राजनीति शक्तिको खेल मात्रै होइन, जनसेवाको मुख्य माध्यम पनि हो। दुर्गममा आफैंले स्याउ फार्म खोलेर मनाङका सांसद पोल्देन गुरुङले यसको पुष्टि गरेका छन्। राजधानीको होटेल व्यवसाय छोडेर आफ्नै गाउँमा स्याउ खेती सुरु गरेका गुरुङको कर्म प्रशंसनीय छ। उनको यो कर्म मन्त्री, सांसद, नेताहरूका लागि मात्र होइन सबैका लागि अनुकरणीय छ।
नेपालमा विदेशबाट वार्षिक १४ अर्ब रुपैयाँको मात्रै स्याउ आयात हुने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा गुरुङको फार्म फलफूलमा आत्मनिर्भर बन्ने आधार सुरुवात हुन सक्छ। प्रत्येक वर्ष कम्तीमा २१ लाख किलो स्याउ उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको सांसद गुरुङको स्याउ फार्ममा ३० करोड रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ। चार वर्षअघि सुरु भएको फार्ममा स्याउ फल्न थालेको दुई वर्ष भयो। यस फार्मले एग्रो टुरिजमको विकास मात्र गर्ने छैन, पर्यटकको ध्यान पनि खिच्नेछ। उक्त एग्रो फार्मले जुस, ड्राई एप्पल, ब्रान्डी र वाइनसमेत उत्पादन गर्न थालेको छ। अधिकांश नेपाली बजार विदेशी सामानले भरिएको बेला स्वदेशमै उत्पादित सामान उपलब्ध हुनु अर्थतन्त्रका लागि पनि सुखद् सन्देश हुनेछ।
गुरुङ जस्तै सबै सांसद र राजनीतिकर्मी कुनै न कुनै उत्पादनमूलक र सिर्जनात्मक काममा संलग्न हुन सके पदीय भूमिकाको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति घट्ने मात्र छैन, जनप्रतिनिधिको सम्मान पनि बढ्नेछ। राजनीतिलाई विलासी र भट्किलो जीवनयापनको मुख्य स्रोत बनाउँदा त्यहींबाट भ्रष्टाचारको चर खुल्न थालेको हो। राजनीतिमा टिकिरहन, कार्यकर्ता परिचालन गर्न नेताहरूले अवैध स्रोतबाट रकम जुटाउने गरेको र ती स्रोतका स्वार्थनिम्ति नीतिगत तहमै निर्णय हुने गरेका विषय नलुकेको होइन। परिणामतः राजनीति सेवा कम र राजनीतिकर्मीको पेसा बढी हुन पुग्यो। यस्तो अवस्थामा गुरुङको सत्प्रयास स्मरणीय छ।
कृषि र पशुजन्य उत्पादन ह्रास देशकै ठूलो समस्या बनेको छ। दैनिक आवश्यकता पूर्तिका लागि आयात गर्दा मात्रै ठूलो रकम पलायन हुने गरेको छ। युवाको विदेशगमन र बढ्दो बसाइँसराइले उत्पादनयोग्य जमिन दिनप्रतिदिन बाँझो भइरहेको छ। कृषि र पशुजन्य उत्पादनले औद्योगीकरण र तुलनात्मक लाभका आधारमा वैदेशिक व्यापारका लागि आधारभूमि तयार गर्छ। राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताले उत्पादनमूलक पेसा अँगाल्न थाले देशैभरि उत्पादनको लहर आउनेछ। हरेक गाउँ र नगरहरू आफैंमा एकएक कृषि उत्पादन केन्द्र बन्नेछन्।
उत्पादनमुखी कार्यमा राजनीतिक कार्यकर्ताको संलग्नता संघीयताको सबलीकरणका लागि पनि राम्रो उपाय हुनसक्छ। नेताहरूमाथि व्यक्तिगत खर्चका लागि बजेट दुरुपयोग गरेका गम्भीर आरोप लागिरहेको छ। एकातिर दैनिक खर्चभार जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यतामा नेताहरू छन् भने अर्कोतिर बजेटको समुचित प्रयोगको दबाबमा पनि।
उत्पादनमुखी कार्यमा सहभागिता र सेवाका लागि राजनीतिलाई आदर्श बनाउन सकेमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन सक्छ। राजनीतिक भ्रष्टाचार कम हुनेछ। नेताहरू उत्पादनमूलक गतिविधिमा संलग्न हुने गरेको सन्देश स्थापित हुन सक्छ। त्यसका निम्ति पोल्देन गुरुङको स्याउ खेती उदाहरणीय कर्म हो। गुरुङको कर्मलाई हामी सबैले पछ्याउनुपर्छ। राज्यले पनि यस्ता कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न लगानीको उचित वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
