काठमाडौं : द्वन्द्वकालीन बलात्कार घटना र यौन हिंसाको उजुरीका लागि सरकारले हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मुलुकी अपराध (संहिता) २०७४ मा संशोधनमार्फत यो व्यवस्था गर्न लागेको हो।
सर्वाेच्चको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सुझावलाई आधार मानेर हदम्याद हटाउन लागिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। सर्वोच्चले २०७१ फागुन १४ मा बलात्कार एवं यौनजन्य अपराधमा हदम्यादको व्यवस्था नराख्न सरकारलाई परमादेश दिएको थियो। पुरानो मुलुकी ऐनमा ३५ दिनको हदम्याद तोकिएको थियो। संहितामा एक वर्ष हदम्याद राखिएको छ। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका घटनामा हदम्याद नराख्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो।
आयोग सदस्य मञ्चला झाले हदम्याद नहेरी उजुरी लिइएको बताइन्। हदम्यादको प्रावधान हटे छानबिन सहज हुने उनको भनाइ छ। ‘पीडितलाई न्यायका लागि हदम्याद राख्न हुँदैन’, उनले भनिन्। उनका अनुसार बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका ५ सय उजुरी आयोगमा परेका छन्। ‘द्वन्द्वकालमा बलात्कार र यौन हिंसाबाट पीडित केही महिलाले आयोगमा उजुरी दर्ता गरेका छन्’, उनले भनिन्, ‘राज्यबाट क्षतिपूर्ति तथा परिपूरणसमेत नपाउँदा उनीहरू थप पीडित बनेका छन्। उनीहरूलाई न्याय नदिलाए संक्रमणकालीन न्याय अधुरो हुन्छ।’
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन ऐन २०७१ ले नौ प्रकारका अपराधलाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा राखेको छ। यसलाई पनि संशोधन गर्ने सरकारको तयारी छ। अब हत्या, यातना, व्यक्ति बेपत्ता र बलात्कार तथा यौन हिंसा चार घटनालाई गम्भीर अपराधको परिभाषाभित्र समेटिने छ। यस्ता घटनामा क्षमादान र माफी नहुने व्यवस्था छ।
संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा संशोधन प्रस्ताव लैजाने मन्त्रालयको तयारी छ। मन्त्रालयले पीडितको सुझाव लिएर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन लागेको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
