काठमाडौं : संघीयता कार्यान्वयन भएको ७ महिना बितिसक्दा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारसम्बन्धी विषयमा अझै कानुन बनेको छैन। अधिकार बाँडफाँटबारे विशेष कानुन नहुँदा तीनै तहको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न हुँदै गएको छ। कानुनी तथा व्यावहारिक जटिलतासमेत उत्पन्न भएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारका सूचीमा कानुन बनाउन पहल गरेको हो।
मन्त्रालयले पहिलो चरणमा संघ र प्रदेशका कानुनमन्त्री, कानुनसचिव, मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबीच छलफल गरेको हो। छलफलमा संघभन्दा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बढी अधिकार दिन माग उठेको मन्त्रालयका सहसचिव रमेश ढकालले बताए। संविधानको अनुसूची ७ र ९ मा तीनै तहका साझा अधिकारका सूची छन्। अधिकार कानुन बनाएर स्पष्ट पार्नुपर्ने अवस्था छ। प्रदेश र स्थानीयका एकल अधिकार के हुने उनीहरूले नै स्पष्ट गर्न सक्ने भए पनि कानुनले नै नछुट्याउन्जेल अलमलिएका छन्।
तीनै तहको भूमिका प्रभावकारी बनाउन पनि साझा अधिकारबारे कानुन चाहिएको हो। तर अभिभावक भएकाले ८/१० वर्ष संघको भूमिका अग्रणी हुने कानुन निर्माण गरिने मन्त्रालयले बताएको छ। तत्कालका लागि नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शिक्षा, कृषि, भूमि, गुठी, वातावरण जस्ता विषयमा अहिले साझा अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माण अघि बढाइनेछ।
जिल्ला समन्वय समिति महासंघकी अध्यक्ष सीता सुन्दासले स्थानीय तहमा आफूले बनाउने कानुनबारे अन्योल रहेको बताइन्। ‘केन्द्रले कानुन नबनाउँदा स्थानीय तहमा अधिकारबारे स्पष्ट हुन सकेका छैनौं। कानुन बनाए पनि संघका कानुनसँग बाझिएलान् भन्ने डर छ’, उनले भनिन्।
मन्त्रालयले साझा अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, समाजको आवश्यकता र मौलिकतामा ध्यान दिने भएको छ। तीनै तह जोड्ने कानुन निर्माण गर्न निकै ढिलो भएको गुनासो जनप्रतिनिधिले गर्दै आएका छन्। ‘हामी समय सीमाभित्र मौलिक हकसम्बन्धी कानुन निर्माणमा केन्द्रीत भयौं। अहिले साझा अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा केन्द्रित छौं’, सहसचिव ढकालले भने, ‘प्रदेशस्तरमै सरोकारवालाबीच व्यापक छलफल र परार्मशपछि कानुन बन्ने क्रममा छ।’
साझा अधिकारसम्बन्धी कानुनले संघीयताको स्वीकार्यता बढाउने र दिगो हुने भनाइ विज्ञहरूको छ। यस्तो गम्भीर विषयलाई अधिकार बाँडफाँटका रूपमा मात्र लिन नहुने उनीहरू बताउँछन्। संघीयता कार्यान्वयनका लागि यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य विस्तृतीकरण गरिसकेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा तहको अधिकार स्पष्ट भए पनि प्रदेश र संघको अधिकार प्रष्ट छैन।
संविधानको धारा २३२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध स्पष्ट पारेको छ। त्यहाँ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने उल्लेख छ। तर अधिकार, कर्तव्य र सीमाका कारण कतिपय ठाउँमा द्वन्द्वसमेत सिर्जना भएको छ। ‘संघले प्रदेश र स्थानीय तह जोड्न सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ’, सहसचिव ढकालले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
