ऐतिहासिक संविधानसभाले संविधान जारी गर्यो। संविधानले मूलतः संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्याय, समानता र समावेशीकरण जस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धिको संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ। विशेष केही बुँदाबाहेक अन्य कुनै पनि भाग, धारा, उपधारा, व्यवस्था प्रणालीमा परिमार्जन या परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था संविधानमा छ। दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम समुदाय, थारू, खस– आर्यलगायतका उत्पीडित वर्ग–समुदायका निम्ति थोर–बहुत अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। हाल संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका प्रथम चरणको निर्वाचन सम्पन्न भई नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा आएको छ। यद्यपि संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका निम्ति थुप्रै ऐन, कानुन निर्माण गर्नुपर्ने र कतिपय ऐन बनाउँदा षड्यन्त्र भएका छन्।
नेपाल लामो राजनीतिक संक्रमणकाल झेलेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगसम्म आइपुगेको हो। ००७ सालको जनक्रान्ति र त्यसपश्चात प्राप्त भएका नागरिक हक, स्वतन्त्रता, खुला प्रजातन्त्र २०१७ सालमा नै तत्कालीन राजा महेन्द्रले पञ्चायतको नाममा हरण गरे। तीसवर्षे पञ्चायती राजशाही, प्रत्यक्ष शासनभरी जनताले राजनीतिक दल खोल्ने, संगठित हुने, स्वतन्त्रताको निम्ति न्याय, विधिको शासन, प्रजातन्त्रको निम्ति ठूलो संघर्ष गर्नुपर्यो। ००३/०४ सालदेखि नै सर्वजित विश्वकर्माको नेतृत्वमा ‘विश्व सर्वजन संघ’ नामक पहिलो र त्यसपछि पनि थुप्रै उत्पीडित, दलित मुक्तिका नाममा संगठन बने। तथापि पञ्चायतको सिकायत, राजाको जयगान, निगाह गाउनेबाहेक मुक्ति संघर्ष अघि बढाउने कार्य सम्भव हुन भने सकेनन्। यसका दुइटा कारण थिए। पहिलो, पञ्चायतकालमा संगठित हुने, मुक्ति आन्दोलनका खुला कार्यक्रम गर्न पाइँदैनथ्यो। दोस्रो, दलितलगायतका संगठन अगुवासमेत राजा, शासककै जयगानमा अभ्यस्त रहे। पञ्चायतका सहायकमन्त्री हीरालाल विश्वकर्माको यस भनाइले पनि दलितहरूको पञ्चायती सत्ताप्रतिको गुलामीलाई प्रस्ट्याउँछ। उनले भनेका थिए, ‘पञ्चायती शासनमा कोहीमाथि पनि छुवाछूत, विभेद छैन, यदि कोही कसैले छ भन्छ भने त्यो अराष्ट्रिय तत्व हो।’
यद्यपि २०१०–११ सालताका पशुपति मन्दिर प्रवेश संघर्ष भयो। २०५० सालमा गोरखाको गोरखकाली मन्दिर प्रवेश, चितवन र स्याङ्जामा दुग्ध आन्दोलन इत्यादि थिए। छिटपुट र नगन्य रूपमै भए पनि दलित मुक्ति संघर्षहरू भए। विडम्बना आजसम्म स्वतन्त्र रूपमा दलित मुक्ति आन्दोलन, विद्रोह, वैचारिक र सैद्धान्तिक क्रान्ति हुन सकेन। प्रजातन्त्र प्राप्तिको पहिलो जनआन्दोलन–२०४६, सशस्त्र जनक्रान्ति (१० वर्षे माओवादी) विद्रोह) २०६२/०६३ को जनआन्दोलन, अन्य मुक्ति संघर्ष आन्दोलन इत्यादिमा योगदान, बलिदानी दिन भने दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी, मुस्लिम समुदाय सधैं तत्पर रहे। त्यस्ता सहयोगी आन्दोलनहरूले उनीहरूको मूल राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्रान्तिको नेतृत्व गर्न र पूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सम्भव भएन।
यद्यपि संवैधानिक रूपमा जातीय समुदायगत आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समानता, जातकै आधारमा हुने विभेद, छुवाछूत, अन्याय अत्याचारको अन्त्य र त्यसका निम्ति कठोर कानुनी दण्ड सजाय भने व्यवस्था हुन सकेको छैन। राज्यका हरेक तह, निकाय, सेवा, सुरक्षा, राजनीति, पेसा, व्यवसाय, आयोग, नियोगमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी हुन अझै सकेको छैन।
