जवाफदेही को?

खानेपानी पाइप बिछ्याउन खनेको खाल्डोमा परेर ज्यान गुमाएको घटना सुन्दा लाग्छ, सहरीकरणको सुरुवाती अभ्यासमा रहेको कुनै बस्तीको समाचार हो। तर विडम्बना यो वास्तविकता राजधानी सहरकै हो। शनिबार काठमाडौं उपत्यकाकै कीर्तिपुर नगरपालिका– १० मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको गेटअगाडिको खाडलमा खसेर ३८ बर्से श्यामसुन्दर श्रेष्ठले ज्यान गुमाउनुपर्‍यो।

 पछिल्लो दुई वर्षमा राजधानी सहरका सडकमै खुला छाडिएका खाडलमा पर्नेमध्ये उनी तेस्रो व्यक्ति हुन्। यसअघि २०७४ असार ३० मा तारकेश्वर नगरपालिकामा ढलमा परेर ११ वर्षीया विनिता फुँयालले ज्यान गुमाएकी थिइन्। काठमाडौं महानगरपालिकाको सामाखुसीमा ढलमा खसेकी १३ वर्षीया सत्या सापकोटालाई भने स्थानीयले समयमै उद्धार गरेका थिए।

अघिल्ला र हालका प्रधानमन्त्रीले पटकपटक सडकमा रहेका खाडल पुर्ने र खुला ढल बन्द गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहँदा पनि स्थितिमा कुनै सुधार भएको छैन। बरु एक निकायले अर्को निकायलाई दोष देखाएर पन्छिने प्रवृत्तिले निरन्तरता मात्र पाइरहेको छ।

सडक विभागले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) र मेलम्ची परियोजनाका कारण सडकमा खाल्डाखुल्डी भएको आरोप लगाउने गरेको छ। मेलम्ची परियोजना निर्माणका क्रममा पाइप बिछ्याउने क्रममा खनिएका खाल्डाखुल्डी समयमै पुर्न सरकारले निर्देशन पनि दिएको थियो, तर त्यो निर्देशनको कार्यान्वयन भएको पाइएन।

 त्यस्तै केयूकेएलले पनि भल्भलिंक निर्माण गर्न पटकपटक खन्ने खाल्डा खुला छाडिदिँदा घटना हुने गरेको छ। शनिबारको घटना केयूकेएलकै लापरबाहीको कारण भएको भन्ने दाबी कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयरको छ।

खानेपानीको भल्भलिंक निर्माण गर्न खोलिएको स्ल्याब खुलै छोडिदिँदा घटना भएको प्रहरीले समेत बताएको छ। यद्यपि अँध्यारोका कारण खाल्डो नदेखिएको पनि अर्को सत्य हो। सडक बत्तीको व्यवस्थापनको जिम्मा नगरपालिकाको हो भन्ने कीर्तिपुर नगरपालिकाले नबिर्सनुपर्ने सत्य हो।

घटना एक प्रसंग हो। चुरो भने जवाफदेहिताको हो। पटकपटक यस्ता दुर्घटना किन दोहोरिन्छन् ? यस प्रश्नले घटनाको चुरोसम्म डो¥याउँछ। यसको एउटै कारण हो– जवाफदेहिताको अभाव।

मानव ज्यानसमेत गुमाउनुपर्ने घटनामा एक निकायले अर्को निकायलाई आरोप लगाएर पन्छिने प्रवृत्तिले जवाफदेहिताको अभाव देखाउँछ। पन्छिए पुग्छ भन्ने मानसिकताले घर गरेको छ। सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखहरूमा सामान्य मानवीय संवेदना पनि नभएको, काम पन्छाउने प्रवृत्ति हावी भएको र समाधानका प्रयासभन्दा पन्छिने प्रवृत्ति प्रबल भएको यो गैरजिम्मेवारीपनले देखाउँछ।

गैरजिम्मेवारीपनको मुख्य कारण नियामक संस्थाको अभाव र कारबाहीको कमी हो। कुनै पनि शासन व्यवस्था दण्ड र पुरस्कारले सञ्चालन हुन्छ भन्ने मान्यता राजनीतिकशास्त्रको पहिलो कक्षाको पाठ हो। दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने नियामक निकायले हो।

 विडम्बना नियामक निकाय नै प्रभावहीन हुन पुग्दा राजधानीका सडक र ढल प्रणाली सेवादायी कम र मृत्यु पासो बढी बन्न पुगेका छन्। यसको सबैभन्दा ठूलो दोषी सरकार स्वयं हो। आँखैअगाडि आफ्ना निर्देशनको पालना नहुँदा पनि मूकदर्शक बन्नु, दोषीलाई कारबाही नगर्नु सरकारको कमजोरी हो।

हाम्रा कार्यकारी संस्थाहरू जवाफदेही बन्नु आम प्रवृत्तिजस्तै भइसकेको छ। सडकका खाल्डाखुल्डी यो गैरजिम्मेवारीपनको एउटा उदाहरण मात्र हो। सरकारी निकायहरूमा यस्तो गैरजिम्मेवारीपन भने आम भएको छ। आखिर किन सरकार यति हदसम्म लाचार भइरहेको छ?

दुईतिहाइ जनमतसहित उपस्थित सरकारले आफ्ना निकायहरूको छवि सुधारमा लगाउनुपर्ने हो। तर सरकारले यो वा त्यो तरिकाले सरकारी निकायहरूको गैरजिम्मेवारीपन ढाक्नमै जोड दिएको देखिएको छ। यस्तो गैरजिम्मेवारीपनले विकास र समृद्धि हासिल हुन सक्दैन भन्ने सरकारले बुझ्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन। घटना भएको छ भने त्यसको जवाफदेही कोही न कोही छ। जवाफदेही कोही छ भने कारबाहीमा ढिलाइ किन?