काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा आन्तरिकतर्फको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) असुली लक्ष्यभन्दा कम भएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार चालु आवको असोजमसान्तसम्म २० अर्ब ७२ करोड ८२ लाख ९५ हजार रुपैयाँ भ्याट संकलन भएको छ। यो अर्थ मन्त्रालयले निर्धारण गरेको लक्ष्यभन्दा १६.५१ प्रतिशत कम हो।
बजारमा व्याप्त राजस्व चुहावटका कारण भ्याट संकलनमा गिरावट देखिएको हो। गत आवको सोही अवधिमा भ्याट १०३.८१ प्रतिशतको भ्याट संकलन भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा आन्तरिकतर्फको भ्याट चार अर्ब नौ करोड ८१ लाख २४ हजार रुपैयाँ कम संकलन भएको छ।
सरकारकले चालु आवमा गत वर्षको तुलनामा २९ प्रतिशत राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यद्यपि, यो वर्ष भ्याट संकलनको लक्ष्य प्रतिकूल बनिरहेको छ। सरकारले मुख्य गरी उत्पादन क्षेत्र, बिक्रीवितरण, पर्यटन, रिभर्स चार्ज, ठेक्का तथा परामर्श र सेवाक्षेत्रबाट भ्याट संकलन गर्छ।
अनुगमन फितलो भएका कारण सरकारले आन्तरिकतर्फको मूल्य अभिवृद्धि कर लक्ष्यअनुसार उठाउन सकेको छन।
‘असोजसम्म २४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ असुली गर्ने लक्ष्य थियो’, आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकारी खेमनारायण रेग्मीले भने, ‘तर यसमध्ये २० अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ मात्रै असुली भयो।’ समग्रमा आन्तरिक राजस्व संकलन करिब ९४ प्रतिशत उठेको छ। तर, भ्याट लक्ष्यअनुसार उठ्न नसक्दा राजस्व संकलनको लक्ष्य भेटाउन मुस्किल देखिएको छ।
अघिल्लो असोज महिनामा पनि मन्त्रालयले निर्धारण गरेको लक्ष्यअनुसार भ्याट असुली भएको छैन। विभागका अनुसार ७८.३४ प्रतिशत मात्रै भ्याट असुली भएको छ।
अनुगमनमा सरकार उदासीन
अनुगमन फितलो भएका कारण सरकारले विभिन्न सेवामा लगाउँदै आएको आन्तरिकतर्फको मूल्य अभिवृद्धिकर लक्ष्यअनुसार उठाउन सकेको छैन। गत आवको तुलनामा निकै कम अनुगमन भएको विभागका सूचना अधिकारी रेग्मीले जानकारी दिए। उनका अनुसार गत आवको पहिलो तीन महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा आधाभन्दा कम अनुगमन भएको छ। ‘गत वर्ष असोजसम्म दुई हजार नौ सयपटक अनुगमन गरेको थियो’, उनले भने, ‘यसपालि जम्मा एक हजार चार सय नौ पटक मात्रै अनुगमन गरिएको छ।’
व्यापार क्षेत्रबाट अपेक्षाकृत भ्याट संकलन नहुँदा लक्ष्यबाट चुकेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। अधिकांश कारोबार बिलिङ प्रणालीमार्फत नहुँदा भ्याट संकलनमा बाधा पुग्ने गरेको छ। अधिकांश कारोबार औपचारिक माध्यमबाट हुन नसक्दा पनि भ्याट संकलन अपेक्षाअनुसार नबढेको विभागका महानिर्देशक विष्णु खनाल स्वीकार्छन्। यसका लागि विभागले एक सयवटा ठूला व्यवसायमा बिलिङ प्रणाली अनिवार्य गर्ने योजना बनाएको उनले बताए।
व्यापारका क्षेत्रमा सुधार नआउँदा भ्याटमा सुधार आउन नसकेको आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख मुकुन्दप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए। गत आवको मूल्य अभिवृद्धि करको संरचनात्मक अवस्थाअनुसार पर्यटन तथा अन्य सेवा क्षेत्रमा भ्याट संकलन अत्यन्त न्यून भएको थियो। जीडीपीमा करिब १० प्रतिशत योगदान गर्ने उत्पादनका क्षेत्रबाट ३५ प्रतिशतको भ्याट संकलन भइरहँदा पर्यटन क्षेत्रबाट ३ प्रतिशत र अन्य सेवा क्षेत्रबाट १७ प्रतिशतको हाराहारीमा भ्याट संकलन भएको तथ्यांकले देखाएको छ। यसबाट सेवाक्षेत्रबाट राजस्व चुहावट भएको स्पष्ट देखिएको पौडेलले बताए। पर्याप्त सम्भावना बोकेको पर्यटन क्षेत्रबाट ३ प्रतिशत मात्रै भ्याट संकलन नहुनु उपयुक्त नभएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको श्वेतपत्रमा पनि त्यस्ता विषय उठेको र छुटेका क्षेत्रलाई भ्याटको दायरामा ल्याउन नीतिगत सुधार गरिने जनाएको थियो। गत आवको तुलनामा चाडपर्व ढिलो सुरु भएकाले भ्याट संकलनमा कमी आएको हुन सक्ने महानिर्देशक खनालको अनुमान छ। अन्य समयको तुलनामा चाडपर्वमा बढी कारोबार हुन्छ।
उनले भने, ‘यसपटक नेपाल टेलिकम, नेपाल आयल निगमलगायत कम्पनीको भ्याट पनि कम छ। यसबाट कारोबार कम भएको स्पष्ट छ।’ उनका अनुसार यसपटक मूअकरको लक्ष्य भेट्टाउन हम्मेहम्मे पर्नुको प्रमुख कारण अन्य सरकारी निकायबाट रकम तान्न नसक्नु हो ।
उनले भने, ‘गत वर्ष असाजमै दसैं सुरु भएको थियो। चाडपर्वमा ‘नयाँ किन्ने, मीठो खाने’ मान्यताले आन्तरिक कारोबार बढ्ने गरेको छ। यसपालि दसैं ढिला सुरु भएकाले गत वर्षको असोजसँग अहिले तुलना गर्न मिल्दैन।’ सुरुवातको तीन महिनालाई हेरेर आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको खनालले दाबी गरे।
कात्तिक मसान्तमा भ्याट संकलनमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने उनको अपेक्षा छ। ‘दसैंतिहारमा हुने कारोबारको हिसाब कात्तिक मसान्तमा भ्याट संकलनमा वृद्धि हुने सम्भावना छ’, उनले भने। सरकारले २१ वर्ष अघि आन्तरिक राजस्वको मुख्य आधारकारूपमा वस्तु तथा सेवामा भ्याट लगाउन सुरु गरेको थियो।
सुरुवाती चरणमा करदाता शिक्षा र कर पालनाको कमीका कारण सो कर उठ्न नसकेको बताउने गरिए पनि हाल सम्म यसको सूचकमा सुधार नभएको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ। पौडेलले भने, ‘धितोपत्र दलालले पाउने कमिसन, मनि ट्रान्सफर, चिकित्सकको परामर्श सेवा, विद्यालयले सञ्चालन गरेका चमेनागृह, आवास जस्ता धेरै क्षेत्र छन् त्यसलाई राज्यले अनुगमन गरेर प्रशासनिक व्यवस्थामा सुधार ग¥यो भने उठन सक्ने अवस्थाको कर हो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