हाम्रो दृष्टिकोण
लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, स्वतन्त्रता, न्याय र समाजवादी आर्थिक नीति हाम्रो लक्ष्य हो। पूर्ण लोकतन्त्रको प्राप्ति, अधिकार सम्पन्न संसद्, समानुपातिक र समतामूलक शासन प्रणाली हो। संविधान २०७२ को पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै दलित, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक, मुस्लिम समुदाय, उत्पीडित वर्ग, लिंग र क्षेत्रका जनताको शासन–प्रशासनमा बराबरी (पूर्ण समानुपातिक) प्रतिनिधित्व हो। अर्थनीति भने समाजवादी चाहिन्छ।
हामी ०७ सालको महान क्रान्ति, ०४६ को जनआन्दोलन, २०५२ मा थालिएको माओवादीको सशस्त्र विद्रोह, ०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन, पटक–पटकका दलित, महिला, मधेस विद्रोह, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम समुदाय तेस्रो लिंगी, अपांगता भएका जनतालगायत सबै अधिकारवादी समुदायको आन्दोलन र मुक्ति संघर्षको सम्मान गर्दछौं। ती जनसंघर्ष, त्याग, बलिदानी र आन्दोलनपश्चात प्राप्त उपलब्धिप्रति प्रतिबद्ध समेत छौं। तथापि जनता अझै पूर्ण अधिकारसम्पन्न भएका छैनन्। गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताको अनुभव तल्लो जनतहले गर्न पाएको छैन। समानता, न्याय, विभेदबाट मुक्ति, सामन्तवादको अन्त्य जरुरी छ। त्यसको पूर्ण प्राप्तिका निम्ति जनताको स्वतःस्फूर्त आन्दोलन चाहिएको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)
तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतापश्चात नेकपा गठन भएको छ। संघीय संसद्मा करिब दुईतिहाइको नजिक र प्रदेशमा ७ मध्ये ६ वटामा नेकपाको सरकार छ। स्थानीय तहमा अधिकांश ठाउँमा यही पार्टीको सरकार छ। तथापि यस पार्टीले आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टी र वर्तमान सरकारलाई समाजवादी या कम्युनिस्ट सरकार भएको दलिल पेस गर्छ। नीतिगत हिसाबले शास्त्रीय र कम्युनिस्टको कुरा गरे पनि पार्टीको मूल नेतृत्व एकल जातीवादी नै छ। नेकपाको नेतृत्व ब्राह्मणहरूकै हातमा छ। अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल, अन्य नेतृत्वमा पनि ब्राह्मणवाद नै हावी छ। सरकार, कर्मचारीतन्त्र, मन्त्रिपरिषद्मा ब्राह्मणकै हालीमुहाली छ। नामको कम्युनिस्ट पार्टी भनिए पनि यस पार्टीलाई कम्युनिस्ट पार्टी भन्न सुहाउने कुनै लक्षण, व्यवहार र तर्क छैन। यो कथित कम्युनिस्ट नामधारी पार्टी पनि एकल जातीय रहेको छ।
नेपाली कांग्रेस
देशकै पुरानो, प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रताकै निम्ति लडेर, संघर्षद्वारा स्थापित, विशाल योगदान, इतिहास र भूमिका निर्माण गर्न सफल कांग्रेस पार्टी, आफैंभित्र सामन्तवादी, जातियवादी, गैर–प्रजातन्त्रवादी छ। आफू र आफ्नो विचार, व्यवहारलाई बाहेक अन्यलाई लोकतन्त्रवादी, प्रजातन्त्रवादी नमान्ने कांग्रेस पार्टी, कहिल्यै कमजोर वर्ग, उत्पीडित समुदाय, दलित, महिलाको हितकर पार्टी बन्न सकेन। कांग्रेस ढुलमुले, आन्तरिक प्रजातन्त्रविरोधी, एकल जातीय, पुरुषवादी, असमावेशी नै भएको छ। प्रौढ, असक्षम, गतिहीन, नेतृत्व बोकेर कांग्रेसले जनताको हितभन्दा सत्तापक्षको विरोध मात्रै गरिरहेको छ। दलित उत्पीडित वर्गको मित्र शक्ति बन्नै सकेन।
मधेसवादी दल
