काठमाडौं : तत्कालीन माओवादीबाट बर्हिगमित लडाकुले परिपूरण तथा न्याय माग गर्दै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा धमाधम उजुरी दिइरहेका छन्। सरकारले त्यसबेला त्यस्ता लडाकुलाई २ लाख रूपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको थियो। सर्र्वोच्च अदालतले रोक लगाएपछि निर्णय कार्यान्वयन भएन। उनीहरू राज्यले आफ्नो उचित व्यवस्थापन नगरेको भन्दै अहिले सत्य निरूपण आयोगमा उजुरी दिन गएका छन्।
दैनिक केही पूर्वलडाकुका त्यस्ता उजुरी आइरहेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरूङले बताए। ‘राज्यबाट कुनै क्षतिपूर्ति तथा व्यवस्थापन नभएको भन्दै उनीहरूले तत्काल राहत तथा व्यवस्थापनको माग गर्दै गरी उजुरी गरेका छन्’, उनले भने। सुरूमा उजुरी दिन छुटेकाहरू आयोगमा आएर व्यक्तिगत र सामूहिक उजुरी दिइरहेको उनले बताए। ‘उनीहरूसँग हतियार चलाउने सिप छ, उर्वर उमेर छ। त्यसैले उनीहरूको व्यवस्थापनमा सरकारले बेलैमा विचार गर्नुपर्छ।’ द्वन्द्वकालका घटनासँग जोडिएकाले आयोगले उजुरी लिए पनि त्यसबारे केही गर्न सक्ने अधिकार ऐनले नदिएको उनको भनाइ छ।
आयोगमा बहिर्गमित ‘जनमुक्ति सेना’ नेपालले केही साताअघि मात्र ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। उनीहरूले ४ हजार ९ जनाको नाममा संयुक्त उजुरी पनि दर्ता गरेका छन्। राज्यले सम्मानसहित परिचयपत्र दिनुपर्ने, परिवारलाई शिक्षा स्वास्थ्य, रोजगारी र सरकारी सेवा सुविधामा विशेष प्राथमिकता दिन, पक्राउ परेका बर्हिगमित लडाकु तत्काल रिहा गर्न, घाइते र अपांगको उपचार गर्न तथा दिर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनीहरूले माग गरेका छन्।
बहिर्गमित ‘जनमुक्ति सेना’ नेपालका उपाध्यक्ष रमेश बसेलले अहिलेसम्म राज्यले दायित्व नलिएको र राहतका कुनै कार्यक्रम नल्याएपछि आयोगमार्फत् न्याय खोज्न पहल गरेको बताए। शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका विषयमा सरकार संवेदनशील नदेखिएकाले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई भेटेरै माग राखेपछि केही चासो लिएको उनको भनाइ छ। सरकारले असोज दोस्रो साता उनीहरूसँग वार्ता गरेको थियो।
‘हामीले परिवारलाई राहत, स्वास्थ्य, शिक्षा र घाइतेको उपचार व्यवस्था गर्न माग राखेका छौं। राज्यमा सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्न पनि माग राखेका छौं।’ सरकारले व्यवस्थापनका लागि कार्ययोजनासहित वार्ता गर्ने प्रतिबद्धता गरेको उनले सुनाए। ०६६ सालमा शान्ति प्रक्रियाअनुसार सरकार र अनमिनले उनीहरूलाई सेनामा समायोजनका लागि अयोग्य ठहर्याएको थियो।
सैनिक र प्रहरीको पनि उजुरी
द्वन्द्वकालमा माओवादी लडाकुसँगको भिडन्तमा घाइते र अपांग सैनिक र प्रहरीले पनि पछिल्लो समय आयोगमा उजुरी दिएका छन्। द्वन्द्वबाट परिवार पीडामा रहेकाले राहत तथा क्षतिपूर्ति माग गर्दै उनीहरूले उजुरी हालेको अध्यक्ष गुरुङले बताए। ‘भिडन्तमा घाइते, मृत्यु वा अंगभंग भएका सैनिक, प्रहरी र माओवादी लडाकुका परिवारलाई राहत तथा परिपूरणका लागि आयोगले सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान कानुनमा नभए पनि उजुरी लिने गरेका छौं’, उनले भने।
म्याद सकिएपछि आएका उजुरी संकलन गरी राखेकोमा आयोग बैठकले छानबिनका लागि अघि बढाउने निर्णय गरिसकेको छ। आयोगले ०७३ साल वैशाखदेखि उजुरी संकलन थाले पनि गत वर्ष साउनसम्म मात्र म्याद थियो। म्याद गुज्रिएपछि १ हजार ५ सय १७ वटा उजुरी आयोगमा परेका छन्। द्वन्द्वकालीन घटनाको छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन ४ वर्षअघि गठित आयोगमा ६३ हजार उजुरी संकलन भइसकेका छन्। तीमध्ये करिब ३ हजारको मात्र प्रारम्भिक छानबिन सुरु भएको छ। आयोगले साउनदेखि छुटफुट उजुरी लिने निर्णय गरेको थियो। निर्णयसँगै दैनिक ५ देखि १० वटा उजुरी आइरहेको अध्यक्ष गुरुङले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
