काठमाडौं : सरकारले मुलुकको संघीय संरचनाअनुसार वित्तीय सहायता नीति परिवर्तन गर्ने भएको छ। यसका लागि नयाँ वित्तीय सहायता नीति ल्याउने तयारी गरिएको छ। दातृ निकायबाट आउने सहायतालाई नयाँ संरचनाअनुसार वित्तीय सहायता संकलन तथा बाँडफाँटको व्यवस्था गर्न नयाँ नीति ल्याउन लागिएको अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वयन महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले जानकारी दिए। उनले भने, ‘मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेपछि वित्तीय सहायताका सम्बन्धमा प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार बाँडफाँट गर्न संविधानमा व्यवस्था छ। त्यसैलाई आधार मानेर नयाँ नीति ल्याउन खोजिएको हो।’
असोज मसान्तभित्रमा नीतिलाई अन्तिम रूप दिने अर्थ मन्त्रालयको तयारी छ। नयाँ नीतिमा संघीय स्वरुपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच वित्तीय सहयोगमा अधिकार, खर्च र समन्वयका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनले जानकारी दिए। नयाँ व्यवस्थामा वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार संघीय सरकारको हुने भएकाले प्रदेश र स्थानीय तहले यो अधिकारको प्रयोग गर्न सक्दैनन्। सरकारले पनि त्यस्तो सहायता वा ऋण लिँदा देशको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हुने गरी लिनुपर्छ।
संघीय एकाइबीच राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था छ। वैदेशिक सहायता ‘राजस्व’ मानिएको छैन। त्यसैले वैदेशिक सहायता नेपाल सरकारको अधिकारको विषय देखिन्छ। ऋणको सीमाबारे विधायिकी नियन्त्रण भने रहन्छ। विधायिकाले वैदशिक सहयोगबारे निर्देशन गरेको हुन सक्छ, तर वैदेशिक सहयोगको प्रयोग भने संविधानले अपेक्षा गरेका विषयमा गर्नुपर्छ।
संविधानको धारा २७८ ले सन्धिसम्झौता सम्पन्न गर्ने अधिकार संघमा निहित रहने व्यवस्था गरेको छ। प्रदेशको अधिकारको सूचीमा परेका विषयमा सन्धि वा सम्झौता गर्दा सरकारले सम्बन्धित प्रदेशसँग परामर्श गर्नुपर्छ। यस धाराअनुसार प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल सरकारको सहमति लिई आर्थिक तथा औद्योगिक विषयमा करारजन्य सम्झौता गर्न भने सक्छ। करारजन्य सम्झौता भनेको मूलतः सरकारले सन्धि वा सम्झौता गरेपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि गरिने व्यक्तिव्यक्तिबीच हुन सक्ने प्रकृतिको व्यापारिक वा व्यावसायिक करार हो।
दातृ निकायबाट आउने सहायतालाई नयाँ संरचनाअनुसार वित्तीय सहायता संकलन तथा बाँडफाँटको व्यवस्था गर्न नयाँ नीति ल्याउन लागिएको छ।
संविधानको धारा २७९ अनुसार कुनै पनि सन्धिसम्झौताको पक्ष नेपाल राज्य र नेपाल सरकार मात्र हुन सक्छ। यहाँ नेपाल राज्य भनेको बोलीचालीमा राज्य भनिने प्रदेशलाई मानिएको छैन। प्रदेश सरकारले वैदेशिक सहायता लिन पाउने वा त्यसका लागि संघको सहमति लिई वा नलिई आग्रह वा अनुरोध गर्न सक्ने भन्ने नयाँ व्यवस्थामा उल्लेख नभएको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। तर, संविधानको अनुसूची ६ (प्रदेशको अधिकारको सूची) को क्रमांक २ को अन्त्यमा ‘केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग’ भन्ने लबज परेको छ। संविधानमा अन्यत्र ‘केन्द्र’ भन्ने शब्द परेको छैन।
संविधानको धारा ५९(६) ले वैदेशिक ‘सहायता र ऋण’ लिने अधिकार सरकारको हुने व्यवस्था गरेको छ तर अनुसूची ६ मा ‘अनुदान र सहयोग’ को व्यवस्था छ। अनुसूचीको यो व्यवस्थाले प्रदेशले केन्द्रको सहमतिमा सम्झौता गर्ने अधिकार दिएको हो वा अनुदान र सहयोग प्राप्त गर्न सहमति लिई सम्झौताका लागि केन्द्रलाई अनुरोध गर्ने व्यवस्था गरेको हो भन्ने स्पष्ट गर्दैन। अनुसूची ६ मा ऋण शब्दको प्रयोग नहुँदा वैदेशिक ऋण सम्बन्धमा प्रदेशको कुनै अधिकार उल्लेख छैन।
नयाँ व्यवस्थामा वैदेशिक सहायता सम्बन्धमा स्थानीय तहले सम्झौता गर्न वा सहमति माग्न सक्दैनन्। ‘राष्ट्रिय हितअनुकूल आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधि लगानी आकर्षित गर्दै पूर्वाधार विकासमा प्रोत्साहन एवं परिचालन गर्ने’ भन्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था मूलतः वैदेशिक निजी लगानीसँग सम्बन्धित देखिन्छ।
संविधानमै ‘वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै यसलाई पारदर्शी बनाउने र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ। यो प्रावधानले अब उप्रान्त नेपालले राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता तय गर्नुपर्ने, वैदेशिक सहायता यस्ता क्षेत्रबाहेक अन्यत्र प्रयोग र परिचालन गर्न नसकिने र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता तय गरिएको छ।
संविधानको धारा ५१ (ञ) (१४) मा ‘अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाको लगानी र भूमिकालाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउँदै त्यस्ता संस्थाको स्थापना, स्वीकृति, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनका लागि एकद्वार प्रणाली अपनाउने र राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र त्यस्ता संस्थालाई संलग्न गराउने’ भन्ने व्यवस्था छ।
। ती संस्था जवाफदेही र पारदर्शी भएमा र नियमनको सीमाभित्र बसेमा मात्र तिनको भूमिका रहन सक्छ। विदेशी संस्थालाई अब उप्रान्त राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र भूमिका दिन सकिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
