भारत सरकारले बनाएको कालोपत्रे ६ महिनामै जीर्ण

भारत सरकारले बनाएको कालोपत्रे ६ महिनामै जीर्ण

वीरगन्ज : वीरगन्जको अलौं सिर्सियामा भारत सरकारले बनाइदिएको एकीकृत चेकजाँच चौकी (आइसिपी) सञ्चालनमा आएको ६ महिना पनि नबित्दै त्यसको भौतिक संरचनामा भत्किएको छ।

भारत सरकारले निर्माण सम्पन्न गरेर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको ६ महिना नबित्दै आइसिपीको कालोपत्रे सडक भत्किएको हो। नेपाल भारतबीचको आयात निर्यातको कारोबारमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले भारत सरकारले उपहार स्वरुप एक अर्ब ३९ करोड भारुको लगानीमा वीरगन्जको अलौं सिर्सियामा आइसिपी बनाइदिएको हो।

भारत सरकारले नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समितिलाई गत चैत २४ गते हस्तान्तरण गरेकै दिनदेखि आइसिपी, औपचारिक रुपमा सञ्चालनमा आएको थियोे।

हस्तान्तरण भइ सन्चालनमा आएको साढे दुई महिना पनि नबित्दै आइसिपीको मुख्य भवन र सबै चार गोदामको छत चर्किएर चुहिन थालेको थियो। छत चुहिन थालेपछि नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समितिको आग्रहमा, भारतीय निर्माण कम्पनी केएस सफनेट्स सोलुशन प्रालिले गत असारमा जीर्ण छतको मर्मत गरेको थियो।

आइसीपीको मुख्य प्रवेशद्वारदेखि वीरगन्ज पोखरीया सडकखण्डलाइ जोड्ने एक हजार एक सय ५० मिटरको उक्त चार लेनको कालोपत्रे सडक पनि भारतीय निर्माण कम्पनी केएस सफनेट्स सोलुशन प्रालिले नै निर्माण गरेको हो।

उक्त कालोपत्रे सडकको विभिन्न आठ स्थानमा कालोपत्रे उप्किएर खाल्डा खुल्डी पर्नुका साथै उप्किएका कालोपत्रे र गिट्टी सडकको बीचमै थुप्रिएर डल्लो परेका छन्।

कालोपत्रे उप्किएर सडकको ठाँउ ठाँउमा खाल्डा खुल्डी भएपछि आइसीपीबाट मालवस्तु बोकेर बाहिरीने ट्रक, टयाङकरलगायतका मालबाहक सवारी सधान सडकको छेउबाट गुड्ने गरेका छन्।

आइसिपी व्यवस्थापन र सन्चालनको जिम्मा लिएको नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समितिको आइसिपी कार्यालयका प्रमुख हेमेन्द्र विक्रम शाहीले भारतीय निर्माण कम्पनी केएस सफनेट्स सोलुशन प्रालिले निर्माणका बोला लापरबाही गरेकै कारण सडकको कालोपत्रे उप्किएको बताए।

आइसीपी निर्माण गरेको भारतीय निर्माण कम्पनी केएस सफनेट्स सोलुशन प्रालिका परियोजना प्रबन्धक सुभाषचन्द्र दासले भने सडक निर्माणका बेला कुनै त्रुटी नगरिएको बताएका छन्। 

‘सडकमा मालवाहक साधन पार्किङ गर्ने गरिएको छ। पार्किङ गरिएका सवारीसाधनबाट डिजेल चुहिएर सडकको कालोपत्रे उप्किएको हो,’ दासले भने, ‘कालोपत्रे उप्किएको सडकको मर्मत हामीले छिट्टै गर्छौँ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.