मेरै छोरी पनि सुरक्षित हुन्छिन् भन्न सक्दिनँ : डिआईजी

मेरै छोरी पनि सुरक्षित हुन्छिन् भन्न सक्दिनँ : डिआईजी

ललितपुर : नेपाल प्रहरीका डीआईजी सैलेश थापा क्षेत्रीले बलात्कारको शिकार हुनेमा ६२ प्रतिशत १८ वर्षमुनिका बालिका रहेको बताएका छन्। ‘समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा ललितपुर महानगरपालिकासँग सोमबार सहमति गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। गएको तीनमा २५ प्रतिशतले अपराध बढेकाले यो कार्यक्रम व्यापक बनाउन चाहेको बताए।

क्षेत्रीले यस्ता समस्याको न्यूनीकरण गर्न प्रहरी एक्लैले नसक्ने भएकाले समुदायसँग साझेदारी गर्न चाहेको बताए। प्रहरीसँग अनुभव भए पनि मुलुक संघीयतामा रूपान्तरण भएकाले कानुन कार्यान्वयन गर्ने अख्तियारी स्थानीय तहलाई भएकाले मिलेर काम गर्न चाहेको बताएका हुन्। ‘प्रहरीको अनुभव र समुदायको उर्जाले प्रभावकारी बनाउने भन्ने अभिप्रायले कार्यक्रम सुरु गरिएको हो।’ ८० लाख विद्यार्थी, ४० लाख अभिभावक, सात सय ५३ वटा स्थानीय तह भए पनि ७५ हजारमात्रै प्रहरी भएकाले सम्पूर्ण जनसंख्याको ४० प्रतिशतमा मात्र प्रहरीले सेवा दिन सक्ने बताए।

‘त्यसैले स्थानीय तह र समुदायको सहकार्यको आवश्यक छ’, क्षेत्रीले भने। जसका लागि १२ वटा मुख्य विषयवस्तु बनाएर अगाडि बढेको उनको भनाइ छ। कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय स्तरमा एउटा कमिटी गठन गर्ने र पालिका स्तरमा अर्को कमिटी गठन गर्ने तयारी छ। त्यसपछि वडा, टोल र विद्यालय स्तरमा कमिटी गठन गर्दै प्रधानाध्यापकलाई संयोजक बनाएपछि बालबालिकालाई १२ वटा विषयवस्तुबारेको पाठ पढाइनेछ। अडियो भिजुअल तयार भइसकेका सामग्री दुई हजार प्रहरी प्रशिक्षकले प्रदान गर्नेछन्।

निर्मला पन्तको बलात्कार स्मरण गराउँदै उनले कतिपय आपराधिक क्रियाकलाप मध्य दिनमा समेत हुने भएकाले घटनाको यथार्थ पत्ता लगाउन स्थानीयको सहयोग महत्वपूर्ण हुने बताए। ‘निर्मला बलात्कार भइरहँदा मेरी छोरी पनि सुरक्षित हुन्छिन् भन्न सक्दिनँ’, उनले थपे।

महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले प्रहरीले अनुसन्धान गरेर तयार पारेको यस कार्यक्रममा सहकार्य गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताए। ‘कार्यान्वयन गर्नेमा सहयोग हुनेछ’, उनले भने। महानगरीय प्रहरी परिसर जाउलाखेलका एसएसपी रविन्द्र धानुकले अवधारणा पत्र पेश गरेका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.