स्थापित ९ महिनामै विस्थापित

स्थापित ९ महिनामै विस्थापित

हेटौंडा  : प्रदेश ३ का भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री केशव स्थापित पदमुक्त भएका छन् । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले नौ महिनाअघि नियुक्त स्थापितलाई शुक्रबार दिउँसो बर्खास्त गरेका हुन्।

संविधानको धारा १६९, उपधारा २ को खण्ड ‘ख’अनुसार स्थापितलाई पदबाट हटाएको मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव अनुप पौडेलले बताए । मुख्यमन्त्री पौडेलले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मवारी आफैंले लिएका छन् ।

‘मुख्यमन्त्रीको निर्देशनलाई पनि उहाँ (स्थापित)ले सधैँ अटेर गर्नुभएपछि बाध्य भएर बर्खास्त गरिएको हो’, मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव पौडेलले भने, ‘सबैभन्दा बढी बजेट भएको मन्त्रालयको प्रगति शून्य छ ।’

मुख्यमन्त्री पौडेल र स्थापितबीच सरकार गठन भएदेखि नै मतभिन्नता रहेको प्रदेश ३ मन्त्रिपरिषद् स्रोतले बतायो । उनीहरूबीच राजधानी कहाँ राख्ने, भौतिक पूर्वाधार कुन–कुन ठाउँमा निर्माण गर्ने र कुन–कुन शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने विषयमा पनि मत बाझिएको स्रोतको भनाइ छ ।

पछिल्लोपटक बुधबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकमा पनि स्थापित र पौडेलबीच चर्काचर्की भएको थियो । बैठकमा मन्त्री स्थापितले जिम्मा लिएको मन्त्रालयकै काम सुस्त भएको मुख्यमन्त्रीले बताएपछि विवाद सुरु भएको थियो । ‘मुख्यमन्त्री र स्थापितमध्ये एकजना बाहिर नरहेसम्म मन्त्रिपरिषद् बैठक नै बस्न नसक्ने अवस्था थियो’, एक मन्त्रीले भने, ‘स्थापितज्यूका काम र व्यवहारबाट मुख्यमन्त्री सन्तुष्ट हुनुहुन्थेन ।’

मन्त्रिपरिषद्मै विवाद भएपछि तनावमा रहेका मुख्यमन्त्री पौडेल बिहीबार साँझै काठमाडौं पुगेका थिए । उनले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर स्थापितलाई हटाउन सहमति मागेका थिए ।

दुई अध्यक्षबाट अनुमति लिएर स्थापितलाई बर्खास्त गरेको उनको सचिवालयका एक सदस्यले बताए । मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रधानमन्त्रीसँग शुक्रबार बिहान पनि भेटेका थिए । स्थापितलाई हटाउने चिठीमा भने उनले बिहीबारै हस्ताक्षर गरेर हिंडेका थिए ।

मुख्यमन्त्रीले बर्खास्तीको निर्णय लिएलगत्तै मुख्यमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र प्रदेशसभा सचिवालयमा बर्खास्तीको चिठ्ठी बुझाएका थिए । प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव शिवलाल तिवारीले मन्त्री स्थापितलाई बर्खास्त गरेको चिठी मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट प्राप्त भएको बताए ।

पूर्वाधार मन्त्रालयको काममै विवाद

तीन नम्बर प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षमा सबभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । करिब १३ अर्ब रूपैयाँ बजेट छुट्टाइएको भए पनि त्यससम्बन्धी विधेयक पारित हुन सकेका छैनन् ।

मन्त्रालयले आवश्यक सात कानुनमध्ये प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मात्र प्रदेश सभामा दर्ता गरेको छ । स्थापित नेतृत्वको मन्त्रालयले कामलाई तीव्रता नदिएको भन्दै मुख्यमन्त्रीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।

स्थापितले बर्खास्त हुनुअघि आफूले गम्भीरताका साथ काम गरिरहेको दाबी गरेका थिए । अन्नपूर्णसँग कुरा गर्दै उनले केही महिनाभित्र रिजल्ट देखिने दाबी गरेका थिए । स्थापित आइतबार चीन जाने तयारीमा छन् । उनले मुख्यमन्त्रीसँगको विवादबारे पार्टीसँग बसेर छलफल गर्ने बताएका थिए ।

स्थापित काठमाडौं ६(क) मा तत्कालीन नेकपा एमालेबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । उनी २०७४ माघ २९ गते प्रदेश ३ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले मुख्यमन्त्रीलाई असहयोग गरेका कारण उनी बर्खास्तीमा परेको बताए । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले मुख्यमन्त्रीको निर्णय स्वाभाविक भएको बताए । ‘मुख्यमन्त्रीसँग बर्खास्ती गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकार छ, असहयोग गर्ने मन्त्रीलाई उहाँले हटाउन सक्नुहुन्छ’, उनले भने ।

कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक राधा घलेले सरकार आफैमा झगडा गरेर बस्नु दुःखद् भएको बताइन् । ‘सरकार बनेको नौ महिना बित्यो, प्रदेश सरकारलाई चाहिने ९९ वटा कानुन बनाउनमै पाँच वर्ष बित्लाजस्तो छ’, उनले भनिन्, ‘यति सजिलो प्रतिपक्ष पाउँदा पनि सरकार आन्तरिक विवादमा अल्झेको छ ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.