काठमाडौं : रुग्ण उद्योगको पहिचान, वर्गीकरण र पुनरुत्थानसम्बन्धी अध्ययन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने भएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन हुनेछ।
समितिले रुग्ण उद्योगको पहिचान गर्न वासलात विश्लेषण, भौतिक सम्परीक्षण, प्रक्षेपित वित्तीय विवरण र प्रस्तावलाई विश्लेषण गर्नेछ। समितिका सदस्य तथा विज्ञले पारि श्रमिक भने नपाउने मन्त्रालयका सहसचिव शत्रुघ्नप्रसाद पुडासैनीले जानकारी दिए। उनले भने, ‘समितिले कामको सिलसिलामा स्थलगत भ्रमणमा जाँदा र बैठक बसेको अवस्थामा कानुनअनुसार भ्रमण वा बैठक भत्ता लिन पाउने व्यवस्था छ।’
१४ सरकारी रुग्ण उद्योगको ऋण दायित्व नौ अर्ब ७२ करोड ६० लाख रुपैयाँ पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। साढे दुई अर्ब रुपैयाँ लगानी भएका १० निजीतर्फका उद्योग पनि बन्द छन्। रुग्ण उद्योगका नाममा राज्यबाट सेवासुविधा लिँदै आएका उद्योगीले २५ वर्षदेखि उद्योग बन्द राखेका छन्।
समितिले उद्योगलाई दिनुपर्ने छुट, सुविधा वा सहुलियत यकिन गरी मन्त्रालय समक्ष सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्नेछ। सुविधा उपयोग भएनभएको सम्बन्धमा अनुगमन, निरीक्षण गरी पृष्ठपोषणसहित कारबाहीका लागि समितिले सिफरिस गर्नेछ।
१४ सरकारी रुग्ण उद्योगको ऋण नौ अर्ब ७२ करोड ६० लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
समितिले रुग्ण उद्योग पहिचानका लागि ३० दिनको म्याद दिई सूचना जारी गर्नेछ। समितिमा अर्थ, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव सदस्य रहनेछन्। यसैगरी उद्योग विभागका महानिर्देशक, राष्ट्र बैंकका निर्देशक, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्थाका अध्यक्ष, निजी क्षेत्रका छाता संगठनका अध्यक्षमध्येबाट एक जना सदस्य र उद्योगका उपसचिव सदस्य सचिव हुनेछन्।
उद्योगले पाउनसक्ने सुविधा
सरकारले उद्योगलाई पुनःजीवन दिन छुट, सुविधा र सहुलियतका क्षेत्र पनि तोकेको छ। उद्योगको पुनरुत्थानका लागि कर्जालाई सहुलियत कर्जामा रूपान्तरण गर्न सकिनेछ। कर्जाको ब्याज वा हर्जानामा छुट दिन सकिनेछ। उद्योग सञ्चाल गर्न उपयुक्त योजना बनेमा सरकारले सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई सिफारिस गर्न सक्नेछ।
उद्योगलाई आवश्यक मेसिनरी, औजार र उपकरण वा कच्चा पदार्थ वा सबै खरिद बिक्री गर्दा लाग्ने महसुल, शुल्क वा करमा पूर्ण वा आंशिक छुट दिन सक्नेछ। ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा परेका उद्योगलाई फुकुवा गर्न सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय क्षेत्रसमेत सरकारले सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सरकारले चालु आवको बजेटमा रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
२०६८ भदौ २३ मा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले तत्काल राहत कार्यक्रम जारी गरी रुग्ण उद्योगको पुनरुत्थान गर्ने निर्णय गरेको थियो। डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा रुग्ण उद्योगलाई सुविधा दिन कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले उद्योगलाई रुग्ण, पूर्ण रुग्ण र रुग्णउन्मुखमा वर्गीकरण गरी उद्योग मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।
कार्यदलले सिफारिस गरेका आधारसमेत सरकारले रुग्ण उद्योग पुनरुत्थानका लागि वित्तीय क्षेत्रबाट समयसापेक्ष सहायता गराउन राष्ट्र बैंकले २०७० असार २३ मा कार्यविधि तयार पारेको थियो। यसमा ब्याज मिनाह गर्न सकिने व्यवस्था छ। निजी क्षेत्रका व्यवसायीले रुग्ण उद्योग पुनरुत्थानका लागि ‘पुनर्संरचना बोर्ड’ गठन र पुनः सञ्चालनमा आउन नसक्ने उद्योग÷व्यवसाय बन्द गर्ने व्यवस्था गर्न निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
