काठमाडौं : संविधान र कानुनले नागरिकलाई सूचनाको हक सुनिश्चित गरेको छ। तर राज्यका जिम्मेवार निकायबाटै सर्वसाधारणले सास्ती खेपिरहेका छन्। सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय एवं राष्ट्रिय कानुनले पनि आत्मसात् गरेको छ। नागरिकलाई मागेका बखत सजिलै सूचना दिनु लोकतान्त्रिक राज्यको कर्तव्य हो। तर सार्वजनिक निकाय सूचना प्रवाहमा गम्भीर नदेखिएको पाइएको छ।
सार्वजनिक निकायमा सरकारले दुई हजार दुई सय सूचना अधिकारी तोकेको छ। तर सूचना अधिकारीले सूचना प्रवाहको महŒव एवं संवेदनशीलता नबुझिदिँदा नागरिक पीडित बनेका हुन्। सूचना अधिकारीहरूले सहजै सूचना नदिँदा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदनका उजुरी बढिरहेका छन्। २०७०÷७१ मा चार सय ७० र ०७१÷७२ मा सात सय ७७ वटा पुनरावेदन भएका छन्। २०७२÷०७३ मा ६ सय ७८, २०७३ ÷७४ मा चार सय ९७ र २०७४ ÷७५ मा एक हजार एक सय ७५ उजुरी पुनरावेदन भएको छ। २०६५ सालदेखि हालसम्म ४ हजार एक सय ५१ वटा पुनरावेदन भएको आयोगको तथ्यांक छ।
कार्यालयबाट तत्काल उपलब्ध गराउन सकिने सूचना पनि अनेक बहानामा ढिलाइ गर्ने र दुःख दिने गरेको पाइएको आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले बताए। ‘सूचनाका लागि नागरिक आयोग गुहार्नपर्ने स्थिति लोकतान्त्रिक राज्यका लागि लज्जाको विषय हो’, उनले भने।
सम्बन्धित कार्यालयबाट सहजै सूचना नपाउनु र पुनरावेदन उजुरी बढिरहनुले नागरिक सूचनामा सहज पहँुचमा नरहेको देखाउने प्रशासनविद् तथा सूचनाको हकको कानुन निर्माणमा संलग्न काशीराज दाहाल बताउँछन्।
नागरिकहरू आफूलाई चाहिएको सूचना पाउन लडिरहनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु दुःखद विषय भएको आयोगका प्रमुख आयुक्त बास्कोटाको भनाइ छ। ‘हिजो राज्य प्रणालीमा सूचना लुकाउने संस्कार थियो। अहिले पनि त्यो संस्कार र संस्कृति कायम रहेकाले नागरिकले सूचनाको हक प्रयोग गर्न समस्या देखिएको हो’, उनले भने। सूचनाको हक संरक्षण गर्न दल र सरकारको सक्रियता पनि नदेखिएको दाहालले बताए।
०७० सालमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरकारी निकायको सूचना प्रवाहबारे केन्द्रीय अनुगमन एकाइ गठन गरिएको थियो। त्यो एकाइ पनि सक्रिय छैन। सूचना अधिकारीले आफूलाई कतिसम्म अधिकार छ र कार्यालयमा केकति स्रोत छ जस्ता सामान्य विषयमा ख्याल नगरेको पाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले बताए।
निर्णयसमेत कुन गोप्य र कुन सार्वजनिक गर्न मिल्ने भन्नेमै कार्यालय स्पष्ट नभएकाले समस्या भएको उनको भनाइ छ। यद्यपि सूचना नदिने अधिकारीलाई एक हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ। निकै ढिलो गरी सूचना प्रवाह गरेका कारण अहिलेसम्म करिब एक दर्जन कार्यालय प्रमुख दण्डित भएका छन्।
कार्यालयले कुन गोप्य र कुन सार्वजनिक गर्न मिल्ने सूचना हुन् भन्ने वर्गीकरण नगरेका कारण पनि सूचना प्रवाहमा समस्या रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव अधिकारी बताए। गोपनीयताको हकसम्बन्धी कानुन बल्ल गृह मन्त्रालयले तयार गरी संसद्मा दर्ता गरेको छ। ‘गोपनीयताको कानुन आइसकेपछि भने कार्यालय प्रमुख सूचना प्रवाहमा अलमलमा पर्ने अवस्था रहन्न’, उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
