काठमाडौं : तपाईं ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ ? औषधोपचार चाहिएको छ ? या कानुनी सहायता, मनोविमर्शको आवश्यकता छ। यस्तो सेवा कसैले दिन्छ कि भनेर आशामा हुनुहुन्छ ? त्यसो भए सजिलो छ, तपाईंले अहिल्यै निवेदन दिन सक्नुहुन्छ सहयोग पाउन। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट यस्तो सेवा सहजै पाइन्छ।
सरकारले ज्येष्ठ नागरिक कल्याण कोष सञ्चालनमा ल्याएको छ। तीन वर्षअघि सञ्चालनमा ल्याइएको कोषमा ४५ लाख रुपैयाँ सरकारले जम्मा गरेको छ। प्रत्येक वर्ष रकम बढाउँदै पनि लगेको छ। तर त्यो रकम मन्त्रालयले खर्च नै गर्न सकेको छैन। तर यस्ता सेवाबारे ज्येष्ठ नागरिकलाई जानकारी नहुँदा कोष परिचालन हुन सकेको छैन। सहायताका लागि अहिलेसम्म एउटा पनि निवेदन परेका छैनन्।
ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन ०६३ को दफा १७ ले ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको प्रयोजनका लागि ज्येष्ठ नागरिक कल्याण कोषसम्बन्धी व्यवस्था गरेको हो। मन्त्रालयले ज्येष्ठ नागरिक कल्याण कोषको रकम खर्च गर्नेसम्बन्धी प्रक्रिया तथा मापदण्ड ०७२ पनि तयार गरेको छ। मापदण्डमा ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समिति र जिल्ला ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समितिको निर्णय गरी मन्त्रालयले कल्याण कोषको रकम महिला तथा बालबालिका कार्यालयलाई आवश्यकताअनुसार रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ।
बेवारिसे ज्येष्ठ नागरिकलाई तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने भए एक उद्धारकर्ता, सवारीसाधनमा यात्रा गर्दा भाडा खर्चबापत प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन चार सय रुपैयाँ र वास बस्नुपर्ने भए प्रतिव्यक्ति पाँच सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेछ। साथै अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने भए सवारीसाधन प्रयोग गर्दा एक उद्धारकर्तासमेतको भाडा र खाना खर्चबापत प्रतिदिन चार सय रुपैयाँ, वास बस्नुपर्ने भए प्रतिदिन तीन दिनसम्मको दुई सयका दरले र उपचारका लागि बिलबमोजिम पाँच हजारसम्म रकम उपलब्ध गराउन सक्छ।
कानुनी र मनोवैज्ञानिक उपचारका लागि पाँच हजार रुपैयाँ र अस्पतालको खर्च बिलबमोजिम बेहोर्छ। उद्धार गरिएका ज्येष्ठ नागरिकलाई परिवार तथा संरक्षक नभए वृद्धा श्रममा राख्ने व्यवस्था मिलाउँछ। आ श्रय दिने उक्त वृद्धा श्रमलाई तत्काल पाँच हजार रुपैयाँसमेत उपलब्ध गराउँछ।
जिल्लामा महिला बालबालिका कार्यालय खारेज भएको र स्थानीय तहसम्म कोषबारे जानकारी नहुँदा सेवाग्राहीले लाभ लिन नसकेको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको भनाइ छ। ‘अहिलेसम्म त्यस्तो आपत्कालीन राहत तथा उद्धार चाहियो भनेर मन्त्रालयमा निवेदन आएको छैन’, मन्त्रालयका सहसचिव वीरबहादुर राईले भने, ‘धेरैलाई मन्त्रालयले त्यस्तो अवस्थामा कल्याणकारी काम गर्छ भन्ने थाहा नभएर पनि हुन सक्छ।’
तीन वर्षअघि गठित कल्याणकारी कोषबाट अहिलेसम्म एक जनाले पनि लाभ नपाउनुमा मन्त्रालय नै दोषी भएको राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघका अध्यक्ष मदनदास श्रेष्ठले बताए। ज्येष्ठ नागरिक महासंघसँगको समन्वयमा यस्ता कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गरे मात्रै लक्षित वर्गले लाभ लिन सक्ने उनको सुझाव छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
