कर्णाली प्रदेश सभामा कांग्रेसको अवरोध

कर्णाली प्रदेश सभामा कांग्रेसको अवरोध

सुर्खेत : नेपाली कांग्रेसका सांसदको अवरोधका कारण कर्णाली प्रदेशको संसद बैठक स्थगित भएको छ । स्थगित भएको दुई महिनापछि सुरु भएको संसद बैठकमा कांग्रेसले फेरि अवरोध गरेपछि बैठक नै चल्न सकेन ।

मंगलबार दिउँसो १ बजे सभामुख राजबहादुर शाहीले बैठक सुरु भएको जानकारी गराउन नपाउँदै कांग्रेसका सांसदले अवरुद्ध गरेका थिए । सभामुख शाहीले बैठक प्रारम्भ गर्नै लाग्दा कांग्रेसका सांसद दिनबन्धु श्रेष्ठले बोल्नका लागि समय माग गरे । त्यसलगत्तै सांसद श्रेष्ठले सरकारको कार्यशैलीप्रति चर्को आलोचना गरे ।

सरकारले हालसम्म पनि बजेटको रातो किताव उपलब्ध नगराएको, अत्यावश्यक विधेयहरु संसदमा पेश नगरेको र संसदलाई विजेनश नदिएर बन्धक बनाएको भन्दै उनले सरकारको जवाफ मागे ।

मुख्यमन्त्रीले नै संसदमा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने माग गर्दै कांग्रेस सांसदहरुले उभिएर विरोध गरेपछि संसद बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी स्थगित भएको हो ।

गत साउन २५ गतेदेखि स्थगित संसद बैठक दुई महिनापछि मंगलवार बोलाइएको थियो । लामो अन्तरालमा बोलाइएको संसद बैठकको सुरुवातमा नै कांग्रेस सांसद दिनबन्धु श्रेष्ठले भने,‘बजेट पारित भएको चार महिना वित्यो, आजसम्म रातो किताव किन आएन ? हामीलाई बजेटको बारेमा किन सूचना दिइएको छैन, सरकारले संसदलाई बन्धक बनाएको छ ।’

सरकार र मन्त्रीहरु उद्घाटन र गोष्ठीमा रमाउन थालेको भन्दै सांसद श्रेष्ठले संसदलाई विजनेश नदिएर निष्कृय बनाउने काम गरेको आरोप लगाए ।

‘हामीले पारित गरेको बजेट कहाँ गयो ? कस्ता योजना छनौट भए ?’ सांसद श्रेष्ठले भने, ‘हामीलाई तत्काल जानकारी चाहिन्छ, रातो किताव पनि उपलब्ध हुनुपर्छ । सरकारको काम प्रभावकारी भएन, यसको चित्त बुझ्दो जवाफ नआउँदासम्म संसद बैठक चल्न दिन्नौँ ।’

बैठक संचालनका लागि सहयोग गर्न सभामुखले कांग्रेस सांसदलाई पटकपटक आग्रह गरेका थिए । तर कांग्रेसका सांसदहरुले नमानेपछि अन्ततः बैठक नै स्थगित गरिएको हो । मंगलवारको बैठकमा गाउँ तथा नगर सभा संचालन सम्वन्धी विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची रहेको थियो । केही दिन बैठक संचालन गरेर संसदको दोस्रो अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी छ ।

त्यसअघि नै चालु आर्थिक वर्षको बजेट, मन्त्रालयले छनोट गरेका योजना र सरकारका काम कारबाहीबारे संसदलाई जानकारी गराउनुपर्ने माग कांग्रेसले राखेको हो । तर संसद बैठक छाडेर प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु जिल्ला दौडाहमा व्यस्त छन् । मंगलवार मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र कानुन मन्त्री नरेश भण्डारी हुम्ला र दैलेखको भ्रमणमा निस्केका थिए । यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री खड्कबहादुर खत्री सल्यान पुगेका कारण संसद बैठकमा उपस्थित भएनन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.