महँगिए भेडाच्यांग्रा

महँगिए भेडाच्यांग्रा

बेसीसहर : दशैंका लागि लमजुङ भित्र्याइएका भेडा च्यांग्रा निकै महंगो परेको उपभोक्ताहरुले बताएका छन्। मनाङ र मुस्ताङबाट ल्याइएका भेडाच्यांग्रा किलोको एक हजार पाँच सयसम्म परेको उपभोक्ताहरु बताउँछन्। लमजुङ उद्योग वाणिज्य संघका तृतीय उपाध्यक्ष अशोक अधिकारीले च्यांग्राको मूल्य किलोको एक हजार भन्दा बढी परेको बताए। ‘२० किलाको च्यांग्रालाई २३ देखि २५ हजार रुपैयाँमा बिक्री गरेका छन्’, अधिकारीले भने, ‘किलोको १५ सय पर्न गयो।’

चीनको तिब्वतबाट ल्याइने च्यांग्रालाई यहाँका व्यापारीले मुस्ताङको लेते र गोरखाको लार्केमा गएर ल्याउँछन्। मनाङको नाकाबाट कमै मात्रामा च्यांग्रा आउने गरेको व्यवसायीले बताएका छन्। उनीहरुका अनुसार मनाङको फू नाकाबाट ल्याउँदा ४/५ दिनमा च्यांग्रा बेसीसहर ल्याउन सकिन्छ। तर, लेते र लार्केबाट ल्याउँदा मुस्किलले ६/७ दिन लाग्छ र ढुवानी बढी खर्च हुन्छ।

ठूला व्यापारीहरुले तिब्बतबाट मुस्ताङका विभिन्न ठाउँमा ल्याएको च्यांग्रालाई स्थानीय व्यवसायीले लेतेबाट बेसीसहर लगायतका बजारमा ल्याएका हुन्। लार्केबाट ल्याइएको च्यांग्रा अहिले मनाङ र लमजुङको सिमाना धारापानी क्षेत्रमा आइपुगेको व्यवसायीले बताएका छन्।

व्यवसायी कूलप्रसाद भुसालले मुस्ताङको लेतेबाट च्यांग्रा ल्याएर बेसीसहरमा बिक्री गरेका छन्। मुस्ताङमा महंगो परेकाले यता ल्याउँदा झन महंगो पर्न गएको उनले बताए। बाटोमा विभिन्न स्थानीय तहलाई कर तिर्नुपर्दा मूल्य झन बढेको उनले बताए। लमजुङमा पछिल्लो ३/४ वर्ष च्यांग्रा नआएकोमा अहिले ल्याइएपछि उपभोक्ताले खुसी मानेका छन्। तर, भाउ बढेको उनीहरुको गुनासो छ।

गत वर्षहरुमा दशैंलाई लक्षित गरेर सदरमुकाम बेसीसहरमा खसीबोका हाटबजार लगाइने गरिएपनि यसपटक भने हाटबजार सञ्चालन भएको छैन्। हाटबजार सञ्चालन नहुँदा उपभोक्ताहरु महंगोेमा खसीबोका किन्न बाध्य छन्। गाउँघरमा जिउँदो खसीबोका २० किलोसम्मका लागि प्रतिकेजी ४ सय २० र त्यसभन्दा माथिकोलाई प्रति केजी ४ सय २५ रुपैयाँमा किनमेल भएको भेटनरी अस्पतालका प्रमुख डा. लक्ष्मण ढकालले बताए।

कार्याालयमा आवश्यक बजेट नभएपछि यस वर्ष पशु हाटबजार सञ्चालन गर्न नसकिएको अस्पतालले जनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.