नेपाललाई संघीय प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने शक्ति मधेसी दल नै हुन्। संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी तथा यी दलको मूल नेतृत्व आफूलाई मधेसी जनताको मुक्तिदाता ठान्छन्। तथापि मधेसीभित्रको जातीय विभेद, भूमिहीन समुदाय, महिला हिंसा, दाइजो प्रथा, जमिनदारीलगायतका विकराल समस्याको समाधान खोज्दैनन्। यी पार्टीलाई आफ्ना समस्यामा केन्द्रित हुनुभन्दा छिमेकी मुलुक भारतको इच्छा र इशारामा चल्ने आरोप लागिरहन्छ। जनताबीचको समस्यामा आँखा चिम्लिन, पदका निम्ति मरिहत्ते गर्ने, सत्तालोलुप, स्वार्थी सामन्तवादी पार्टी हुन्। मधेसका ठालू, जमिन्दार, ब्राम्ह्ण, कथित उच्च जातिवादी शक्ति हुन् मधेसवादी दुवै दल।
महान सहिदको जीवन उत्सर्गबाट प्राप्त उपलब्धिको संरक्षण गर्दै वर्तमानमा देखिएका बेरोजगारी, सभ्यता, अमानवीय विभेद, छुवाछूत अन्त्य, स्थायित्व, दीर्घ शान्ति, विकास, न्याय, समानता र समृद्धिका निम्ति गम्भीरतापूर्वक राष्ट्रहितमा एकजुट हुन जरुरी छ। जनताको पीर, मर्का, कष्ट, भोकमरी, गरिबी, अशिक्षा, रुढीवाद अन्त्य गरी शिक्षित, सभ्य, सम्पन्न जनताको विकास कसरी गर्ने ? रोजगारीका निम्ति कम ज्याला, असुरक्षा, ज्यानको जोखिम मोलेर विदेशिन पुगेको युवा शक्तिलाई स्वदेश फिर्ता गरी राष्ट्र निर्माणमा नलगाउँदासम्म समृद्धि सम्भव छैन। कृषिको आधुनिकीकरण, साना उद्योग, जलविद्युत्, पर्यटन, सुलभ र निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था, बेरोजगारी समस्याको समाधान, अनिवार्य व्यवहारिक र वैज्ञानिक शिक्षाको जरुरी छ। आत्मनिर्भर, स्वावलम्बी, पौरखी, मेहनती युवा र स्वस्थ जनताको विकास जरुरी छ।
निजीकरणको नाममा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा व्यवसायीकरणको अन्त्य गरिने छ। यी विषयमा नेपाल सरकारले नै पूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने, स्वच्छ पिउने पानी, दलित, गरिव, विपन्न वर्गका निम्ति राशन कार्ड, वस्त्र कार्ड, स्वास्थ्य कार्डको व्यवस्था गर्ने, आस्थाको राजनीति गर्न स्वतन्त्रता, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक विभेद, हिंसाको अन्त्य गर्ने, राष्ट्रिय नीतिहरूको तर्जुमा, निर्माण र लागू गर्ने, अन्त्यमा जातीय वर्णा श्रम व्यवस्थाको अन्त्य गरी मानवको जात केवल मानव हो भन्ने सत्यको व्यहारिक रुपान्तरण गर्ने, सामाजिक पुनः संरचना गर्ने रहेको छ।
नेपालको मात्रै होइन, दक्षिण एसियाकै हिन्दु समाजमा विकृतिको रूपमा रहेको वर्णा श्रम व्यवस्थाको अन्त्य गरी समानतायुक्त समाज र राष्ट्रको निर्माण गर्न, सबै जात–जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, परम्परा, समुदाय र वर्गको समानता, हित, विकास, संरक्षण गर्न, नेपाली मूल्य–मान्यता र आस्थाको संवर्धन एवं संरक्षण गर्ने, महिलाको नेतृत्व, सबै समुदायको महिलाको हक स्थापित गरी, अपांगता भएका जनताको संरक्षण, रोजगारी सिर्जना, कम्तिमा बाह्र कक्षासम्मको शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क र अनिवार्य, नैतिक शिक्षा, लोकतन्त्रप्रति युवा शक्तिको आकर्षण बढाउन आवश्यक छ।
राजनीतिक दल जनताको मतद्वारा अनुमोदन भई निर्वाचित भएपछि मात्रै शासन गर्न योग्य ठहरिनेछन्। नेपाली जनताका दैनिक समस्या, दीर्घकालीन र अल्पकालीन समस्या अप्ठ्यारा, कष्टबाट मुक्ति प्राप्त गर्न, वर्तमान उपलब्धिको पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै, थप अधिकार सम्पन्न, समृद्ध राष्ट्र र सुखी जनताको सपना साकार गर्ने महान् उद्देश्य पूरा गर्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
