविकको व्यवस्थामा रहेको अधिकार भने कटौती भएको छ।

अधिकारको कटौती किन ?

यो अधिकार कटौती हुनमा आयोगका विगतका व्यक्ति, अझ नाम काटेर नै भन्नुपर्दा लोकमानसिंह कार्कीको कारण राजनीतिक तहबाट संविधान निर्माण हुँदा कटौती गरिएको भन्ने आम बुझाइ छ।

तर जतिबेला संविधानसभाको मस्यौदा समितिमा यो विषयमा छलफल चलेको थियो, विचार विमर्शको आयतन व्यक्ति विशेषमा केन्द्रित थिएन। विमर्शको आयतन छुट्टै थियो। त्यस दृष्टिकोणलाई यहाँ राख्ने प्रयत्न गर्दैछु।

मुलुकमा भ्रष्टाचार कम गर्ने, सुशासन ल्याउने जिम्मेवारी कसको हो ?  पञ्चायतकालदेखि संविधान जारी हुनुपूर्व आयोगमा अधिकार छँदाछँदै पनि भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगमा कमी नआउनुको कारण के हो ?  अनुचित कार्यमा आयोगद्वारा गरिएका कारबाही एवं निर्णयविरुद्ध न्यायिक उपचारको खोजीमा सर्वोच्च अदालतमा गएका अधिकांश मुद्दामा आयोगको निर्णय बदर भएको हो, हैन ?  आयोगलाई पर्याप्त अधिकार हुँदाहँदै पनि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनमा लगातार नेपालको सुशासनको क्रम ओरालो लागेको देखिएको हो, हैन ?

लहडबाट अनुचित कार्य हटाएको हैन

माथि उल्लेख गरिएका प्रश्नको उत्तर संविधान मस्यौदा समितिले खोजेको हो र एउटा निष्कर्षमा पुगेको हो। व्यक्ति विशेषको कारणले वा लहडबाट अनुचित कार्य आयोगको क्षेत्राधिकारबाट हटाएको भन्नु आफैंमा अनुचित कुरो हो।

संवैधानिक दायित्वबमोजिम केही काम गरेर देखाउने र आयोगलाई एउटा विश्वास र भरपर्दो संस्थाको रूपमा विकास गर्न जरुरी छ। ताकि आम नेपाली नागरिकले यो संस्थालाई भय, त्रासबाट हैन कि आवश्यक संस्थाको रूपमा स्वीकार गरुन्।

भ्रष्टाचार घटाउने वा सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी जननिर्वाचित सरकार र त्यसको प्रमुखलाई नै सुम्पनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तबट मस्यौदा समिति निर्देशित भएको थियो। आयोगले गरिआएको काममध्ये भ्रष्टाचार भएका अवस्थामा दण्ड दिनका लागि अनुसन्धान र अभियोजनको कार्य स्वतन्त्रपूर्वक गर्न आयोग सक्षम होस् भन्ने हेक्का एकातिर राखियो भने भ्रष्टाचारको कसूर हुनुपूर्वका अनियमितता वा अनुचित कार्य हेर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्रीअन्तर्गत नै रहने शक्तिशाली संयन्त्र (राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र व त्यस्तै संस्था) आवश्यक छ भन्ने ठानिएको हो।

यस कुरामा त आम सहमति नै छ कि भ्रष्टाचार वा अख्तियारको दुरुपयोग रोक्ने आयोगको प्रयत्न मात्र पर्याप्त हुँदैन। सरकारले नचाहँदा आयोग नै निष्फल हुन पुग्छ। त्यसैले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन पनि आयोगले पाएको अधिकारमध्ये केही अधिकार सुम्पने र सुशासनका लागि सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने प्रयत्न भएको हो।

दोस्रो कुरा, पञ्चायतकालमा आयोगको पूर्ववर्ती स्वरूप संविधानमा व्यवस्था गरिएको हो। त्यसमा केही संशोधन गरेर २०४७ सालको संविधान र अन्तरिम संविधानमा पनि निरन्तरता दिएकै हो। तर आयोगमा निहित यी अधिकारका कारण राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा भएका भ्रष्टाचार वा अख्तियारको दुरुपयोगमा कमी ल्याउन सकियो भनी यस बीचको कुनै कालखण्डलाई गर्वसाथ लिन सकिन्छ ?  सकिँदैन भने सुधार गर्ने ठाउँको खोजी गर्न परेन ?

२०५९ सालमा भ्रष्टाचारसँग जुध्न कानुनी व्यवस्था गरी केही प्रयत्न सुरु गरिएको थियो। तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने नाममा ती कानुनी व्यवस्था लागू भएकै दिन कानुनको जसरी प्रयोग गरियो, आयोग उल्टो दिशातर्फ उन्मुख भइसकेको थियो। नियत जति राम्रो भए पनि कानुनको प्रयोग हँदा विधिको मर्मलाई मिचेर गरियो भन्नेमा म विश्वस्त छु। झन् त्यसपछिका घटनाक्रमले आयोगलाई तत्कालिन वास्तविक सत्ता (दरबार) को चाहना पूरा गर्ने औजारमा सीमित पारेको कुरा राजाका सैनिक सचिव रहेको विवेक शाहको ‘मैले देखेको दरबार’ पढ्ने जसले पनि थाहा पाउन सक्छन्।

