संसद् लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकारको काम अडिट गर्ने थलो हो। सुशासनको सुनिश्चिततासँगै सरकार र यसका संयन्त्र जनताका कामबाट विमुख नहोऊन् भनेर निगरानी राख्नु संसद्को कर्तव्य हुन्छ। यसलाई विस्तृत र सूक्ष्म ढंगले निगरानी गर्न विषयगत समितिहरू गठन भएका छन्। सरकारको कार्यप्रणालीको संसद्को निरन्तर निगरानीले सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बन्न प्रेरित गर्छ। तर पछिल्लो समय संसद्माथि दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारको लाचार छाया बनेको आरोप लाग्दै आएको छ र यसलाई पुष्टि गर्ने गरी संसद्माथि नै सरकार हावी हुने ढंगले प्रस्तुत भइरहेको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण हो, संसदीय समितिबाट प्राप्त निर्देशनहरू पालना नहुनु।
संसदीय समितिले छानबिनको दायरामा ल्याएका मुद्दाहरूमा सरकारले छुट्टै अनुसन्धान/अध्ययन समिति गठन गर्ने गरेको छ। यस्ता प्रतिवेदनको निहित उद्देश्य संसदीय समितिका छानबिनलाई निष्प्रभावी तुल्याउनु र सरकारको स्वार्थ रक्षा गर्नु रहेको प्रस्ट हुन्छ। संसदीय समितिले कुनै मुद्दालाई छानबिनको दायरामा ल्याएपछि सरकार अग्रसर भएर मन्त्रीस्तरीय निर्णय या मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट यस्ता छानबिन/अध्ययन समिति गठन गर्ने गरिएको छ। सरकारको अध्ययन र संसदीय समितिको छानबिनमा परस्पर विरोधाभासपूर्ण तथ्यहरू उद्घाटित भएका छन्। संसदीय समितिका छानबिनमा सरकारी अध्ययनका यस्ता प्रतिवेदनहरूको कुनै अर्थ छैन।
सरकारी टोलीका यस्ता छानबिन र अध्ययनलाई प्रचारप्रसारमा पनि सरकारी संयन्त्रहरूले विशेष ध्यान दिएका छन्। यस्ता कार्यले संसद्को छानबिन छायामा पार्न सकिन्छ भन्ने सरकारी संयन्त्रको बुझाइ छ। तर यो सूर्यलाई हत्केलाले छेक्ने दुष्प्रयत्न सिवाय केही हुन सक्दैन। उदाहरणका लागि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरिरहेको नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज खरिदको विषयमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले छानबिन प्रतिवेदन तयार गर्न लिएको अग्रसरता होस् या चिनीमा परिमाणात्मक बन्देजपछि बढेको बजारभाउका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठन भएको समिति। तर विडम्बना संसदीय समितिहरूले पनि तदारुकताका साथ अनुसन्धान बढाउन र निर्देशन पालनाको समीक्षा गर्न ढिलाइ गरिरहेको देखिन्छ।
संसदीय समितिहरूले अध्ययन र छानबिनका आधारमा निष्कर्ष निकालेर सरकारलाई निर्देशन दिँदा परिपक्व ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्छ। केही अपरिपक्वता र निर्देशनको होडबाजी तथा समितिहरूबीच कार्यविभाजनको विवाद विगतमा पनि देखिएकै हो। जनप्रतिनिधिहरूले सधैं ध्यानमा राख्नुपर्ने के हो भने जनताको आवाज प्रतिबिम्बित गर्ने, उनीहरूको स्वार्थ रक्षा गर्ने संसद्भन्दा महत्वपूर्ण थलो अर्को छैन। संसदीय समितिहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र सरकारका कामको निरन्तर अनुगमन, संविधान र जनभावनाअनुरूपका विधेयकहरू निर्माणमा परिपक्वतासाथ अघि बढून्, जसले सार्वभौम संसद्को गरिमा अझै उचाइमा राख्न मद्दत पुर्याओस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
