दुई तिहाइको बलशाली सरकारले गएको जेठमा ‘वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका– २०७५’ जारी गरेपछि धेरैलाई लागेको थियो, अब राजनीतिक नेतृत्व तथा कर्मचारीतन्त्र वृत्तका पात्रको अनुचित र अनावश्यक विदेश भ्रमण रोकिनेछन्। सरकारको खर्च नियन्त्रण गर्ने लोकप्रिय नीतिप्रति चारैतिर सकारात्मक ठानिएको थियो। राज्य र दाताका रकम अचाक्ली विदेश भ्रमणमा खर्चिएपछि लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेको थिएन।
निर्देशिकापछिका भ्रमण तथ्यांक हेर्ने हो भने सरकारी तथा दाताको खर्चमा विदेश भ्रमण गर्ने प्रवृत्ति कम हुनुभन्दा बढ्दो छ। मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट जारी निर्देशिका लत्याउ“दै पछिल्लो दुई महिनामा पाँच सयभन्दा बढी कर्मचारी विदेश सयरमा गए, राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग। यतिखेर पनि उपल्ला तहका कतिपय सरकारी कर्मचारी विदेश सयरमै छन्, मुलुकको ढुकुटी दाग लगाउँदै। अघिल्लो वर्ष जथाभावी भ्रमणमा पाँच हजार ११ कर्मचारी विदेश पुगेको तथ्यांक सरकारसँगै छ। यसले सरकारी निर्देशिका केवल कागजी बाघमै सीमित भएको प्रस्ट्याउँछ।
राजनीतिक नियुक्तिका पात्र तथा कर्मचारीको बाक्लिएको विदेश भ्रमणको तथ्यले सरकार निरीह र लाचारी बनेको स्पष्ट हुन्छ। यस्ता विकृत सवालमा शक्तिसम्पन्न सरकारले जसरी आफूलाई दरिलो रूप देखाउनुपथ्र्याे, त्यसमा गतिलैस“ग चुक्न पुगेको छ। अझ यस्ता विसंगत दृश्यले आमनागरिकमा ‘फ्रस्टेसन’ बढाउ“दै लैजान्छ भन्ने सामान्य मूल्यांकनसमेत भएको पाइँदैन।
कतिपय मुलुकमा सरकारी कर्मचारीलाई ‘अनअराइभल भिसा’ दिने व्यवस्था छ। सरकारी खर्चको भ्रमण मात्र होइन, भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति कमाएका कर्मचारी परिवारसहित रातो र नीलो पासपोर्टमा विदेशमा ‘बिदा’ मनाउन पुगेको तस्बिरले सामाजिक सञ्जाल भरिएको छ। आफ्नै स्रोतमा बिदा मनाउन जाने कर्मचारीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निगरानी बढाउनुपर्छ।
‘अनेकन नाममा भएका तिनको भ्रमणबाट मुलुकले के पायो त?’ जवाफ कतैबाट आउ“दैन। मुलुकको विकास खर्च न्यून छ। वर्षको अन्त्यमा एकैचोटि हचुवाका आधारमा खर्च गरी मुलुकको स्रोतमाथि लुटतन्त्र मच्चाउने शैली चर्कंदो छ। बजेट आएको दुई महिना बित्दा जम्माजम्मी पाँच प्रतिशत बजेट कटाउन नसकेको तथ्य सरकार आफैं उपलब्ध गराउ“छ। सरकारी कार्यालयबाट नागरिकले अझै सहज सेवा पाएका छैनन्।
विदेश सिकेर र देखेर फर्केका कर्मचारीको तथ्यांक हेर्ने मुलुक रूप कायापलट हुने थियो। राजनीतिक नेतृत्व होस् या कर्मचारीतन्त्र तिनको विदेशमा मुलुकले कुनै लाभ लिन नसकेको अवस्थामा निरन्तर भ्रमण अर्थहीन छ। अर्कातिर दातालाई खुसी पारेर या सहायता रकममा जबर्जस्ती भ्रमणको शीर्षक राख्न लगाएर पनि विदेश भ्रमणको खेल चर्किएको छ। दाताको रकम भ्रमण गरेपछि हाम्रा कर्मचारी तिनकै गोटी बन्न पुग्छन्।
राज्यको ढुकुटीमा छियाछिया पार्दै अनावश्यक र नियमविपरीत विदेश भ्रमणमा जाने कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचारकै अभियोगमा सजाय नदिलाएसम्म यो रोकिने छैन। घुस लिनुमात्र मात्र भ्रष्टाचार होइन। शासकीय शक्तिको दुरुपयोग गर्दै करदाताको रकमको चरम लापरबाही गर्नु पनि अर्को भ्रष्टाचार हो।
यसमा अख्तियारले अनावश्यक विदेश भ्रमणको स्वीकृति दिने र भ्रमणमा जाने दुवैलाई छानबिनका दायरामा तान्नुपर्छ। त्यस्ता पात्रले राज्यकोषबाट खर्च गराएको रकम फिर्ता गराउनुपर्छ। अख्तियारले राजनीतिक वृत्त तथा कर्मचारीका अकुत सम्पत्ति छानबिन गर्दा विदेश भ्रमणको ७० प्रतिशत भत्ता बच्ने मान्यता बनाउ“दै त्यसलाई वैधानिक आयमा परिणत गरिरहेको छ।
यसले कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणको मस्तीसहित भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्तिलाई वैधानिक देखाउने अवसर मिलेको छ। त्यसो हुँदा ७० प्रतिशतलाई वैधानिक मान्ने अख्तियारको नीति ‘त्रुटिपूर्ण’ छ। अख्तियारले विदेश भ्रमणभत्ता अपनाएको नीति परिवर्तन गर्नुपर्छ। कतिपयले टिकटमा तलमाथि गरी कमिसन र इन्सोरेन्स रकममा अभाव देखाउ“दै सरकारी रकम असुलेका घटनासमेत छन्। कतिपय कर्मचारीको फर्जी बिलका आधारमा सरकारी रकम असुल्छन्।
पहिलो त, भ्रमणको औचित्य र आधार केलाउनुपर्छ। त्यसमा अनुचित भ्रमणको स्वीकृति दिने र भ्रमणमा जाने दुवैलाई कारबाही गर्ने साहस सरकारले देखाउनुपर्छ। दोस्रो, आफ्नै दूतावास भएका मुलुकमा त्यही कार्यरत राजदूत तथा कर्मचारीलाई सहभागी गराउन सकिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