पञ्चायतको बेलामा पञ्चायतभित्र उठेको विरोधको स्वरलाई ठेगान लगाउन बनाइएको आयोग न भ्रष्टाचार न त अख्तियारको दुरुपयोग नै घटाउन समर्थ थियो। त्यसो नहुँदो हो त भ्रष्टाचारका अभियोग लागेका राजनीतिक र प्रशासनिक तहका व्यक्ति तथा व्यक्तित्वहरू पञ्चायतमै किन प्रतिष्ठित हुन सके, पाए ?  यसबाट नै उक्त आयोगको प्रयोग स्वतन्त्र व्यक्तिको मानमर्दनमा लागेको स्पष्ट हँदैन र ?  राजनीतिलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने उद्देश्यबाट आयोग गठन गरियो र वर्तमान संविधान आउञ्जेलसम्म पनि आयोग राजनीतिको चौघेराबाट मुक्त हुन सकेन। त्यसैको निरन्तरतामा रहेको बिग्रिएको स्वरूपको चरमोत्कर्ष भनेको लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिदेखि बहिर्गमनसम्मलाई लिन सकिन्छ।

तेस्रो कुरा, आयोगले यसअघि गरेका अनुचित कार्यसम्बन्धी निर्णयहरू न्यायिक पुनरावलोकन गरिँदा अधिकांश त्रुटिपूर्ण ठहरिएका छन्। यसमा आयोग आफैंले आफ्ना निर्णय हेर्दा हुन्छ र त्यसमा सर्वोच्च अदालतका आदेशसँग दाँज्दा पुग्छ।

चौथो, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रत्येक वर्ष विभिन्न मुलुकको सुशासनसम्बन्धी सूची प्रकाशित गर्छ। वर्तमान संविधान आउनुपूर्व आयोगमा अधिकार हुँदा पनि सुशासनको कमी रहेको राष्ट्रको लहरमा नेपालको क्रम क्रमशः ओरालो लागेको छ भनिरहँदा रमाइलो लाग्दैन।

त्यसैले संविधान निर्माण हँदा केही अधिकार आयोगबाट कटौती गरिएको हो, कटौती गरिएको अधिकार सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सुम्पिएको हो। आयोगलाई भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान, अभियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यावसायिक दक्षतासहितको विशिष्टिकृत निकायको रूपमा विकसित गर्ने संवैधानिक योजना हो। यस कुरामा नवनियुक्त आयोगको अध्यक्षको नेतृत्व सफल होस् भन्ने कामना पनि छ। अधिकारको विस्तृतीकरणको माग गर्ने बेला भएको छैन। बरु संवैधानिक दायित्वबमोजिम केही काम गरेर देखाउने र आयोगलाई एउटा विश्वास र भरपर्दो संस्थाको रूपमा विकास गर्न जरुरी छ। ताकि आम नेपाली नागरिकले यो संस्थालाई भय, त्रासबाट हैन कि आवश्यक संस्थाको रूपमा स्वीकार गरुन्।

हुन नसकेको कार्य

यति भन्दाभन्दै पनि आयोगका प्रमुखले भनेको एउटा कुरा सही छ। आयोगको अधिकार क्षेत्रमा रहेको अनुचित कार्य हेर्ने काम यतिबेला कुन निकायले हेर्दैछ ?  कुन निकायलाई कानुनले त्यो अधिकार दिएको छ ?

संविधान जारी भएको एक वर्षभित्रै यस विषयमा संसद्ले कानुन बनाउनपर्ने थियो। तर, आजसम्म यो बनाउनेतर्फ कसैले ध्यान दिएको छैन। किनभने सुशासनका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता ओठसम्म सीमित छ। नत्र भने ‘अनुचित कार्य’ आयोगबाट हटाएपछि विधि निर्माण गरेर राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जस्ता संस्थालाई अधिकार सम्पन्न गर्न ढिलो गर्नुपर्ने कारण थिएन।

संसद्मा हिउँदे अधिवेशनमा प्राथमिकता दिएर यससम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गर्न सरकारलाई दबाब दिन आवश्यक भएको छ। यस विषयमा कानुन नबन्नु र आजको अवस्था कायम राख्नु भनेको ‘न गाईको थुनमा न बाछाको मुखमा’ भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ।

यससम्बन्धी विधेयक बनाउँदा के कुरालाई कसरी ध्यान दिने भन्ने विषय यो लेखमा उठाउन सम्भव छैन। यति भन्न सकिन्छ कि प्रधानमन्त्रीमातहत बन्ने संयन्त्रको स्वायत्तताबारे भने हेक्का नराखी हुँदैन।

तर आयोग प्रमुखको अर्को चिन्तालाई पनि यसै विधेयकमा समेट्न सकिन्छ। आयोगले अनुसन्धान गर्ने क्रममा भ्रष्टाचार नहुने तर अनुचित कार्य हुने विषय यकिन गर्‍यो भने त्यो फाइल नयाँ कानुनद्वारा स्थापित संस्थामा पठाउन सकिन्छ। र त्यसको अध्ययनपश्चात नयाँ संस्थापित संयन्त्रले आवश्यक निर्णय लिन्छ, लिनुपर्छ। मूल कुरो अनुचित कार्य हेर्ने कानुनको अभाव भयो। विधेयक बनाउने जिम्मा सरकारले लिनु पर्‍यो र यसलाई प्राथमिक दायित्व भनिठानेर काम गर्नु पर्‍यो। सुशासनका पक्षमा यो कानुन बनाएर सरकारले पहिलो पाइलाको थालनी गरोस्।